Press "Enter" to skip to content

‘ग्रुप ऍडमिनसाठी सूचना’ म्हणत वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांच्या नावे चुकीचा मेसेज व्हायरल!

आज अयोध्येत राम मंदिराच्या भूमिपूजनाचा सोहळा आहे. त्यामुळे धार्मिक तेढ पसरू नये म्हणून महाराष्ट्र पोलीसांनी आणि गृह मंत्रालयाने ग्रुप ऍडमिनसाठी काही सूचना दिल्याचे दावे केले जात आहेत. (notice to whatsapp group admin)

Advertisement

काय आहे व्हायरल मेसेज?

ग्रुप ॲडमीनसाठी महत्वाची सुचना –

दिनांक 05/08/2020 रोजी अयोध्या येथे राम मंदिर उभारणीचा उद्घाटन सोहळा आहे. त्यासंदर्भात कोणतेही प्रक्षोभक विधान अथवा मेसेज व्हाट्सअप ग्रुपवरती पोस्ट होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी. त्यासंदर्भात कोणतेही प्रक्षोभक विधान अथवा मेसेज व्हाट्सअप ग्रुपवरती टाकल्यास संबंधित ग्रुप अॅडमिन व पोस्ट करणारे व्यक्तीवर गुन्हे दाखल करुन कठोर कारवाई करण्यात येईल. त्यामुळे दिनांक 04/08/2020 ते दिनांक 07/08/2020 या कालावधीकरिता फक्त ग्रुप अॅडमिनच ग्रुप कंट्रोल करतील.
तरी सर्व ग्रुप ॲडमीन यांनी फक्त admin ग्रुप कंट्रोल करतील. त्यासाठी What’sapp वरती सेटींग मध्ये जाऊन –

Group Info ✓
Group Setting ✓
Send Messages ✓
Only Admin ✓
असे बदल करावेत.

Viral msg with the name of home ministry

हाच मेसेज वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांच्या नावाने व्हायरल होत असल्याचे ‘चेकपोस्ट मराठी’चे वाचक डॉ. अशोक सोनावणे यांनी निदर्शनास आणून दिले.

(notice to whatsapp group admin)

Viral msg with the name of different different police officers

पडताळणी:

‘चेकपोस्ट मराठी’ने डॉ. सोनावणे यांच्या विनंतीनुसार पडताळणीस सुरुवात केली.

गृह मंत्रालयाने अशा काही सूचना दिल्या आहेत का? हे तपासण्याचा सर्वात अधिकृत मार्ग म्हणून आम्ही महाराष्ट्र शासनाच्या ‘माहिती व जनसंपर्क महासंचनालय’ म्हणजेच DGIPR च्या वेबसाईटवर जाऊन पाहिले परंतु कुठेही अशी सूचना मिळाली नाही.

त्यानंतर आम्ही गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या ट्विटर अकाऊंटवर काही सूचना आहेत का? याची तपासणी केली परंतु व्हायरल मेसेजसारखी सूचना तिथेही उपलब्ध नव्हती.

हाच प्रकार महाराष्ट्र पोलीस आणि महाराष्ट्र सायबर या दोन्ही ट्विटर अकाऊंटवर झाला, तेथेही आम्हाला सदर सूचना मिळाली नाही.

आम्ही व्हायरल मेसेजमध्ये उल्लेख केलेल्या अधिकाऱ्यांना संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला परंतु शिवाजीनगर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक ईश्वर ओमासे यांचा संपर्क होऊ शकला नाही.

पंढरपूरचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी डॉ. सागर कवडे यांचा संपर्क झाला. त्यांना आम्ही व्हायरल मेसेज वाचून दाखवला. तेव्हा त्यांनी हे स्पष्ट केले की, “आम्ही अशा सूचना दिल्या आहेत परंतु त्यात ग्रुप ऍडमिनवर गुन्हा दाखल होईल वगैरे वाक्ये नव्हती. कुणा तिऱ्हाईत व्यक्तीने ती वाक्ये टाकलेली आहेत. मुळात या सूचनांचा उद्देश कुणावर गुन्हे दाखल करण्याचा नसून कायदा सुव्यवस्थेचे प्रश्न उद्भवू नयेत असा आहे.”

याचाच अर्थ हा मेसेज कुणा भलत्याच व्यक्तीने तयार केलेला असून त्यावर वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांची नावे टाकून व्हायरल केल्याची शंका आहे.

ग्रुप ऍडमिन जबाबदार नाही:

मुळात व्हायरल मेसेजमध्ये कायदेशीर बाबीची मोठी चूक आहे. ‘कोणतेही प्रक्षोभक विधान अथवा मेसेज व्हाट्सअप ग्रुपवरती टाकल्यास संबंधित ग्रुप अॅडमिन व पोस्ट करणारे व्यक्तीवर गुन्हे दाखल करुन कठोर कारवाई करण्यात येईल.‘ असे वाक्य वापरलेय.

वस्तुस्थिती अशी आहे की २० डिसेंबर २०१६ रोजी पब्लिश झालेल्या बातम्यांनुसार दिल्ली हायकोर्टाने ‘आशिष भल्ला विरुद्ध सुरेश चौधरी’ या केसच्या वेळी हे नमूद केले आहे की येथून पुढे व्हॉट्सऍप ग्रुपवर कुणी एखादा चुकीचा किंवा प्रक्षोभक मेसेज अथवा फोटो टाकला तर त्या ग्रुपच्या ऍडमिनला जबाबदार धरू नये. किंबहुना ग्रुप मधील इतर सदस्यांना सुद्धा जबाबदार ठरवू नये. ही सर्वस्वी त्या मेसेज पाठवणाऱ्या एकट्याची जबाबदारी असेल.

दिल्ली हायकोर्टाने असे म्हंटले आहे की व्हॉट्सऍप ग्रुपचा ऍडमिन म्हणजे एखाद्या न्यूजपेपरचा उत्पादक असल्या सारखा आहे. त्यातील मजकुराशी त्याचा संबंध येत नाही ती जबाबदारी संपादकाची असते.

बऱ्याचदा ग्रुपचा ऍडमिन कोण आहे हे इतर सदस्यांना माहित नसते. अनेक वेळा त्या व्यक्तीला स्वतःला सुद्धा हे माहित होत नाही की आपल्याला ऍडमिन बनवले आहे. कैकवेळा असे होते की मुख्य ऍडमिन ग्रुप सोडतो तेव्हा पुढील व्यक्ती आपोआप ग्रुपचा ऍडमिन बनतो. या अशा सर्व तांत्रिक बाबींमुळे दिल्ली उच्च न्यायालयाने ऍडमिनला जबाबदार ठरवू नये असे सांगितले आहे.

पोलिस अधिकाऱ्यांची अधिकृत पत्रके:

व्हायरल मेसेज प्रमाणे अधिकाऱ्यांच्या नावे, त्यांच्या सही शिक्क्यानिशी काही पत्रके सुद्धा मिळाली. यांमधील सूचनांचा सूर व्हायरल मेसेज प्रमाणेच होता. यातही गुन्हे दाखल होतील अशी जरब होती. ‘महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम ६८ नुसार’ ही नोटीस आहे.

याबद्दल माहिती मिळवली असता असे समजले की कलम ६८ म्हणजे ‘पोलिसांच्या वाजवी आदेशांचे पालन करणे व्यक्तींवर बंधनकारक असणे’ असे आहे.

पत्रकात गल्लत एवढीच झालीय की कदाचित जुन्याच टेम्प्लेटला एडीट केल्याने ‘हॅलो’ ऍपचा उल्लेख काढून टाकणे अनावधानाने राहून गेलेय. कारण बंदी आलेल्या ५९ चायनीज ऍप मध्ये ‘हॅलो’ सुद्धा तेव्हाच बंद झालेय.

उपविभागीय पोलीस अधिकारी, भोर विभाग यांची नोटीस:

उपविभागीय पोलीस अधिकारी, दौंड विभाग यांची नोटीस:

वस्तुस्थिती:

‘चेकपोस्ट मराठी’च्या पडताळणीमध्ये राम मंदिर भूमिपूजन सोहळ्याचे निमित्त साधून ‘ग्रुप ऍडमिनसाठी महत्वाची सूचना’ म्हणत व्हायरल होणारे मेसेज चुकीचे असल्याचे निष्पन्न झाले. किंबहुना त्यातील ऍडमिनवर गुन्हा दाखल होऊ शकतो सांगणारी बाब कुणीतरी खोडसाळपणे टाकलेली आहे असे पोलीस अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

इतर दोन पत्रकांमध्ये कारवाईच्या सूचना देताना पोलीस अधिकाऱ्यांनी ‘महाराष्ट्र पोलीस कलम कायदा ६८चा आधार घेतलाय. पत्रकात ग्रुप ऍडमिनने तीन दिवसांसाठी वगैरे सेटिंग बदलावे असा उल्लेख कुठेही नाहीये.

मुळात मेसेजचा उद्देश कुठलीही सामाजिक तेढ निर्माण होऊ नये, कायदा सुव्यवस्था अडचणीत येऊ नये एवढा निर्भेळ आहे. तो नक्कीच चांगला आहे. यात कुणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. किंबहुना या तीन दिवसांसाठी किंवा आजपुरतेच नव्हे तर इतरही वेळी आपले वक्तव्य समाजात दुही निर्माण करेल असे नसावे.

परंतु गृह मंत्रालय किंवा पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नावे परस्पर मेसेज व्हायरल करणे, त्यांच्या नावाचा वापर करून मनानेच काही सूचना देणे अथवा सूचनेत छेडछाड करत जनसामान्यांची दिशाभूल करणे, घबराट निर्माण करणे अजिबातच समर्थन करण्यासारखे नाही.

हेही वाचा: मुकेश अंबानी जगातील सहाव्या क्रमांकाचे श्रीमंत बनल्याच्या आनंदात जिओ फ्री रिचार्ज देतंय?

More from लाइफस्टाइलMore posts in लाइफस्टाइल »

Be First to Comment

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.

    ×

    Powered by WhatsApp Chat

    × न्यूज अपडेट्स मिळवा