‘आजपर्यंत मोफत असलेले युपीआय ट्रान्झेक्शनसाठी आता तुम्हाला पैसे मोजावे लागणार (charge on upi transaction) आहेत. कारण UPI पेमेंटवर १ जानेवारीपासून शुल्क आकारले जाणार आहे. जर कोणी थर्ड पार्टी अॅपद्वारे युपीआय ट्रान्झेक्शन करणार असेल तर त्यासाठी शुल्क मोजावे लागणार आहे.’ असे सांगणाऱ्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत.
महाराष्ट्र देशा, लोकमत, झी न्यूज, प्रभात खबर यांसारख्या माध्यमांनी बातम्या प्रसिद्ध केल्या असून या नियमातून ‘पेटीएम’ला वगळण्यात आले असल्याचेही सांगितले आहे.
पडताळणी:
‘चेकपोस्ट मराठी’ने या बातम्यांविषयी पडताळणी करण्यासाठी कीवर्ड्स सर्च करून पहिले, यातून NPCI म्हणजेच ‘नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ च्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरील ट्विट सापडले.
यामध्ये १ जानेवारीपासून युपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाणार असल्याचा (charge on upi transaction) दावा करणाऱ्या बातम्या फेक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. ५ नोव्हेंबर २०२० रोजी जारी केलेल्या प्रेस रिलीजमध्ये अशा कुठल्याही शुल्क आकारणी बद्दल काहीही सांगण्यात आले नाही असं स्पष्ट करताना त्या ट्विट सोबत प्रेस रिलीजची लिंक सुद्धा जोडली आहे.
प्रेस रिलीजमध्ये थर्ड पार्टी ऍपच्या नावांचा उल्लेख नाही:
लिंकवर क्लिक केल्यानंतर समोर आलेले प्रेस रिलीज व्यवस्थित वाचले असता बातम्यांमध्ये उल्लेख केलेली कुठलीही बाब त्यात आढळली नाही. किंबहुना त्यामध्ये कुठल्याही थर्ड पार्टी ऍपचे नाव सुद्धा उल्लेखलेले नाही. यातच हे स्पष्ट होते की गुगल पे, फोन पे व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाणार आणि पे टीएमला वगळले जाईल असे सांगणाऱ्या बातम्या निराधार आहेत.
निर्णय नेमका काय आहे ?
गेल्या काही दिवसांत फोन पे, गुगल पे या ऍप्स वरून सर्वात जास्त व्यवहार होत आहेत. यांची मोनोपॉली वाढली आहे. या स्पर्धेत भारत सरकारचे भीम ऍप सुद्धा मागे पडले आहे. कदाचित याच पार्श्वभूमीवर NPCIने हा निर्णय घेतला आहे की प्रत्येक UPI ऍपला केवळ ३०% व्यवहारांचा कॅप लागणार. म्हणजेच महिनाभरात झालेल्या व्यवहारांच्या जास्तीत जास्त केवळ ३० टक्केच व्यवहार एक ऍप करू शकते. त्यापेक्षा अधिक व्यवहार त्या ऍपद्वारे होणार नाहीत.
TRAK या बिझनेस न्यूज वेबसाईटच्या रिपोर्टनुसार आताची परिस्थिती पाहता एकूण UPI व्यवहाराच्या ४०% व्यवहार फोन पे आणि गुगल पे वरून होत आहेत. उरलेल्या २०% व्यवहारांत पेटीएम, मोबिक्विक आणि भीम या ऍप्सचा मार्केट शेअर आहे.
या निर्णयाने वापरकर्त्याला कुठलेही शुल्क मोजावे लागणार नाही हे खरे परंतु जेव्हा ते ठरविक ऍप त्याच्या ३०% मर्यादेपर्यंत पोहचेल तेव्हा कदाचित आपण त्यावरून व्यवहार करू शकणार नाही. या विषयी शासनाच्या बाजूने अजूनही स्पष्टता नाही.
वस्तुस्थिती:
‘चेकपोस्ट मराठी’च्या पडताळणीनुसार न्यूज चॅनेल्स आणि वेबसाईट्सने प्रसिद्ध केलेल्या बातम्या फेक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. १ जानेवारी २०२१ पासून गुगल पे, फोन पे, पे टीएम यांसारख्या UPI ऍप्सवरील व्यवहारांवर कसलेही अधिकचे शुल्क लागणार नाही.
हे ही वाचा: मोबाईल हरवल्यास पोलिसांकडे जायची गरज नाही, एका मेलने मिळणार फोन?
[…] […]
[…] […]