फेक न्यूज, प्रोपगंडा- आंदोलनं चिरडण्याचं शस्त्र!

सोशल मीडियावर रोजंच (आणि काही प्रसंगी मुख्य प्रवाहातील माध्यमातून देखील) वेगवेगळ्या प्रकारच्या फेक न्यूज मोठ्या प्रमाणात पसरवल्या जातात. फेक न्यूज आणि अपप्रचार पसरवण्यासाठीच वाहिलेल्या अनेक वेब-पोर्टल्स आणि सोशल मीडिया इंफ्लुअर्सच्या माध्यमातून देखील हे काम केलं जातं. 

गेल्या काही वर्षांमध्ये सरकार विरोधातील आंदोलनांविरोधात जनमत तयार करण्यासाठी न्यूज, चुकीची माहिती, एडिटेड, फोटो-विडिओजचा एखाद्या शस्त्रासारखा वापर केला गेला आहे. सरकारविरोधी आंदोलकांची प्रतिमा मलीन करण्यासाठीचं शस्त्र म्हणून फेक न्यूज आणि अपप्रचार यांचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जात असल्याचा एक पॅटर्नच बघायला मिळतोय.

भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष आणि भाजप खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंग (Brij Bhushan Sharan Singh) यांच्यावर महिला खेळाडूंच्या लैंगिक शोषणाचे आरोप आहेत. त्यांच्या अटकेच्या मागणीसाठी आंदोलनाला बसलेल्या कुस्तीविरांनाही फेक न्यूज आणि अपप्रचाराशी लढत आपलं आंदोलन पुढे रेटावं लागतंय. 

आपल्या मागण्यांकडे सरकारचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी 28 मे रोजी नवीन संसदेच्या उदघाट्नाच्या औचित्यावर आंदोलनकर्ते खेळाडू साक्षी मलिक, विनेश फोगट, बजरंग पुनिया आणि सहआंदोलनकर्ते नवीन संसद भवनासमोर जाऊन निषेध नोंदवणार होते. मात्र त्यापुर्वीच दिल्ली पोलिसांनी त्यांना जंतर-मंतरवरुन ताब्यात घेतलं.

पोलिसांनी या आंदोलनकर्त्यांना फरफटत, खेचत आंदोलनस्थळावरून ताब्यात घेतलं आणि बसमध्ये बसवून नेलं. यावेळी आंदोलनकर्त्या विनेश फोगट आणि संगीता फोगट हसत असतानाचा एक फोटो प्रचंड व्हायरल झाला. हा फोटो मॉर्फ करण्यात आला होता, तर मूळ फोटोत त्या हसत नसून त्यांच्या चेहऱ्यावरचा ताण स्पष्ट दिसत होता. 

काही न्यूज चॅनेल्सकडून ‘साक्षी मलिकनं पोलीस अधिकाऱ्याला मारलं’ अशी फेक न्यूज पसरवली असा आरोपही साक्षी मलिकनं ट्विटच्या माध्यमातून केला आहे.

कुस्तीपटूनी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांची भेट घेतली. यावेळी कुस्तीपटू आणि अमित शाह यांच्यामध्ये जवळपास दोन तास चर्चा झाली. या भेटीनंतर लगेच सोशल मीडिया तसेच मुख्य प्रवाहातील काही माध्यमांकडून कुस्तीपटूंनी आंदोलन मागे घेतल्याच्या अफवा पसरवल्या गेल्या.

साक्षी मलिकने (Sakshee Malikh) कुस्तीपटूंच्या आंदोलनातून माघार घेतल्याच्या तसेच ब्रिजभूषण यांच्याविरुद्ध लैंगिक शोषणाचे आरोप केलेल्या अल्पवयीन महिला कुस्तीपटूने एफआयआर मागे घेतली असल्याच्या बातम्या देखील चालवल्या गेल्या. मात्र खुद्द साक्षी मलिकनेच ट्विट करत आपण आंदोलनातून माघार घेतल्याची बातमी पूर्णपणे चुकीची असल्याचे स्पष्ट केले. शिवाय अल्पवयीन महिला खेळाडूच्या वडिलांनी देखील तक्रार मागे घेतली नसल्याचे सांगितले.

शेतकरी आंदोलन

2020 मध्ये केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात जे शेतकरी आंदोलन झालं, त्याबद्दलही अशा अफवा पसरवण्यात आल्या होत्या. या शेतकरी आंदोलनामागे (Farmers Protest) खलिस्तान्यांचा, दहशतवाद्यांचा हात आहे, अशी तथ्यहीन माहिती जाणीवपूर्वक पसरवली गेली होती. ‘झी न्यूज’नं अशा बातम्या चालवून त्यावर चर्चासत्रंही घेतली होती. यावेळी दिल्लीच्या सीमांवर अहोरात्र आंदोलन करणारे शेतकरी, शेतकरी संघटना मुख्य प्रवाहातील माध्यमांवर संतापले होते. 

अर्काइव्ह

माध्यमांकडून शेतकऱ्यांचे प्रश्न, त्यांचा आवाज तर उठवला जातच नाही, उलट माध्यमं आंदोलन बदनाम करत आहेत, असं आंदोलनांचे नेते आणि सहभागीही उघड उघड बोलत होते. याला उत्तर म्हणून काही समविचारी शेतकरी समर्थक तरुणांनी एकत्र येत ‘ट्रॉली टाईम्स’ नावाचं एक साप्ताहिकही सुरु केलं होतं. या साप्ताहिकात शेतकरी आंदोलनाबद्दलच्या अनेक महत्वाच्या बातम्या, ग्राऊंड रिपोर्ट्स छापून येत. 

शाहीनबाग आंदोलन आणि खोटे दावे 

नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) विरोधातील आंदोलनाला बदनाम करण्यासाठी देखील मोठ्या प्रमाणात फेक न्यूजचा वापर केला गेला. दिल्ली तसंच देशातल्या अन्य ठिकाणच्या शाहीनबागांमध्ये बिर्याणी वाटली जाते. या बिर्याणी खाण्याच्या लोभापायी लोक एकत्र येतात, अशी चुकीची तथ्यहीन माहिती पसरवून या आंदोलनाही गालबोट लावण्याचा प्रयत्न केला गेला. 

आंदोलनासाठी जमलेले लोक स्वत:च पाचशे रुपये देऊन आंदोलनासाठी बोलावण्यात आल्याची कबुली देत असल्याचा दावा करणारा व्हिडीओही व्हायरल केला गेला होता. मात्र हा व्हिडीओ लखनौमधल्या एका जुन्या कार्यक्रमातला असल्याचं समोर आलं होतं. शिवाय व्हिडिओचा संदर्भ देखील वेगळा होता. तो एडीट करून शाहीनबाग आंदोलनाची प्रतिमा मलीन करण्यासाठी वापरला गेल्याचं फॅक्ट चेकर्सनं दाखवून दिलं.

शाहीनबागेत आंदोलन करणाऱ्यांना फुकट बिर्याणी वाटली जाते, त्याचवेळी बिर्याणी घेण्यावरून लोकांमध्ये हाणामारी झाली, अशी धूळफेक करणारा – तथ्यांची मोडतोड केलेला एक एडिटेड विडिओही या काळात बराच वायरल झाला होता.  

‘दिल्लीतल्या शाहीनबागेजवळच्या नाल्यात कंडोम्सचा खच पडल्याचं सफाई कामगारांना आढळलं’ असा तथ्यहीन दावा करण्यात आला होता. त्यात 2016 सालातला कंडोम्सचा खच पडल्याचा एक जुनाच फोटो वापरला होता. या फोटोचा शाहीनबागेशी काहीच संबंध नसल्याचं अनेक फॅक्ट चेक वेबसाइटनी सामोरं आणलं होतं. मात्र तोपर्यंत सोशल मीडियावर ‘शाहीनबाग का भंडाफोड’ या हॅशटॅगसह हा फोटो प्रचंड वायरल झाला होता.

दिल्ली दंगल 

फेब्रुवारी 2020 मध्ये दिल्ली विधानसभा निवडणुकांआधी उत्तर- पूर्व दिल्लीत मोठी दंगल झाली. यात 53 नागरिकांचा मृत्यू झाला. 2019 सालच्या सीएएविरोधातील मोर्चातल्या प्रक्षोभक भाषणांमुळे ही दंगल झाल्याचं दिल्ली पोलिसांनी प्राथमिक तपासात म्हंटलं. सोशल मीडियावर ‘टुकडे टुकडे गँग’मुळे दिल्ली दंगल झाल्याचा भरपूर अपप्रचार केला गेला. मात्र त्यानंतर 2020 मध्ये खुद्द देशाच्या गृह मंत्रालयाकडूनच देशात ‘टुकडे-टुकडे गँग’ (Tukde Tukde Gang) अस्तित्वात असल्याची कुठलीही माहिती आमच्याकडे उपलब्ध नसल्याचं सांगण्यात आलं.

दिल्ली दंगलींच्या काळात ‘कट्टर हिंदू एकता’ या हिंदुत्ववादी विचारसरणीच्या दिल्लीतील तरुणांच्या व्हाट्सअप गृपमध्ये अफवा, तथ्यहीन विखारी मेसेज पाठवले गेले. या व्हाट्सअप गृप्समध्ये चिथावणीखोर जमाव तयार करण्याच्या उद्देशानंच मुस्लीम समुदायाविरोधात तरुणांची माथी भडकवणारे मेसेज पसरवले गेले.

या मेसेजेसमध्ये मुस्लिमांचं स्थलांतर, जिहाद ओळखण्याची 12 लक्षणं, मुस्लिमांवर आर्थिक बहिष्कार अशा मुद्द्यांवरच्या खोट्या दाव्यांचा समावेश होता. दिल्ली पोलिसांनी दंगलीतील मुस्लीम तरुणाच्या हत्येच्या गुन्ह्यात दाखल केलेल्या पुरवणी आरोपपत्रात खोटे दावे असलेल्या व्हॉट्सअप चॅटचा संदर्भ दिला आहे.

दिल्ली दंगलीचे आरोप ठेवून उमर खलीदसह अनेक तरुणांना अटका झाल्या. तशाच प्रकारच्या अटकांचं सत्र 2019 मध्ये राबवलं होतं. एल्गार परिषदेचा माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या संशयावरून अनेक मानवाधिकाऱ्यांना तुरुंगात टाकलं गेलं आहे. खटल्याच्या सुनावणीच्या अगदी प्राथमिक काळात ‘या सर्व कार्यकर्त्यांनी पंतप्रधानांना मारण्याचा कट रचला आहे’ असा आरोप केला गेला. या आरोपावर सरकारी वकिलांनी सुनावण्यांच्या वेळेस युक्तीवादही केला. नंतर मात्र तो मुद्दा हळूहळू मागे पडत जाऊन सामूहिक स्मृतीतूनही गायब झाला. अशा प्रकारचा कट रचण्यात आल्याचे कोणतेही सबळ पुरावे सरकार न्यायालयात देऊ शकलं नाही. त्यावर नंतर कधी चर्चाही झाली नाही. 

माध्यमांनी मात्र केवळ सरकारी पक्षाचं म्हणणं दाखवून असा कट झाला‘च’ असल्याच्या, तशा प्रकारची पत्रं सापडल्याच्या बातम्या दिल्या. तथ्यांची पुरेशी खातरजमा न करता, माओवाद्यांच्या कार्यपद्धतीचा तार्किक विचारही न करता. या कार्यकर्त्यांच्या ‘अर्बन नक्षल’ या सरकानं दिलेल्या अपप्रचारी बिरुदाचाही भरपूर वापर माध्यमांनी केला, जसा तो सरकारनं या ‘आंदोलनजीवी’ कार्यकर्त्यांच्या, त्यांच्या भौगोलिक प्रदेशात चाललेल्या कामाला खीळ बसवण्यासाठी केला. 

‘मॅकार्थीझम’

इतिहासात देखील असा प्रकार होऊन गेला आहे. अमेरिकी सैन्याधिकारी आणि नंतर सिनेटर बनलेल्या जोसेफ मॅकार्थीनं (Joseph McCarthy) दुसऱ्या महायुद्धापासून ते 1957 मध्ये मृत्यू होईपर्यंत तत्कालीन साम्यवादी, समाजवादी नेते, कार्यकर्ते, मानवाधिकार कार्यकर्ते, वकील, कलाकार, विद्यार्थी इतकंच नव्हे तर साम्यवादी, समाजवादी विचारसरणीचे सहानुभूतीदार नागरिक यांच्याविरोधात अनेक खोटे आरोप केले. त्यांच्याबद्दल सातत्याने अपप्रचार करणे, खटले भरणे, तुरुंगात टाकणे हे सारं पद्धतशीरपणे षडयंत्र करुन केलं. मॅकार्थीनं हे षडयंत्र इतक्या खुलेआम राबवलं की त्याच्या या कार्यपद्धतीवरुन ‘मॅकार्थीझम’ (McCarthyism) ही संकल्पनाच उदयास आली. 

आज एकीकडे फेक न्यूज, एडिटेड फोटो-व्हिडीओ, अफवा हे सारं वापरून जनआंदोलनं बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला जातोय, तर दुसरीकडे जनवादी आंदोलनांमध्ये सहभागी लोकांवर सोशल मीडियावरील अपप्रचाराच्या माध्यमातून माओवादी, नक्षलवादी, अर्बन नक्षल असल्याचा शिक्का मारला जातोय. सरकार विरोधातील असहमतीच्या प्रत्येक आवाजाला ‘देशविरोधी’ ठरवून अटकेत टाकलं जातंय. ही सर्व आधुनिक-डिजिटल जगातली मॅकार्थी, गोबेल्स यांच्या प्रोपगंडा नीतींची दृश्य रुपंच. 

सत्ताधारी वा कोणत्याही दमनकारी यंत्रणा अशा प्रकारे प्रोपगंडा का करतात? 

ज्येष्ठ पत्रकार आणि ‘प्रोपगंडा’ पुस्तकाचे लेखक रवि आमले म्हणतात, “कुस्तीगिरांचं आंदोलनं कोणत्याही पद्धतीनं बदनाम करण्यासाठी, हे सगळे कुस्तीगीर ठरवून, सुपारी घेऊन आंदोलन करत आहेत, असं भासवण्यासाठी हा सगळा प्रोपगंडा सुरु आहे. 

सरकारं, इतर शक्तिशाली संस्था-संघटना वेळोवेळी अशी यंत्रणा अपप्रचारासाठी, आपले अजेंडे रेटण्यासाठी वापरतंच पण त्याहूनही दीर्घकालीन उद्देश असतो, लोकांची संवेदना मारून टाकणं. लोकांची खऱ्या-खोट्याचा तारतम्यानं विचार करण्याची शक्ती संपवून त्यांना बायनरीत विचार करायला लावणं. यानं होतं असं की एखाद्या माहितीबद्दल लोक थेट टोकाचा विचार करून ती स्वीकारतात किंवा नाकारतात. सम्यकपणे वस्तुस्थितीचा विचार करणं, अनेक दृष्टिकोन पाहणं हा मार्ग वापरत नाहीत. त्यात आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, डीप फेक यासारखं तंत्रज्ञान इतकं शिताफीनं वापरलं जातं की तयार केलेली माहिती, फोटो, विडिओ खरे कि खोटे हेही सामान्य माणसाच्या लक्षात येऊ नये. 

पुर्वी आपण असं म्हणायचो कि चित्र-फोटो खोटं बोलत नाही, पण आता तेही अगदी खऱ्यासारखे- खोटे तयार करता येतात. यासाठी भरपूर खर्च करून किती तरी सॉफ्टवेअर्स वापरली जातात.”

असा प्रोपगंडा नेमका कसा केला जातो? 

फोटोशॉप, आर्टिफिशयल इंटेलिजन्स, डीप फेक तंत्रज्ञान वापरून फोटो, विडीओ मॉर्फ केले जातात. हे तंत्रज्ञान वापरून कुणाच्या धडावर-कुणाचाही चेहरा लावता येतो. न बोललेल्या गोष्टीही एखाद्याच्या तोंडून वदवल्या जातात. हवं तसं – प्रोपगंडा करणाऱ्यांच्या सोयीनं व्हिडीओ एडीट केले जातात. संदर्भ वगळून अर्धवट व्हिडीओ वायरल करणं, दोन वेगळे व्हिडीओ जोडणं हे सगळं इतक्या बेमालूमपणे केलं जातं की त्यातलं खरं-खोटं ओळखणंही अशक्य होऊन बसतं. त्यामुळेच विनेश फोगट आणि साक्षी मलिक यांचा पोलिसांच्या ताब्यात असतानाचा बसमधला हसरा फोटो व्हायरल केला गेला आणि बहुसंख्य लोकांचा त्यावर विश्वासही बसला. 

फेक न्यूज आणि अपप्रचारापासून स्वत:चा बचाव करण्यासाठी लोकांनी थोडंसं अधिक सावध होणं गरजेचं आहे. आपल्याकडे आलेल्या माहितीची, बातमीची एकापेक्षा अधिक विश्वसनीय स्रोतांमार्फत तथ्य तपासणी करण्याची सवय लाऊन घ्यायला हवी. कुस्तीगीर आंदोलकांच्या वायरल झालेल्या एडिटेड फोटोच्या निमित्तानं फेक न्यूज, मॉर्फ्ड फोटो, व्हिडीओज हे किती खोलवर भिनणारं विष आहे हे समजून घेण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा. 

हे ही वाचा-पोलिसांच्या ताब्यातील विनेश आणि संगीता फोगट यांचा हसतानाचा व्हायरल फोटो एडिटेड!

(तुम्हालाही एखाद्या बातमीच्या खरेपणावर संशय आहे? एखादा फोटो किंवा व्हिडीओ चुकीच्या माहितीसह व्हायरल होतोय असे वाटतेय? मग अशी संशयास्पद माहिती आमच्या (9172011480) या अधिकृत व्हाट्सएप नंबरवर पाठवा. आम्ही तुमच्यासाठी बातमीची सत्यता पडताळू.

आपण फेसबुक, ट्विटर आणि इंस्टाग्रामच्या माध्यमातून देखील आमच्याशी जोडले जाऊ शकता)