आपल्या घरासाठी किंवा गावासाठी ‘प्रधानमंत्री फ्री सोलर पॅनल योजने’ अंतर्गत (pradhanmantri free solar panel) सौरउर्जा उपकरण वाटप चालू असल्याचे सांगणारी रजिस्ट्रेशन लिंक असणारे मेसेज व्हायरल होताहेत.
‘प्रधानमंत्री फ़्री सोलर पैनल योजना
फ़्री मैं लगवाएँ सोलर पैनल अपने घर या गाँव मैं,आपको किसी प्रकार का शुल्क नहीं भरना बस जल्दी से फ़ॉर्म भरे
आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2019 है तो जल्दी करें और इस मैसेज को अपने सभी दोस्तों को भी भेजें ताकि इस योजना का लाभ सभी को मिल सके |
अभी आवेदन करें.’
अशा मजकुरासह विविध लिंक्स त्या मेसेजमध्ये असतात.
‘चेकपोस्ट मराठी’चे वाचक प्रवीण सागर यांनी सदर मेसेज निदर्शनास आणून देत पडताळणीची विनंती केली. काही तपास केल्या नंतर अशा पद्धतीचे मेसेज २०१८-१९ साली सुद्धा व्हायरल होत असल्याचे लक्षात आले.
‘सिर्फ हिंदू राष्ट्र देश के लिये मोदी और योगी’ या ट्विटर हँडलवरून सुद्धा सदर मेसेज ट्विट केला गेला होता.
पडताळणी:
चेकपोस्ट मराठीकडे पडताळणीसाठी विनंती आल्यानंतर आम्ही व्हायरल मेसेज व्यवस्थित पाहिला आणि त्याखालील लिंक पाहूनच बऱ्याच गोष्टींचा उलगडा झाला.
ती शासकीय वेबसाईट नाही:
यात ‘ब्लॉगस्पॉट’ असे लिहिलेले आहे. म्हणजेच ही ब्लॉग वेबसाईट फुकटात चालू केलेली आहे. शासकीय अधिकृत वेबसाईट कधीही ब्लॉगस्पॉटवर नसतात. शासकीय वेबसाईटच्या शेवटी .com नसते तर .gov असे असते.
तरीही केवळ योजनेची माहिती देणारा ब्लॉग असावा या शंकेने आम्ही त्यावर क्लिक केले असता तिथेच रजिस्ट्रेशन करण्यासाठीचे पर्सनल डीटेल्स नमूद करण्याचे रकाने होते. म्हणजेच ही शासकीय वेबसाईट नसूनही आपली खाजगी माहिती गोळा करत आहेत. अशा अनेक साईट्स आपली वैयक्तिक माहिती म्हणजेच डेटा गोळा करून टेलीमार्केटिंग साईट्सला विकत असतात.
अशी कुठली योजना आहे का?
या साईट्स जरी फेक असल्या तरीही ‘प्रधानमंत्री फ्री सोलर पॅनल’ (pradhanmantri free solar panel) या नावाने केंद्र सरकारकडून कुठली योजना आणण्यात आली आहे हे तपासण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी केंद्र सरकारकडून अशी कुठलीही योजना चालविण्यात येत नसल्याची माहिती समजली. शासनातर्फे अधिकृत माहिती देणाऱ्या PIBचे स्पष्टीकरण सापडले.
यामध्ये शासनाची अशी कुठलीच योजना अस्तित्वात नसल्याचे सांगितले आहे.
एवढेच नव्हे तर उर्जा मंत्रालयाद्वारे अशा विविध फ्रॉड वेबसाईट अस्तित्वात असून त्यांवर विश्वास ठेऊ नका, त्यांवर कारवाई केली जाणार आहे असे सांगणारे पत्रक सुद्धा जारी करण्यात आले होते.
वस्तुस्थिती:
‘चेकपोस्ट मराठी’च्या पडताळणीमध्ये सदर योजना, तिची माहिती देणारे मेसेज आणि त्यांच्या वेबसाईट्स फेक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अशी कुठलीही शासकीय योजना अस्तित्वात नाही.
या प्रकारच्या शासकीय योजना सांगणाऱ्या वेबसाईट पाहून त्या खऱ्या की खोट्या याचा अंदाज यायला हवा. नसेल तर आपण ‘चेकपोस्ट मराठी’ला ९१७२०११४८० या व्हॉट्सऍप क्रमांकावर संपर्क साधू शकता.
हेही वाचा: टाळ्या-फुलांनी स्वागत होणारी व्हायरल व्हिडीओतील मुलगी ‘हाथरस’ पीडिता नाही!
Be First to Comment