सोशल मीडियाच्या दबावापुढे झुकले सर्वोच्च न्यायालय? बदलला नुपूर शर्मा प्रकरणातील निकाल?

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सूर्यकांत (Surya Kant) आणि जेबी पारदीवाला (JB Pardiwala) यांनी भाजपच्या निलंबित प्रवक्त्या नूपुर शर्माकडून (Nupur Sharma) दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना शर्मा यांना खडे बोल सुनावले होते. देशात सध्या जे काही घडतंय त्याला केवळ एकमेव ही महिला जबाबदार आहे. नुपूर शर्माने टीव्हीवर येऊन संपूर्ण देशाची बिनशर्त माफी मागितली पाहिजे, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने नुपूर शर्माला फटकारले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या टिपण्णीनंतर सोशल मीडियावर अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालय तसेच जस्टीस सूर्यकांत आणि जेबी पारदीवाला यांना मोठ्या प्रमाणात ट्रोल देखील केलं गेलं. देशातील 15 माजी न्यायाधीश, 77 माजी नोकरशहा आणि 25 माजी लष्करी अधिकाऱ्यांनी खुल्या पत्राच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिपण्णीचा निषेध करत या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष्मणरेषा ओलांडल्याचा आरोप केला आहे.

आता याच संदर्भाने सोशल मीडियात दावा केला जातोय की सोशल मीडियाच्या दबावामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने नुपूर शर्मा संदर्भातील आपला निकाल बदलला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नुपूर शर्मावर करण्यात आलेली टिप्पणी हे न्यायाधीशांचे वैयक्तिक मत असल्याचे सांगून ही टिपण्णी निकालातून वगळण्यात आली असल्याचा दावा केला जातोय.

अर्काइव्ह

नुपूर शर्माच्या पैगंबर मोहोम्मद यांच्यावरील वादग्रस्त विधानानंतर मोठा वाद निर्माण झाला होता. अनेक अरब राष्ट्रांनी यासंबंधी भारताकडे नाराजी व्यक्त केली होती. देशात देखील वेगवेगळ्या राज्यांमधील वेगवेगळ्या ठिकाणी नुपूर शर्मा विरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. या सर्व केसेस एकत्र करून त्यावर दिल्लीमध्ये सुनावणी व्हावी या मागणीसाठी नुपूर शर्माकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाकडून ही याचिका फेटाळण्यात आली होती.

नुपूर शर्माच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाकडून जी टिपण्णी करण्यात आली ती केवळ शाब्दिक होती. न्यायालयाच्या लिखित आदेशामध्ये जस्टीस सूर्यकांत आणि जेबी पारदीवाला यांच्या या भाष्याचा समावेश नव्हता. त्यामुळे तो बदलण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. शिवाय दोन्होंपैकी कुठल्याही न्यायाधिशाकडून आपले भाष्य मागे घेतल्यासंबंधीची कुठलीही माहिती सध्या तरी समोर आलेली नाही.

दरम्यान, एखाद्या न्यायाधीशाने आपले भाष्य मागे घेतल्यासंबंधीचे उदाहरण मात्र उपलब्ध आहे. जस्टीस जेबी पारदीवाला यांनीच गुजरात उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असताना एका प्रकरणावर सुनावणी करताना आरक्षणविरोधी भाष्य केले होते. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर मोठा वाद निर्माण झाला होता. त्यांच्या विरोधात महाभियोगाचा खटला चालविण्यासाठी अर्ज देखील देण्यात आला होता. त्यानंतर जस्टीस पारदीवाला यांनी आपले भाष्य मागे घेतले होते.

हेही वाचा-  राष्ट्रपतीपदाची शपथ घेताच यशवंत सिन्हा देणार नुपूर शर्माच्या अटकेचे आदेश? वाचा सत्य!

(तुम्हालाही एखाद्या बातमीच्या खरेपणावर संशय आहे? एखादा फोटो किंवा व्हिडीओ चुकीच्या माहितीसह व्हायरल होतोय असे वाटतेय? मग अशी संशयास्पद माहिती आमच्या (9172011480) या अधिकृत व्हाट्सएप नंबरवर पाठवा. आम्ही तुमच्यासाठी बातमीची सत्यता पडताळू.

आपण फेसबुक, ट्विटर आणि इंस्टाग्रामच्या माध्यमातून देखील आमच्याशी जोडले जाऊ शकता)