पेट्रोलवर राज्य सरकार तब्बल ४१.५५ रुपये टॅक्स वसूली करत असल्याचे दावे फेक!

पेट्रोल-डिझेलच्या किमती शंभरीपार गेल्या आहेत. यावर जनमानसात मोदी सरकारविषयी नाराजी आहे. ही नाराजी दुसरीकडे वळवण्यासाठी भाजप समर्थकांकडून सोशल मीडियात विविध दावे व्हायरल होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यापैकी एक दावा म्हणजे इंधनावर राज्य सरकारचा कर (state government tax on petrol) जास्त असल्याने भाव वाढल्याचे दर्शवणाऱ्या आकडेवारीचा व्हायरल मेसेज.

व्हायरल मेसेज:

'सर्व जनतेच्या माहितीसाठी सर्व पेट्रोल पंपांवरअशा प्रकारचे बोर्ड असावेत:
 प्रति लिटर दर
       मूलभूत दर ₹ 35.50
 केंद्र सरकार कर ₹ 19.50
  राज्य शासन कर ₹ .41..55
                  वितरक ₹ 6.50 -------------------------------------
               एकूण. ₹ 103.05
 मग जबाबदार कोण आहे हे लोकांना समजेल.
 कृपया आपल्या सर्व ग्रुपमध्ये आणि मित्रांसह इतर लोकांना पाठवा, सत्य समजू द्या'

फेसबुकवर विविध भाजप समर्थक ग्रुप्सवरून हे दावे व्हायरल होताना दिसत आहेत.

‘चेकपोस्ट मराठी’चे वाचक निलेश शेवाळे, अनिल कचरे, राहुल राठोड, मुकेश आणि सुभाष तोडकर यांनी हेच दावे व्हॉट्सऍपवरही मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असल्याचे निदर्शनास आणून देत पडताळणीची विनंती केली.

पडताळणी:

• इंधन दरवाढीमुळे जनसामान्यांचा रोष पत्करावा लागू नये म्हणून भाजप नेते आणि समर्थकांनी आजवर अनेक ‘फेक दावे’ व्हायरल केले आहेत. त्यापैकी सर्वाधिक व्हायरल दावा होता ‘डॉ. मनमोहन सिंह यांनी जारी केलेले ऑईल बॉंड भाववाढीस कारणीभूत आहेत. ‘चेकपोस्ट मराठी’ने व्हायरल दावे दिशाभूल करणारे असल्याचे स्पष्ट केले होते. ते आपण ‘येथे’ वाचू शकता.

• राज्य सरकारच्या करांमुळे पेट्रोल-डिझेलचे भाव वाढल्याच्या दाव्यात खरेच किती तथ्य आहे हे पडताळण्यासाठी आम्ही बरीच शोधाशोध केली. जे गवसलं ते अगदी सोप्या भाषेत मांडण्याचा प्रयत्न करत आहोत.

• इंधनावर जीएसटी नसल्याने केंद्र आणि राज्याचे कर वेगवेगळे आहेत. दोहोंचे एकमेकांच्या करांवर नियंत्रण नाही. जर जीएसटी असता तर जी काही एकूण कराची टक्केवारी ठरली असती त्यातील बरोबर ५०% भाग राज्याला द्यावा लागला असता. आता केंद्र ‘एक्साईज ड्युटी’ म्हणून कर घेत आहे तर राज्य ‘व्हॅट’ म्हणून इंधनावरील कर घेत आहे.

• ‘Petroleum Planning & Analysis Cell (PPAC)’ या ‘पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या’ अखत्यारीतील विभागाच्या वेबसाईटवर असणाऱ्या इंधनावरील करांविषयीच्या माहितीनुसार पेट्रोलची मूळ किंमत सार्वजनिक क्षेत्रातील इंधन कंपन्या जसे की इंडियन ऑईल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम आणि भारत पेट्रोलियम ठरवत असतात. परंतु किमतीचा महत्वाचा भाग ठरतो राज्य आणि केंद्राच्या करांवर.

केंद्र सरकारचा कर किती?

• केंद्र इंधनावर उत्पादन शुल्क लादते, जे सर्व राज्यांमध्ये समान आहे. फेब्रुवारी २०२१च्या आकडेवारीनुसार पेट्रोलवर ३२.९० रुपये प्रति लीटर उत्पादन शुल्क आणि डिझेलवर ३१.८० रुपये शुल्क आकारले जाते.

• केंद्राचा पेट्रोलवरील कर पाहिला तर २०१४ साली ९.४८ रुपये होता. तो आता तब्बल ३२.९० रुपये इतका आहे.

राज्य सरकारचा कर किती?

• PPAC च्या अधिकृत माहितीनुसार राज्य सरकारे किती आणि कशा पद्धतीने इंधनावर कर आकारत आहेत याचा तक्ता आम्हाला मिळाला. यानुसार मणिपूर सर्वात जास्त म्हणजे ३६ टक्के कर आकारत आहे. तर अंदमान निकोबार सर्वात कमी म्हणजे ६% इंधनावर कर घेत आहे.

• आंध्र, आसाम, बिहार, दिल्ली, कर्नाटक या राज्यांचे कर महाराष्ट्रापेक्षा जास्त आहे. महाराष्ट्रात मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईत पेट्रोल किमतीच्या २६ टक्के व्हॅट आणि प्रती लिटर १०.१२ रुपये अधिकचा कर आकारात आहे.

• तेच महाराष्ट्रातील इतर भागात २५% व्हॅट आणि प्रती लिटर १०.१२ रुपये अधिकचा कर आकारला जात आहे.

• डिझेलवर मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईत पेट्रोल किमतीच्या २४ टक्के व्हॅट आणि प्रती लिटर ३ रुपये अधिकचा कर आकारात आहे.

• तेच महाराष्ट्रातील इतर भागात २१% व्हॅट आणि प्रती लिटर ३ रुपये अधिकचा कर आकारला जात आहे.

राज्याच्या करासाठी नेमके किती रुपये जातात?

• क्रूड ऑईलच्या बदलत्या किंमतींनुसार पेट्रोल डीझेलच्या मूळ किमतीत सतत बदल होत असता. केंद्राचा कर हा टक्केवारीत नाही त्यामुळे तो स्थिर आहे. परंतु राज्यांचा टक्केवारीत असल्याने सतत बदलत असतो.

• भारत पेट्रोलियमने अधिकृत वेबसाईटवर दिल्लीच्या पेट्रोलच्या दराचे विवरण दिले आहे. १ ऑगस्ट रोजी पेट्रोलची निव्वळ किंमत ४१.६२ रुपये होती. केंद्राचा कर ३२.९० रुपये, डीलरचे कमिशन ३.८५ रुपये आणि राज्याचा ३०% व्हॅट २३.५१ रुपये. असे सर्व मिळून १०१.८८ रुपये दिल्लीमधील पेट्रोलचा होता.

• याच दरानुसार आपण मुंबईचा विचार केला तर २६% व्हॅटच्या हिशोबाने २०.३६ रुपये आणि अधिकचा प्रतिलिटर कर १०.१२ रुपये म्हणजे राज्याचा एकूण कर होईल ३०.४८ रुपये. जे केंद्राच्या ३२.९० रुपयांपेक्षा कमीच आहेत.

• राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माध्यमांना दिलेल्या उत्तरात असे सांगितले होते की इंधनांवर फडणवीस सरकारने जी करप्रणाली लागू केली होती त्यात काहीही बदल करण्यात आला नाही.

वस्तुस्थिती:

‘चेकपोस्ट मराठी’च्या पडताळणीत हे स्पष्ट झाले की व्हायरल पोस्टमध्ये पेट्रोलच्या किमतीचे जे विवरण दिलेय ते दिशाभूल करणारे आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत राज्याचा कर (state government tax on petrol) खूप जास्त असल्याचा दावा तद्दन खोटा आहे. आज घडीला तरी राज्याचा कर केंद्राच्या तुलनेत कमीच आहे.

हेही वाचा: सिलेंडर दरवाढीस राज्य सरकारचा ५५% टॅक्स कारणीभूत असल्याचे दावे फेक!

(तुम्हालाही एखाद्या बातमीच्या खरेपणावर संशय आहे? एखादा फोटो किंवा व्हिडीओ चुकीच्या माहितीसह व्हायरल होतोय असे वाटतेय? मग अशी संशयास्पद माहिती आमच्या (9172011480) या अधिकृत व्हाट्सऍप नंबरवर पाठवा. आम्ही तुमच्यासाठी बातमीची सत्यता पडताळू.

आपण फेसबुक, ट्विटर आणि इंस्टाग्रामच्या माध्यमातून देखील आमच्याशी जोडले जाऊ शकता)