ऑक्सिजन प्लान्टचा निधी राज्य सरकारने गायब केल्याचा भाजप आमदाराचा दावा फेक!

“मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनी पीएम केअर फंडामधून महाराष्ट्राला १० ऑक्सिजन प्लांट उभारण्यासाठी निधी (pm cares for oxygen plants) दिला होता. पण राज्य सरकारने गेल्या ४ महिन्यांमध्ये एकही प्लांट उभारला नाही. हे पैसे राज्य सरकारने गायब केले.” असा आरोप भाजप राज्य उपाध्यक्ष आ. प्रसाद लाड यांनी केला आहे.

आ. प्रसाद लाड यांनी रविवार दिनांक २५ एप्रिल रोजी पत्रकार परिषद घेऊन हे आरोप केले. याविषयीचे प्रेस रिलीज महाराष्ट्र भाजपने आपल्या अधिकृत लेटरहेड वर जारी करत ट्विट सुद्धा केले आहे.

अर्काइव्ह लिंक

भाजप समर्थक फेसबुकवरही अशाच प्रकारचे दावे असणाऱ्या पोस्ट्स करताना दिसत आहेत.

“उद्धव साहेब ठाकरे हे पैसे कुठे गेले, नाहीतर oxygen प्लांट बनवले असतील तर ते दाखवा” – 7 एप्रिल, २०२० ला म्हणजे गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना ऑक्सिजन प्लांट साठी परवानगी दिली आणि ५ जानेवारी, २०२१ मध्ये राज्यांना असा प्लांट उभा करायला एकूण रु.२०१.५८ कोटी दिले. ज्यामध्ये महाराष्ट्राला रु. १० कोटी मिळाले.”

– अमित परब (फेसबुक युजर)

या अशा कॅप्शनसह भारतीय जनता पक्षाचे समर्थक अमित परब यांनी खालील ग्राफिक्स फेसबुकवर पोस्ट केले आहे.

‘चेकपोस्ट मराठी’चे वाचक मुकेश काळे यांनी सदर दाव्यांची पडताळणी करण्याची विनंती केली.

पडताळणी:

‘चेकपोस्ट मराठीने विविध पद्धतीने व्हायरल दाव्यांची पडताळणी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पाहूयात मुद्देसूद तथ्ये:

१. पीएम केअर्स फंडातून ऑक्सिजन प्लांट साठी निधी मंजूर झाला का?

होय, हे खरे आहे की ५ जानेवारी २०२१ च्या प्रेस इन्फोर्मेशन ब्युरोने जारी केलेल्या प्रेस रिलीजनुसार भारतातील जिल्हा रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजन प्लांट्स उभे करण्यासाठी निधी जाहीर झाला.

पीएम केअर्स फंड मधून १६२ प्लांट्स साठी २०१.५८ कोटी रुपये एवढा निधी जाहीर झाला. या १६२ पैकी १० प्लांट्स महाराष्ट्रातील जिल्हा रुग्णालयांना देत असल्याचेही त्या प्रेस रिलीजमध्ये नमूद केले आहे.

२. हा निधी राज्य सरकारला सुपूर्द केला आहे का?

नाही, प्रेस रिलीजमध्ये स्पष्टपणे लिहिले आहे की सदर प्लांट्सचे मॅनेजमेंट आणि मेंटेनन्स Central Medical Supply Store (CMSS) ही संस्था करणार आहे. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली असणारी CMSS ही स्वायत्त संस्था आहे. यासाठी त्यांना ६४.२५ कोटी रुपये दिले गेले आहेत. मंजूर झालेल्या २०१.५८ कोटी रुपयांमधले १३७.३३ कोटी रुपये प्रोजेक्टचा खर्च आणि CMSS ला देण्यात येणार असलेले ६४.२५ कोटी रुपये असे विवरण आहे.

३. राज्य सरकारचा प्लांट उभारणीत काही हस्तक्षेप आहे का?

राज्य सरकारे आणि केंद्र शासित प्रदेशांशी नेमक्या कोणत्या शासकीय रुग्णालयांत प्लांट्स उभारायला हवेत याविषयी सल्लामसलत केली जाईल. राज्य सरकारांना या व्यतिरिक्त आर्थिक अधिकार नाहीत. याची संपूर्ण जबाबदारी CMSS या संस्थेची असणार आहे.

४. प्लांट्स नेमके कोण उभारणार?

प्रेस रिलीजनुसार ही संपूर्ण जबाबदारी अर्थातच CMSSची असून त्यांनी प्लांट्सच्या उभारणीसाठी नेमक्या कुणास कंत्राट द्यायचे हे ठरवायला २१ ऑक्टोबर २०२० रोजी टेंडर काढले होते. ते टेंडर आपण ‘येथे‘ वाचू शकता.

५. १६२ पैकी किती प्लांट्स उभारले आहेत?

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या अधिकृत ट्विटनुसार १६२ पैकी ३३ प्लांट्स उभारले आहेत. त्यापैकी मध्यप्रदेशात ५, हिमाचल प्रदेश मध्ये ४, चंदिगढ,गुजरात आणि उत्तराखंड मध्ये ३, बिहार, कर्नाटक आणि तेलंगणात २ आणि आंध्रप्रदेश, छत्तीसगड, हरियाना, दिल्ली, केरळ, पादुच्चेरी, पंजाब, उत्तरप्रदेश आणि महाराष्ट्रात १ प्लांट उभारला आहे.

६. या सर्व व्हायरल आरोपांवर ‘महाविकास आघाडी’चे काय म्हणणे आहे?

महाविकास आघाडीचा भाग असलेल्या कॉंग्रेस पक्षाचे नेते सचिन सावंत यांनी आमदार प्रसाद लाड यांच्या आरोपांचे खंडन करत वस्तुस्थिती मांडली आहे. त्यासाठी त्यांनी आपले म्हणणे व्हिडीओ शूट करून ट्विट केले आहे.

वस्तुस्थिती:

‘चेकपोस्ट मराठी’च्या पडताळणीमध्ये स्पष्ट झाले आहे की पीएम केअर्स फंडातून महाराष्ट्रात १० ऑक्सिजन प्लांट्सच्या उभारणीसाठी निधी (pm cares for oxygen plants) जाहीर झाला असला, तरी हा पैसा राज्य सरकारला मिळालेला नाही.

हा निधी वापरून ऑक्सिजन प्लांटच्या उभारणीची जबाबदारी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या अधिपत्याखालील CMSS या स्वायत्त संस्थेवर आहे.

ऑक्सिजन प्लांट्सच्या उभारणीसाठी केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला निधी पुरविण्यातच आलेला नाही, त्यामुळे असा ‘न मिळालेला’ निधी ठाकरे सरकार किंवा महाविकास आघाडीने गायब केला या आरोपाला काहीएक अर्थ उरत नाही. आमदार प्रसाद लाड व भाजप समर्थकांनी केलेला आरोप चुकीचा आहे.

हे ही वाचा: योगी सरकारने पसरवल्या ‘हार्वर्ड विद्यापीठा’ने उत्तम कामगिरीची दखल घेतल्याच्या चुकीच्या बातम्या!