डेन्मार्कने मुस्लीम समुदायाकडून मतदानाचा हक्क काढून घेतला?

डेन्मार्कने मुस्लीम समुदायाकडून मतदानाचा हक्क काढून घेणारा कायदा मंजूर केल्याच्या पोस्ट सोशल मीडियातून व्हायरल होत आहेत. त्यासोबतच पंतप्रधान मोदींनीसुद्धा अशा प्रकारे निर्णय घ्यावा असा सल्ला दिला जात आहे. (denmark banned muslim from voting)

‘डेनमार्क में मुस्लिम समुदाय के वोट देने के अधिकार को खत्म करनेवाला कानून पास किया गया …’ असा दावा व्हायरल होतोय. काही पोस्ट्समध्ये या दाव्यासोबतच पंतप्रधानांना सल्ला दिला जातोय.

‘माननीय, श्री नरेंदर दामोदर दास मोदी जी प्रणाम, आपसे निवेदन हे की जो काम डेनमार्क सरकार ने किया हे आप भी उस क़ानून के बारे में बिचार अवश्य करें धन्यबाद @PMO_INDIA डेनमार्क में मुस्लिम समुदाय के वोट देने के अधिकार को खत्म करनेवाला कानून पास किया गया …’ असा मजकूर सुद्धा व्हायरल होतोय.

फेसबुकवर ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ’ या ग्रुपवर देखील (denmark banned muslim from voting) हेच दावे शेअर करण्यात आले आहेत. या पोस्टला बातमी करेपर्यंत जवळपास १४०० लोकांनी शेअर केले होते.

पडताळणी:

व्हायरल दाव्याची पडताळणी करण्यासाठी विविध मार्गाने तपासण्याचा प्रयत्न केला.

१. अशी बातमीच उपलब्ध नाही

(denmark banned muslim from voting) डेन्मार्कने एवढा मोठा खळबळजनक निर्णय घेतला म्हणजे राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय मीडियामध्ये याविषयी बातम्या असायला हव्या होत्या परंतु आम्ही विविध कीवर्ड्सच्या आधारे गुगल सर्च करूनही एकही अशी बातमी सापडली नाही.

२. डेन्मार्कमध्ये मतदानाचा अधिकार कुणाला?

‘मिनिस्ट्री ऑफ सोशल अफेअर्स अँड द इंटिरियर’ या शासकीय वेबसाईटवर मतदानाचा अधिकार नेमका कुणाला याविषयी स्पष्टीकरण दिले आहे. यात लिहिले आहे की ‘डेन्मार्कचे नागरिकत्व असणाऱ्या १८ वर्षे वय पूर्ण झालेल्या प्रत्येकास मतदानाचा अधिकार आहे. जे कुणाच्या पालकत्वाखाली आहेत, जे कायद्यान्वये सज्ञान नाहीत त्यांना मतदान करता येणार नाही’ यामध्ये कुठेही मुस्लीम समुदायाविषयी उल्लेख नाही.

३. डेन्मार्कमधील मुस्लीम समुदायाचे नागरिकत्व

हे खरे आहे की डेन्मार्क मधील सत्ताधारी मुस्लीम समुदायाबाबत काही कठोर निर्णय घेत आहे. 2018 साली त्यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण देत चेहरा झाकण्यावर विशेषतः बुरखा किंवा नकाब परिधान करण्यावर बंदी आणली. ‘मुस्लीम निर्वासित’ सिरीयातून तुर्कीमध्ये जात असत परंतु तेथेही ते सुरक्षित नाहीत हे लक्षात आल्यावर संयुक्त राष्ट्राने ३० देशांची नवे जाहीर केली ज्यात हे निर्वासित जाऊन राहू शकतील. यामध्ये डेन्मार्कचे सुद्धा नाव होते परंतु ‘मुस्लीम बंदी’चा निर्णय न घेता अतिशय कावेबाजपणे निर्वासितांना या देशातील संस्कृतीमध्ये मिसळून उपजीविका भागवणे शक्य जाणार नाही सांगत नेमक्या कोणत्या निर्वासितांना देशात घ्यावे याचा निर्णय स्वतःकडे घेतला. या निर्णयाअंतर्गत त्यांनी थेटपणे मुस्लीम देशांतून येणारे निर्वासितच वगळून टाकले. म्हणजे चलाखीने ८ वर्षापूर्वीच त्यांनी ‘मुस्लीम बंदी’ अंमलात आणली आहे. याविषयी विस्तृत रिपोर्ट ‘वॉशिंगटन पोस्ट‘ ने पब्लिश केलाय.

ज्या मुस्लीम लोकांकडे दोन देशांचे नागरिकत्व आहे आणि ते ईसीस सारख्या एखाद्या दहशतवादी संघटनेच्या साथीने कारवायांमध्ये उतरले आहेत त्यांचे डेन्मार्क मधील नागरिकत्व रद्द करावे असाही ठराव २०१९ मध्ये मंजूर झाला आहे. याविषयी ‘अलजझीरा‘ने रिपोर्ट पब्लिश केलाय.

वस्तुस्थिती:

‘चेकपोस्ट मराठी’ने केलेल्या पडताळणीमध्ये (denmark banned muslim from voting) डेन्मार्क आणि मुस्लीम नागरिक यांच्यातील विविध प्रकारची धुसफूस आणि कायद्याच्या चौकटीतून दुजाभाव जाणवला परंतु व्हायरल दाव्यात सांगितल्याप्रमाणे मुस्लीम समुदायाकडून मतदानाचा अधिकार हिरावून घेतलाय यास कसलाही आधार नाही. म्हणजेच व्हायरल पोस्टमधील दावा फेक आहे.

हेही वाचा: हिंदू देव-देवतांची चित्रे असलेले गुप्तपणे बनलेले संविधान २०२४ मध्ये लागू होणार?