‘ब्रेकिंग न्यूज..कॅनेडियन नागरिकाने (patrick king) कोरोनाविरुद्ध न्यायालयीन लढाई जिंकली. कॅनडाच्या अल्बर्टा प्रांतात, लॉकडाउन, मुखवटे आणि सक्तीची लसीकरण हे सर्व रद्द केले गेले आहे.’ अशा प्रकारचा मजकूर असणारे दावे सोशल मीडियात जोरदार व्हायरल होत आहेत.
व्हायरल दावा:
कॅनेडियन नागरिकाने कोरोनाविरुद्ध न्यायालयीन लढाई जिंकली. कॅनडाच्या अल्बर्टा प्रांतात, लॉकडाउन, मुखवटे आणि सक्तीची लसीकरण हे सर्व रद्द केले गेले आहे. कोरोनाला आता अधिकृत "साथीचा रोग" ऐवजी "फ्लू व्हायरस" म्हणून संबोधले जात आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर संपूर्ण प्रांतातील दहशत संपली आहे कारण कोरोना अजिबात अस्तित्वात नव्हता. काय झालं ? खरं तर, कॅनेडियन नागरिक पॅट्रिक किंग आणि इतर हजारो लोकांनी कोरोनाच्या नावाखाली सक्तीच्या लॉकडाऊन, मास्क आणि लसीकरणाविरोधात निषेध केला. सरकारी सूचनांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर सरकारने आपली पकड घट्ट केली आणि दंडही ठोठावला. पॅट्रिकला प्रांतीय आरोग्यमंत्र्यांनी उल्लंघन केल्याबद्दल $1,200 चा दंडही ठोठावला. पॅट्रिक, ज्याला कोरोनाची संपूर्ण ओळख होती, त्याला माहित होते की महामारी बनावट आहे आणि अस्तित्वात नाही. त्याला संधी मिळाली आणि त्याने कोर्टात जाऊन कोरोनाचा पर्दाफाश केला. पॅट्रिकने कोर्टात भूमिका घेतली की न्यायाधीश, कोरोना नसताना काय निर्बंध आहेत? पॅट्रिकने सरकारला आव्हान दिले आहे की, आधी कोर्टात हे सिद्ध करावे की कोरोनाचे वैज्ञानिक अस्तित्व आहे, मग मी दंड भरेन आणि मास्क घालेन. न्यायालयाने सरकारच्या आरोग्यमंत्र्यांना कोरोनाचे वैज्ञानिक अस्तित्व सिद्ध करण्याचे आदेश दिले. इकडे सरकारच्या गळ्यात हाड अडकली. सरकारच्या मंत्र्याने हार मानली आणि मान्य केले की कोरोना विषाणू वैज्ञानिकदृष्ट्या अस्तित्वात नाही कारण आम्ही विषाणू कधीच वेगळे केले नव्हते. म्हणजेच, कोरोना सिद्ध करण्यासाठी आमच्याकडे कोणतेही वैज्ञानिक पुरावे नाहीत.
‘चेकपोस्ट मराठी’चे वाचक प्रल्हाद मिस्त्री, निवृत्ती साखरीकर, व्ही. जी. जांभेकर, अनिल काकडे, संजय राजवाडकर, सागर पोवार आणि राजू खरे यांनी सदर दावे निदर्शनास आणून देत पडताळणीची विंनती केली.
पडताळणी:
‘चेकपोस्ट मराठी’ने व्हायरल दाव्याच्या अनुषंगाने गुगल सर्च केले असता रॉयटर्स, एपीन्यूज, सीबीसी या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या वृत्तसंस्थांनी याविषयी केलेल्या बातम्या समोर आल्या. या सर्वांच्या पडताळणीनुसार हे दावे फेक आहेत.
या सर्व बातम्या आणि घटनाक्रमाचा अभ्यास करून आमच्यासमोर आलेली काही निरीक्षणे:
- अल्बर्टा प्रांताने ऑगस्ट २०२१ मध्ये कोरोनाविषयक प्रतिबंध शिथिल केले होते. याचे कारण कुठली न्यायालयीन याचिका नव्हती तर प्रांतातील नागरिकांचे लसीकरणाचे प्रमाण मोठे होते, धोका टळला हे समजून निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु पुन्हा काही दिवसांत कोव्हीड रुग्णांचे प्रमाण वाढू लागल्याचे दिसताच डिसेंबर २०२१ मध्ये लॉकडाऊनचे नियम कडक केले गेले.
- ज्या पॅट्रीक किंगच्या याचीकेविषयी मेसेज व्हायरल होत आहेत, त्याने न्यायालयातील ती केस जिंकली नव्हती. डिसेंबर २०२० मध्ये त्यास आंदोलनासाठी लोक जमा करून लॉकडाऊन नियमांना पायदळी तुडवले म्हणून १२०० डॉलर्सचा दंड ठोठावण्यात आला होता, या आदेशाला आव्हान देत तो जुलै २०२१ मध्ये न्यायालयात दाद मागण्यास गेला होता.
- यादरम्यान त्याने प्रांताच्या मुख्य आरोग्य अधिकारी डॉ. दीना हीनशॉ यांच्याकडे कोरोना व्हायरस अस्तित्वात असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी ठोस पुरावे सादर करण्यास सांगितले होते.
- अल्बर्टा न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविले की ना पॅट्रीक किंग ना ही मुख्य आरोग्य अधिकारी आपापली बाजू मांडण्यासाठी पुरेसे ठोस पुरावे सादर करू शकले त्यामुळे पॅट्रीक किंगची याचिका धुडकावून लावली गेली.
- न्यायालयाने नमूद केलेले निरीक्षण व्हायरल मेसेज सोबत फिरत असणाऱ्या लिंकमध्ये उपलब्ध आहे. व्हिडीओच्या ५.३४ मिनिटाला दिसत असलेल्या ८व्या क्रमांकाच्या मुद्द्यात दिसून येते.
वस्तुस्थिती:
‘चेकपोस्ट मराठी’च्या पडताळणीत हे स्पष्ट झाले की कॅनडाच्या अल्बर्टा प्रांतातील न्यायालयाने पॅट्रीक किंगच्या याचिकेतील युक्तिवाद प्रमाण मानून कोरोना व्हायरस अस्तित्वातच नाही असे जाहीर केले आणि कोरोनाविषयक सर्व निर्बंध हटविल्याचे दावे फेक आहेत.
हेही वाचा: कोरोना लस घेतल्याची विचारणा करणारे कॉल उचलल्यास बँकेतील रक्कम चोरली जाते?
(तुम्हालाही एखाद्या बातमीच्या खरेपणावर संशय आहे? एखादा फोटो किंवा व्हिडीओ चुकीच्या माहितीसह व्हायरल होतोय असे वाटतेय? मग अशी संशयास्पद माहिती आमच्या (9172011480) या अधिकृत व्हाट्सएप नंबरवर पाठवा. आम्ही तुमच्यासाठी बातमीची सत्यता पडताळू.
आपण फेसबुक, ट्विटर आणि इंस्टाग्रामच्या माध्यमातून देखील आमच्याशी जोडले जाऊ शकता)
Be First to Comment