सोशल मीडियावर सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्टला (central vista project) पाठिंबा दर्शविणारा एक मेसेज मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. मेसेजमध्ये सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्टविषयीचे वेगवेगळे दावे करण्यात आले आहेत. या दाव्यांच्या आधारे प्रकल्पाचे समर्थन करण्याचे आवाहन केले जातेय.
काय आहे व्हायरल मेसेज?
“मी सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्ट चा मी पूर्णतः समर्थन करीत आहे.कारण जवळपास गेली 60 वर्षे विविध 51 मंत्रालयांची कार्यालये भाड्याच्या जागेत चालत आहेत. त्यांचे भाडे दरमहा ₹.2500 कोटी आहे.ही सर्वच्या सर्व भाडी खाँग्रेसींच्या बेनामी खात्यावर जमा होतात. सेंट्रल व्हिस्टा मूळे सर्वच्या सर्व कार्यालये सरकारी जागेत येतील व दरमहा ₹.2500/ – कोटींचे भाडे वाचेल व इतर प्रवास खर्च व चैन छानछोकी सगळी बंद होईल. इथेच खाँग्रेस च्या पोटावर लाथ बसलीय.म्हणून एवढा गळा काढतायत व काम बंद पाडण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करतायत. पण मोदीजी यांना पूरून उरतील हे नक्की. आता कळलं का सोनिया जगातली 3 नं.ची श्रीमंत बाई का आहे ते ? भारताची लूट थांबवा, सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्ट ला भरपूर समर्थन करा. जयहिंद !”
‘चेकपोस्ट मराठी’चे वाचक प्रशांत रोठे यांनी व्हॉट्सऍपवर व्हायरल होत असणाऱ्या अशाच दाव्यांची पडताळणी करण्याची विनंती केली.
पडताळणी:
व्हायरल मेसेजमध्ये प्रामुख्याने ३ दावे करण्यात आले आहेत.
१. कार्यालयाच्या भाड्यावरचा दरमहा २५०० कोटी रुपयांचा खर्च वाचणार
सर्वप्रथम तर कार्यालयांच्या भाड्यावरील खर्चाचा हा आकडा नेमका आला कुठून आणि त्यात कितपत तथ्य आहे हे शोधण्याचा प्रयत्न केला. आम्हाला जुलै २०२० मधील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी विषयीचे विविध माध्यमांचे रिपोर्ट्स मिळाले.
राजीव सूरी आणि लेफ्टनंट कर्नल (सेवानिवृत्त) अनुज श्रीवास्तव यांनी सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाविरोधात (central vista project) दाखल केलेल्या दोन जनहित याचिकांवरील सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग अर्थात केंद्रीय लोक निर्माण विभागाकडून दि. २० जुलै २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयात एक शपथपत्र दाखल करण्यात आले होते.
शपथपत्रानुसार सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्टमुळे सरकारच्या खर्चात दरवर्षी सुमारे १००० कोटी रुपयांची बचत होणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. व्हायरल मेसेजमध्ये सरकारचे दरमहा २५०० कोटी रुपये वाचणार असल्याचा दावा करण्यात आलाय. या हिशेबाने वर्षाचे होतात ३०,००० कोटी रुपये. केंद्रीय लोक निर्माण विभागाने मात्र वर्षाच्या खर्चात १००० कोटी रुपयांची बचत होणार असल्याचे म्हंटले आहे.
२. भाड्याची रक्कम काँग्रेसशी संबंधितांच्या बेनामी खात्यांवर?
मंत्रालयीन कार्यालयांच्या भाड्यावर खर्च करण्यात येणारी रक्कम काँग्रेसशी संबंधितांच्या बेनामी खात्यांवर जमा केली जात असल्याच्या दाव्यांना पोस्ट कर्त्याने कुठलाही पुरावा दिलेला नाही. तसेच ते दावे तर्काच्या कसोटीवर टिकणारे नाहीत. क्षणभरासाठी असे केले जात असल्याचे मान्य करायचे ठरवले, तरी मग मग या बेकायदेशीर कृत्यासाठी केंद्र सरकारला देखील जबाबदार धरावे लागेल. गेल्या ७ वर्षांपासून देशात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीएचे सरकार देखील यात सामील आहे काय, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होईल. सांगायचा मुद्दा इतकाच की काँग्रेसच्या पोटावर लाथ बसली असल्याच्या दाव्याला काहीही अर्थ नाही.
३. सोनिया गांधी जगातील तिसऱ्या क्रमांकाच्या श्रीमंत महिला आहेत?
फोर्ब्सने ६ एप्रिल २०२१ रोजी जगभरातील १० सर्वात श्रीमंत महिलांची यादी प्रसिद्ध केलीये. फोर्ब्सनुसार यात पहिल्या क्रमांकावर आहेत लॉरिअलच्या फ्रॅन्कॉईज बेटनकोर्ट मेयर आणि कुटुंबीय, दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत वॉलमार्टच्या एलिस वोल्टन आणि तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत अमेझॉनच्या मॅकेंझी स्कॉट.
सोनिया गांधी जगातील तिसऱ्या क्रमांकाच्या तर नाहीच, पण अगदी या १० महिलांच्या यादीत देखील त्यांच्या समावेश नाही.
जगभरातील सर्वात श्रीमंत ५० महिलांच्या यादीत देखील सोनिया गांधींचा (sonia gandhi) समावेश नाही. या यादीत भारतातील केवळ सावित्री जिंदल (savitri jindal) आणि कुटुंबीयांचा समावेश आहे. सावित्री जिंदल या यादीत २६ व्या क्रमांकावर आहेत. म्हणजेच काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी जगातील तिसऱ्या क्रमांकाच्या श्रीमंत महिला असल्याच्या दाव्याला देखील कुठलाही आधार नाही.
वस्तुस्थिती:
‘चेकपोस्ट मराठी’च्या पडताळणीमध्ये स्पष्ट झाले आहे की सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्टच्या संदर्भाने सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेले दावे फेक आहेत. या दाव्यांना कुठलाही आधार नाही. खोट्या दाव्यांच्या माध्यमातून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
हे ही वाचा- सोनिया गांधींनी ख्रिश्चन धर्माचा प्रसार करण्यासाठी एक रुपयाच्या नाण्यावर अधिकचे चिन्ह छापलेले?
[…] […]