रोशनी कायद्याच्या नावाखाली काश्मिरी हिंदूंच्या मालमत्ता मुस्लीमांना केवळ १०१ रुपयात विकल्या?

१९९० सालच्या हिंसाचारानंतर काश्मिरी पंडितांना जम्मू काश्मीरमधून (Jammu and Kashmir) आपली घरे, दुकाने, शेतजमिनी सोडून रातोरात विस्थापित व्हावं लागलं होतं हे सर्वश्रुत आहे, परंतु तत्कालीन फारुख अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) सरकारने रोशनी कायद्याच्या (Roshni Act) नावाखाली त्यांची मालमत्ता केवळ १०१ रुपये घेऊन मुस्लीम लोकांच्या नावे करून दिली हे मिडीयाने आणि कॉंग्रेसने लपवून ठेवले. मोदी सरकारने ‘कलम ३७०’ सोबतच हा ‘रोशनी कायदा’ रद्दबातल ठरवला अशा प्रकारचे दावे सोशल मीडियात व्हायरल होताहेत.

व्हायरल दावा:

‘चेकपोस्ट मराठी’चे वाचक ज्ञानेश मगर, कौस्तुभ राऊत आणि जगदीश नलावडे यांनी व्हॉट्सऍपवर व्हायरल होत असलेले हे दावे निदर्शनास आणून देत पडताळणीची विनंती केली.

पडताळणी:

‘चेकपोस्ट मराठी’ने व्हायरल दाव्याची पडताळणी करताना सर्वात आधी ‘रोशनी कायदा‘ नेमका काय आहे हे समजून घेतला.

काय आहे रोशनी कायदा?

जम्मू काश्मीरमध्ये सरकारी जमिनींवर अनेक नागरिकांनी अतिक्रमण केले होते. या सर्वांना काढून टाकण्याऐवजी २००१ साली फारुख अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली अशी शक्कल लढविली गेली की ही जमीन त्याच नागरिकांना काहीशा कमी दामात विकून आलेला एकहाती पैसा ‘हायड्रोइलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स’ उभारणीत लावता येईल म्हणजे राज्याला विजेची कमतरता भासणार नाही. यातून तब्बल २५००० कोटी रुपये जमा होतील असा त्यांचा अंदाज होता.

त्यानंतर गुलाम नबी आझाद (Ghulam Nabi Azad) मुख्यमंत्री बनले. त्यांनी या कायद्याचा काळ १९९९ ते २००४ जो होता, तो बदलून २००७ पर्यंत वाढवला आणि २००१ साली ठरवलेल्या त्याच सरकारी दरात जमिनी नावावर करून देणे सुरु ठेवले.

या कायद्याचे पुढे काय झाले?

जम्मू-काश्मीरचेच सामाजिक कार्यकर्ते एस.के.भल्ला (S K Bhalla) यांनी २०११ साली न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि चौकशीची विनंती केली. त्यांचा आरोप होता की या कायद्याच्या आडून सामान्य नागरिकांना नव्हे तर राजकीय नेत्यांना, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना आणि त्यांच्या नातलगांना कवडीमोल भावात जमिनी विकल्या गेल्या आहेत. हा एक मोठा घोटाळा आहे.

‘कॅग’ने याविषयी तपास केला आणि रोशनी कायद्याच्या (Roshni Act) नावाखाली झालेल्या सावळ्या गोंधळाचा अहवाल २०१४ साली जम्मू काश्मीरच्या (Jammu and Kashmir) विधानसभेसमोर ठेवला. २०१८ साली राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी सदर कायदा रद्द करत असल्याचे जाहीर केले. कायदा रद्द करण्यासाठी त्यांनी सदर कायदा उद्देशाची पूर्तता करण्यात अयशस्वी ठरल्याचे कारण दिले. ऑक्टोबर २०२० मध्ये जम्मू काश्मीर उच्च न्यायालयाने रोशनी कायद्यास ‘असंवैधानिक’ म्हणून घोषित केले.

आजघडीला ज्या ज्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करत कवडीमोल भावात अवैधरित्या सरकारी जमिनी विकल्या त्यांच्यावर सीबीआय मार्फत कारवाई चालू आहे.

या कायद्यामुळे खरेच तेवढे पैसे उभे राहिले का?

कॅग’ने जो अहवाल सादर केला त्यानुसार ‘रोशनी कायद्या’मार्फत सरकारला ज्या जमिनींच्या मोबदल्यात २५ हजार कोटी रुपये मिळायला हवे होते त्या बदल्यात केवळ ७६ कोटी रुपये मिळाले आहेत. म्हणजे तब्बल २४,९२४ कोटी रुपये एवढा मोठा घोटाळा समोर आला.

काश्मिरी हिंदू/ पंडितांचा या कायद्याशी काय संबंध?

अजिबात नाही. हा कायदा सरकारी जमिनी विकून पैसा गोळा करण्याविषयी होता. कुणाच्या खाजगी मालमत्ता विकून नव्हे. त्यामुळे रोशनी कायद्याचा आणि हिंसाचारामुळे पलायन करावे लागलेल्या काश्मिरी हिंदू/ पंडितांचा काहीएक संबंध नाही.

काश्मिरी हिंदू/ पंडितांच्या मालमत्तेचे काय झाले?

१९९० सालच्या हिंसाचारात काश्मिरी हिंदू/ पंडितांना त्यांची घरे, दुकाने आणि शेतजमिनी आहे त्याच अवस्थेत सोडत जीव वाचवून पलायन करावे लागले होते. काहींनी वातावरण शांत झाल्यावर त्या मालमत्ता विकण्याचा निर्णय घेतला परंतु स्थानिकांच्या दबावामुळे आणि निकडीमुळे कवडीमोल भावात ती मालमत्ता विकावी लागली.

काही लोकांना पुन्हा माघारी जाऊन त्या मालमत्तेस विकण्याचे धाडस झाले नाही त्यामुळे त्यातील काही मालमत्तेवर स्थानिक मुस्लीम लोकांनी अवैधरित्या कब्जा केला तर काही घरे, दुकाने, मंदिरे आहे त्याच अवस्थेत निर्मनुष्य राहिले आणि काळाच्या ओघात त्याची पडझड झाली.

‘द वायर‘ने स्वतः प्रतिनिधी पाठवून अशा दुरवस्था झालेल्या घरांचे फोटोज घेतले आहेत.

‘रिपब्लिक भारत’च्या बातमीनुसार ‘कलम ३७०’ हटवल्यानंतर आता काहीजण पुन्हा आपापल्या घरी जाऊ पाहत आहेत परंतु त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतोय. ती मालमत्ता आपलीच होती हे सिद्ध करण्यासाठी सरकारी कार्यालयांचे उंबरे झिजवावे लागताहेत. जम्मू काश्मीर प्रशासनाने एक पोर्टल खुले केले आहे ज्याद्वारे काश्मिरी हिंदू आपल्या मालमत्तेच्या मालकी हक्काचा दावा करू शकेल.

वस्तुस्थिती:

‘चेकपोस्ट मराठी’च्या पडताळणीत हे स्पष्ट झाले की व्हायरल दावे फेक आहेत. रोशनी कायद्याचा आणि हिंसाचारामुळे पलायन करावे लागलेल्या काश्मिरी हिंदू/ पंडितांच्या मालमत्तेचा काहीएक संबंध नाही. कायदा रद्द करण्यात मोदी सरकारची विशेष भूमिका नाही.

निवृत्त प्राध्यापक, सामाजिक कार्यकर्ते एस.के.भल्ला यांनी एस एस अहमद या वकिलामार्फत केलेल्या याचीकेने कॅगचा अहवाल समोर आला आणि राज्यपालांनी तो कायदा रद्दबातल ठरवला. रोशनी कायदा २०१८ साली रद्द झाला आणि ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी ‘कलम ३७०’ रद्द केले गेले. त्यामुळे या दोहोंचा एकमेकांशी संबंध नाही.

हेही वाचा: शेतकरी आंदोलक आता काश्मीर प्रश्नावरील ‘आर्टिकल ३७०’ पुन्हा लागू करा म्हणतायेत?

(तुम्हालाही एखाद्या बातमीच्या खरेपणावर संशय आहे? एखादा फोटो किंवा व्हिडीओ चुकीच्या माहितीसह व्हायरल होतोय असे वाटतेय? मग अशी संशयास्पद माहिती आमच्या (9172011480) या अधिकृत व्हाट्सएप नंबरवर पाठवा. आम्ही तुमच्यासाठी बातमीची सत्यता पडताळू.

आपण फेसबुक, ट्विटर आणि इंस्टाग्रामच्या माध्यमातून देखील आमच्याशी जोडले जाऊ शकता)