रावण दहन करणाऱ्यांवर होणार गुन्हे दाखल? राम-रावण युद्ध झालेच नसल्याचे केंद्र सरकारचे प्रतिज्ञापत्र?

‘राम-रावण युद्ध कधी झालेच नाही’ असे केंद्र सरकारचे सुप्रीम कोर्टात स्पष्टीकरण दिले. तसेच रावण दहन (Ravan effigy) करणार्यांवर गुन्हे दाखल होणार असल्याचेही सांगितले. अशा प्रकारचे दावे राष्ट्रीय माध्यमांच्या बातम्यांच्या आधारे सोशल मीडियात व्हायरल होत आहेत.

फेसबुकवर ‘दैनिक भास्कर’च्या बातमीचे कात्रण असलेले ग्राफिक्स सदर दाव्यांसह व्हायरल होत आहे.

व्हॉट्सऍपवर ‘झी २४ तास’ने ब्रेकिंग न्यूज दिल्याचे दर्शवत तेच दावे व्हायरल होत आहेत. ‘चेकपोस्ट मराठी’चे वाचक मनोहर खैरनार, अंबादास जरारे आणि नंदकिशोर भारसाकळे यांनी सदर दावे निदर्शनास आणून देत पडताळणीची विनंती केली.

पडताळणी:

‘चेकपोस्ट मराठी’ने व्हायरल दाव्यातील प्रत्येक बाबीची सखोल पडताळणी केली. जे जे गवसलं ते पुढीलप्रमाणे:

राम-रावण युद्ध कधी झालेच नाही असे केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात स्पष्टीकरण दिले होते का?

भारत आणि श्रीलंकेदरम्यान आजही खडकाचा पुलासारखा भूभाग दिसतो. सध्या हा भूभाग पाण्याखाली आहे. यास हिंदू धर्मीय रामसेतू असे म्हणतात. सीतेला रावणाकडून सोडवून आणण्यासाठी रामाने आपल्या वानरसेनेच्या सहाय्याने हा सेतू बांधला असल्याची धारणा आहे, यास पौराणिक दाखले आहेत.

भारताच्या पश्चिम समुद्र किनाऱ्यावरून पूर्व किनाऱ्याकडे व्यापारी जहाजांना जाण्यासाठी हा सेतू मोठा अडथळा आहे. यामुळे थेट श्रीलंकेला वळसा घालून जावे लागते. त्यामुळे हा सेतू तोडल्यास विनाकारणचा वळसा आणि त्यासाठी लागणारा पैसा वाचला जाईल असे अगदी ब्रिटीशांपासून म्हणणे चालत आले आहे. याच कारणाने ‘सेतू समुद्रम प्रोजेक्ट’ अंतर्गत या खडकाचा काही भाग तोडला जाणार होता. यास अनेक हिंदू संघटनांनी विरोध केला होता.

त्यावेळी पुरातत्व विभागाने कॉंग्रेस सरकारच्या काळात १३ सप्टेंबर २००७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून ‘रामाच्या अस्तित्वाच्या किंवा रामसेतू हा मानव निर्मित असल्याच्या दाव्यांना ऐतिहासिक किंवा शास्त्रीय आधारच नसल्याचे’ स्पष्ट केले होते. यावर भाजप आणि रा.स्व.संघाकडून मोठा विरोध झाला होता.

२०१४ लोकसभा निवडणुकांच्या वेळी भाजप ने आपल्या जाहीरनाम्यात ”सेतू समुद्रम’ प्रकल्पाविषयी निर्णय घेताना रामसेतू आपल्या संस्कृतीचा भाग असल्याचे लक्षात ठेवले जाईल’ असे आश्वासन दिले होते. २०१८ साली सर्वोच्च न्यायालयात केंद्राने नवे प्रतिज्ञापत्र सादर करत ‘देशाच्या भावनेचा विचार करून रामसेतूला धक्का न लावता ‘सेतू समुद्रम’ प्रकल्प कसा यशस्वी करता येईल यावर विचार केला जाईल.’ असे सांगितले होते.

रावण दहन करणार्यांवर गुन्हे दाखल होणार?

रावण व महिषासुर यांचे चारित्र्य चुकीच्या पद्धतीने दाखवले गेले आहे. यांच्या प्रतिमांचे दहन या वर्षीपासून थांबविण्यात यावेत. रावण दहनाचे (Ravan effigy) प्रयत्न कुणी केल्यास अॅट्रोसिटी कायद्यान्वये गुन्हे दाखल करू असा इशाराही आदिवासी श्रमिक संघटनेने दिला होता. परंतु ही बाब आताची नसून २०१७ सालची आहे.

रावण दहनाची प्रक्रिया कुठल्याही धार्मिक ग्रंथात नाही. तसेच स्वतः श्रीरामाने रावणाचा शेवटच्या क्षणीदेखील सन्मान केला होता. रामायणात रावणास बुद्धिमान संबोधले होते. देशभरातील रावण दहनाच्या (Ravan effigy) प्रथेमुळे प्रदूषण देखील खूप होते असे सांगत २०१७ साली आनंद प्रकाश शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात रावण दहनावर बंदी आणण्यासाठी जनहित याचिका दाखल केली होती.

यावर चीफ जस्टिस जगदीश सिंह खेहर यांनी संविधानात सर्व धर्मांना आपापल्या परंपरा जपण्याचे स्वातंत्र्य असल्याचे सांगत, न्यायालय चांगले वाईट ठरवत नाही तर काय कायदेशीर आणि काय कायदाविरोधी हे ठरवते असे स्पष्ट करत याचिका फेटाळून लावली.

वस्तुस्थिती:

‘चेकपोस्ट मराठी’च्या पडताळणीत हे स्पष्ट झाले की व्हायरल दावे चुकीचे आहेत. राम-रावण युद्ध झालेच नाही असे नव्हे तर रामाच्या अस्तित्वास आणि रामसेतू मानवनिर्मित असल्याच्या दाव्यास पुरातत्व विभागाने शास्त्रीय किंवा ऐतिहासिक पुरावे नसल्याचे म्हंटले होते. तसेच रावण दहनावर सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी आणत गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिल्याचे दावेही फेक आहेत.

हेही वाचा: देशात फक्त हिंदू मंदिरांनाच कर भरावा लागतो का? वाचा सत्य!

(तुम्हालाही एखाद्या बातमीच्या खरेपणावर संशय आहे? एखादा फोटो किंवा व्हिडीओ चुकीच्या माहितीसह व्हायरल होतोय असे वाटतेय? मग अशी संशयास्पद माहिती आमच्या (9172011480) या अधिकृत व्हाट्सएप नंबरवर पाठवा. आम्ही तुमच्यासाठी बातमीची सत्यता पडताळू.

आपण फेसबुक, ट्विटर आणि इंस्टाग्रामच्या माध्यमातून देखील आमच्याशी जोडले जाऊ शकता)