योगी सरकारने पसरवल्या ‘हार्वर्ड विद्यापीठा’ने उत्तम कामगिरीची दखल घेतल्याच्या चुकीच्या बातम्या!

‘योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तरप्रदेश सरकारने लॉकडाऊन काळात स्थलांतरीत मजुरांचे अतिशय योग्य नियोजन केले’ असे ‘हार्वर्ड विद्यापीठा’च्या एका अभ्यासात नमूद करण्यात आले (harvard university on up government) असून विद्यापीठाने सरकारची स्तुती केलीय अशी माहिती देत सरकारी अधिकाऱ्याने बातम्या प्रसिद्ध करवून घेतल्या.

हार्वर्डने उत्तर प्रदेश सरकारच्या व्यवस्थापनाची वाहवाह केल्याच्या या बातम्या टाईम्स नाऊ, हिंदुस्तान टाईम्स, एशियानेट, IANS, जागरण, वन इंडिया, द फ्री प्रेस जर्नल यांसारख्या राष्ट्रीय स्तरावरील माध्यमांत प्रसिद्ध झाल्या आहेत.

भाजपच्या विविध नेत्यांनीही या बातम्यांच्या लिंक्स, ग्राफिक्स ट्विट करून प्रसिद्धी दिलीय.

‘चेकपोस्ट मराठी’चे वाचक रणधीर नायडू यांनी ‘हिंदुस्तान टाईम्स’ची बातमी शेअर करत पडताळणी करण्याची विनंती केली.

पडताळणी:

एवढ्या मोठ्या स्तरावरील माध्यमांनी सदर बातमीस प्रसिद्धी दिली याचा अर्थ ती खरीच असणार असा प्रथमदर्शनी कुणाचाही समज होऊ शकतो. परंतु आम्ही हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीच्या ऑफिशियल वेबसाईटवर जाऊन विविध ऍडव्हान्स कीवर्ड्सच्या आधारे शोध घेतला असता, असा एकही रिसर्च पेपर किंवा रिपोर्ट सापडला नाही ज्यात उत्तर प्रदेश सरकारच्या व्यवस्थापनाची स्तुती करण्यात आली आहे. याउलट भारतातील स्थलांतरीत मजुरांविषयी जे २ रिपोर्ट सापडले त्या दोहोंमध्ये विविध राज्य सरकारांवर ताशेरेच ओढल्याचे आढळले.

गुगलवर देखील विविध कीवर्ड्सच्या आधारे सर्च करून पाहिले असता आमच्या हाती असा एक रिपोर्ट आला ज्यामध्ये स्थलांतर काळात केवळ उत्तरप्रदेश सरकारच्या व्यवस्थापनाविषयी मुद्दे मांडले आहेत. सदर रिपोर्टच्या कव्हर पेजवर हार्वर्ड विद्यापीठासारखा दिसणारा लोगो आहे परंतु त्यावर हार्वर्ड विद्यापीठ असा उल्लेख नसून मायक्रोइकॉनॉमिकस ऑफ कॉम्पिटीटीव्हनेस आणि त्याखाली ‘An affiliate Network of Harvard Business school’ असे अगदी छोट्या अक्षरात लिहिले आहे.

याविषयी अधिक जाणून घेण्यासाठी आम्ही MOC विषयी अधिक जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. हार्वर्ड बिझनेस स्कूलची मान्यता असलेल्या ‘मायक्रोइकॉनॉमिकस ऑफ कॉम्पिटीटीव्हनेस‘ या कोर्सने जगभरातील १२० संस्थांना मान्यता दिली आहे. त्यापैकी ४ संस्था भारतात आहेत. IIM लखनऊ, IFC गुडगाव, SP Jain IMR मुंबई आणि TAPMI कर्नाटक या त्या चार संस्था आहेत. यापैकीच IFC चा हा स्टडी रिपोर्ट आहे. म्हणजेच या स्टडीमध्ये हार्वर्ड विद्यापीठ किंवा हार्वर्ड बिझनेस स्कूल दोन्हींचाही थेट संबंध अजिबात नाही.

वस्तुस्थिती:

‘चेकपोस्ट मराठी’च्या पडताळणीमध्ये योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली असणाऱ्या उत्तर प्रदेश सरकारने केलेला दावा खोटा असल्याचे सिद्ध झाले.

हार्वर्ड विद्यापीठाने आपल्या अशा कुठल्याही स्टडीमध्ये योगी सरकारची स्तुती केलेली नाही (harvard university on up government). ज्या रिपोर्टच्या आधारे हे दावे केले आहेत त्याचा हार्वर्ड विद्यापीठाशी थेट संबंध सुद्धा नाही.

योगी सरकारने आणि शहानिशा न करता बातमी देणाऱ्या माध्यमांनी जनतेची दिशाभूल केलीय.

हेही वाचा: ‘टाईम मासिका’ने योगी सरकारचे कौतुक केल्याचा दावा करत भारतीय माध्यमांकडून फेक बातम्या!