कोरोनाविषयी शासकीय यंत्रणांशिवाय इतरांनी काही लिहिल्या बोलल्यास गुन्हा दाखल होणार?

आज मध्यरात्रीपासून कोरोनाविषयी अधिकृत शासकीय संस्था सोडून इतर कुणी काही लिहिल्या बोलल्यास गुन्हा दाखल होणार. सोशल मिडीयावरदेखील कोरोनाविषयी आपण काहीही मत व्यक्त करू नये अन्यथा शिक्षेस पात्र व्हाल. असा आदेश केंद्र सरकारने ‘Disaster Management Act’ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयामार्फत जारी केल्याचे मेसेज व्हायरल होत आहेत.

‘आज मध्यरात्रीपासून कोरोना हा विषय केवळ अधिकृत शासकीय संस्थांसाठी मर्यादित करण्यात आला आहे . इतर कोणालाही कोरोना बद्दल काहीही पोस्ट करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे . ऍडमिन व सर्व सभासदांनी सावध असावे .. कारण हा गुन्हा शिक्षेस पात्र आहे.’

या अशा मजकुरासह ग्रुप ऍडमिन्सना दोन दिवसासाठी ग्रुप बंद करा, अन्यथा पोलीस कारवाई करू शकतात सूचना करण्यात आल्या आहेत. कलम ६८, १४० आणि १८८ या अंतर्गत कोरोनाविषयी विनोद, राजकीय टिपण्णी केल्यास कारवाई होऊ शकते असेही त्यात नमूद केले आहे.

पडताळणी:

‘चेकपोस्ट मराठी’ने व्हायरल मेसेज सोबत असणाऱ्या ‘updatesofmaharashtra.com’ या पोर्टलच्या लिंकवर क्लिक करून पाहिले असता भलतीच बातमी ओपन झाली. शोधाशोध करूनही सदर बातमी त्यांच्या वेबसाईटवर सापडली नाही. यामुळे शंका आली आणि आम्ही पडताळणी करण्यास सुरुवात केली.

• ‘Disaster Management Act 2005‘ मध्ये असे कुठलेही प्रावधान किंवा कलम नाही की ज्यात शासकीय संस्थांव्यतिरिक्त इतर कुणी आपत्कालीन परिस्थितीविषयी लिहू किंवा बोलू शकणार नाही.

• WHO ने कोरोनाला जेव्हा Pandemic (जागतिक आपत्ती) म्हणून घोषित केले तेव्हाच भारतानेही ही मोठी आपत्ती असल्याचे जाहीर करत २४ मार्च २०२० रोजी ‘Disaster Management Act’ लागू केला होता. त्यामुळे व्हायरल मेसेज मध्ये लिहिल्याप्रमाणे आज मध्यरात्रीपासून सदर नियम लागू होणार या दाव्याला काहीच अर्थ उरत नाही.
• या कायद्यातील कलम ५४ नुसार खोट्या माहितीचा प्रसार करून जनमानसात भीतीचे वातावरण निर्माण करणाऱ्यावर एक वर्षाचा कारवास किंवा दंड किंवा दोन्ही अशा शिक्षेचे प्रावधान आहे. परंतु यात कुठेही शासकीय यंत्रणा आणि अशासकीय संस्था अथवा व्यक्ती असा भेद नाही.
• मागच्या लॉकडाऊनमध्ये मजूर वर्गात जे भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आणि त्यामुळे त्यांनी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर केले त्यास अनुसरून सुप्रीम कोर्टाने एक आदेश जारी केला होता. त्यातही ज्या घटकांमुळे हे भीतीचे वातावरण निर्माण झाले त्यांच्या विरोधात कलम ५४ नुसार कारवाई करावी असा आदेश दिला होता.

वस्तुस्थिती:

‘चेकपोस्ट मराठी’च्या पडताळणी मध्ये व्हायरल मेसेज फेक असल्याचे निष्पन्न झाले. ‘Disaster Management Act’ हा आताचा नसून जुनाच आहे. कोरोनाची जागतिक आपत्ती पाहता तो भारतात २३ मार्च २०२० रोजीच लागू झालाय. सरकारी संस्था व्यतिरिक्त इतर लोक कोरोना व्हायरस पासून बचाव करण्यासाठी बातम्या देऊ शकतात, पोस्ट्स, मेसेज करू शकतात. यास कुणाचाही कसलाही मज्जाव नाही. परंतु खोट्या माहितीने जनमानसात भीतीचे वातावरण निर्माण होईल असे काही पब्लिश केल्यास कलम ५४ नुसार गुन्हा दाखल होऊ शकतो.

हेही वाचा: कोव्हीड१९ उपचारावर नाराज असलेल्या मंत्रालयातील अधिकाऱ्यालाच कोसळले रडू?