इंधन दरवाढीचे खापर कॉंग्रेस काळातील ‘ऑईल बॉंड’वर फोडून निर्मला सीतारामन यांच्याकडून जनतेची दिशाभूल!

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सध्याच्या इंधन दरवाढीसाठी (fuel price hike) काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या (upa government) काळातील ‘ऑईल बॉंड’ (Oil Bonds) जबाबदार असल्याचा दावा केला आहे. लोकमत, आपलं महानगर आणि टीव्ही ९ मराठीच्या वेबसाईटवर यासंदर्भातील बातम्या देखील बघितल्या जाऊ शकतात.

डॉ. मनमोहन सिंग (Dr Manmohan Singh) यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने पेट्रोलियम कंपन्यांना चढ्या दराने तेल रोखे जारी केले होते. त्या रोख्यांचा कालावधी आता पूर्ण झाला असून पेट्रोलियम कंपन्यांकडून ते वटवले जात आहेत. परिणामी मोदी सरकारला रोख्यांचे पैसे आणि व्याज चुकते करावे लागत आहे.

काँग्रेस सरकारच्या काळात, इंधनाच्या विक्री किमती कृत्रिमरीत्या कमी ठेवून, या तुटीची भरपाई ही सरकारी तेल कंपन्यांना रोख्यांची विक्री करून केली गेली. त्या रोखे आणि त्यांवरील व्याजाची परतफेड आता सरकारला करावी लागत आहे. गेल्या पाच वर्षांत तेल रोख्यांवरील व्याजापोटी सरकारने 60 हजार कोटी रुपये चुकते केले आहेत. तरीही 1.30 लाख कोटी रुपयांचे दायित्व अजून बाकी आहे, असे सीतारामन यांनी म्हटले.

इंधनाच्या किंमती गगनाला भिडलेल्या असताना निर्मला सीतारामन यांनी अशा प्रकारचा दावा केला असला तरी भाजपकडून मात्र गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून सोशल मीडियावरून अशाच प्रकारचा प्रचार केला जातोय. भाजपच्या अधिकृत ट्विटर अकाऊंटवरून २०१८ मध्ये साधारणतः अशाच प्रकारचा दावा करण्यात आला होता, जे निर्मला सीतारामन सध्या सांगताहेत.

भाजप आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी काही दिवसांपूर्वी ट्विटरवर हाच दावा केला होता.

पडताळणी:

१. कॉंग्रेस सरकारने ‘ऑईल बॉंड’ जारी केले होते का?

संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने (upa government) डॉ. मनमोहन सिंह पंतप्रधान असताना मोठ्या प्रमाणात इंधन दरवाढ होऊन सामान्य नागरिकांचे हाल होऊ नयेत म्हणून ऑईल कंपन्यांना दर कमी ठेवायला सांगितले होते. यामुळे कंपन्यांना झालेल्या तोट्याची नुकसानभरपाई रोख स्वरूपात न देता ‘ऑईल बॉंड’च्या (oil bonds) स्वरुपात दिली गेली.

२. त्याच बॉंड्सचे १.३० लाख कोटी एवढी रक्कम अजून देणे आहे?

होय, हे देखील खरे आहे. कॉंग्रेसच्या २००५ ते २०१० या कालावधीत १.४४ लाख कोटी रुपयाचे ‘ऑईल बॉंड’ जारी झाले होते. त्यापैकी ३,५०० कोटी रुपये मोदी सरकारने २०१५ साली चुकते केले. आता जवळपास १.३० लाख कोटी देणे बाकी आहेत.

३. वाजपेयी पंतप्रधान असतानाही ‘ऑईल बॉंड’ जारी झाले होते.

२००२-३ सालच्या बजेटमध्ये वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी ‘ऑईल बॉंड’ जारी करत असल्याचे जाहीर केले होते. त्यावेळी भाजपचेच सरकार होते आणि अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान होते. त्यामुळे व्हायरल दाव्यांप्रमाणे मनमोहन सिंह यांच्या अर्थशास्त्रावर शंका उपस्थित करणे हास्यास्पद ठरते.

४. इंधनावरील सर्वात जास्त कर केंद्राचा की राज्याचा?

पेट्रोल डीझेलवर जीएसटी नाही त्यामुळे त्यावर आपण जो टॅक्स मोजतोय त्याचे राज्य आणि केंद्रात समांतर वाटप होत नाही. दोन्हीकडचे वेगवेगळे कर आपण भरतो. पेट्रोल शंभरीपार गेलं परंतु त्यातील जवळपास ६० टक्के एवढी रक्कम केवळ कराची रक्कम म्हणून आपल्या खिशातून जातेय. संपूर्ण कराच्या रकमेच्या ६० टक्क्यांहून अधिकची रक्कम फक्त केंद्र सरकारच्या तिजोरीत जात आहे.

५. हा एवढा मोठा कर केवळ ‘ऑईल बॉंड’ची रक्कम परतवण्यासाठी?

कॉंग्रेस काळात २००८ मध्ये क्रुड ऑइलच्या एका बॅरलची किंमत १७२ डॉलर्स पर्यंत पोहोचली होती. आताची परिस्थिती वेगळी आहे. आता क्रूड ऑईलच्या एका बॅरलची किंमत ७१ डॉलर एवढी आहे. त्यामुळे इंधनाच्या मूळ किमतीपेक्षा आपण खूप मोठ्या पटीने कराची रक्कम अदा करत आहोत.

ही रक्कम ‘ऑईल बॉंड’ची रक्कम परतवण्यासाठी गोळा केली जात असल्याचे दावे दिशाभूल करणारे आहेत. कारण भारताच्या अर्थव्यवस्थेनुसार ‘ऑईल बॉंड’ मॅच्युअर झाल्याशिवाय आपण ती रक्कम देऊन देशाच्या डोक्यावरचा भार हलका करू शकत नाही. ती रक्कम त्या त्या तारखेनुसारच चुकवावी लागणार आहे. या २०२१ सालात केवळ दोन बॉंड मॅच्युअर होणार आहेत. यांची धनराशी १०,००० कोटीच्या घरात आहे. उर्वरित बॉंड्स २०२३ ते २६ या वर्षांत मॅच्युअर होतील.

६. सरकारने मागच्या ३ वर्षात पेट्रोलच्या टॅक्सवर तब्बल ६.८५ लाख कोटी रुपये कमावले.

डॉ. मनमोहन सिंह यांनी कर्ज करून ठेवलंय आणि ते फेडण्यासाठी मोदी सरकारला इंधन दरवाढ करावी लागतेय, असा दावा केला जातोय. हा दावा अतिशय हास्यास्पद आहे.

भारत सरकारने मागच्या ३ वर्षात पेट्रोलवर लादण्यात आलेल्या टॅक्सच्या माध्यमातून तब्बल ६.८५ लाख कोटी रुपये कमावले आहेत. सरकारने कराच्या माध्यमातून जमवलेली ही रक्कम ‘ऑईल बॉंड’च्या २०२६ पर्यंत देय असलेल्या १.३० लाख कोटी रुपयांच्या ५ पटींपेक्षा अधिक आहे. ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’मध्ये ८ मार्च २०२१ रोजी प्रसिद्ध बातमीमध्ये ही माहिती मिळते.

वस्तुस्थिती:

‘चेकपोस्ट मराठी’च्या पडताळणीमध्ये हे स्पष्ट होतेय की अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन इंधन दरवाढीचे खापर कॉंग्रेस काळात डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली जारी केलेल्या ‘ऑईल बॉंड’वर फोडून जनतेची दिशाभूल करत आहेत.

ऑइल बॉंड संदर्भातील वस्तुस्थिती आणि आकडेवारी सीतारामन यांच्या दाव्याच्या अगदी उलट आहे.

गेल्या केवळ तीन वर्षात केंद्र सरकारने पेट्रोलवरील कराच्या माध्यमातून ‘ऑइल बॉंड’च्या थकीत कर्जापेक्षा पाच पट अधिक महसूल गोळा केलेला असूनही ‘ऑईल बॉंड’चे कारण समोर करून पेट्रोल दरवाढीचे खापर मागील सरकारच्या नावावर फोडण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे दिसून येत आहे.

हेही वाचा: ब्रिटनच्या ‘द गार्डियन’ने मोदींचे कौतुक केल्याचे भासविण्यासाठी मंत्री शेअर करताहेत देशी ‘गार्डियन’चा रिपोर्ट!

(तुम्हालाही एखाद्या बातमीच्या खरेपणावर संशय आहे? एखादा फोटो किंवा व्हिडीओ चुकीच्या माहितीसह व्हायरल होतोय असे वाटतेय? मग अशी संशयास्पद माहिती आमच्या (9172011480) या अधिकृत व्हाट्सएप नंबरवर पाठवा. आम्ही तुमच्यासाठी बातमीची सत्यता पडताळू.

आपण फेसबुक, ट्विटर आणि इंस्टाग्रामच्या माध्यमातून देखील आमच्याशी जोडले जाऊ शकता)