ठाकरे सरकारने पोलिस भरतीची तयारी करणाऱ्या मुस्लीम युवकांना वेतन चालू केल्याचे दावे चुकीचे!

ठाकरे सरकारमधील अल्पसंख्यांकमंत्री नवाब मलिक यांनी पोलीस भरतीची तयारी करणाऱ्या मुस्लीम प्रशिक्षणार्थी युवकांसाठी विविध गोष्टींसाठी दरमहा ठराविक रक्कम देऊ केली आहे. उद्धव ठाकरेंनी आपल्याला मराठी अस्मितेचा खुळखुळा दिलाय आणि त्यांच्या मंत्रीमंडळातील नवाब मलिक, माजीद मेनन, अबू आजमी असे कट्टर मुस्लीम इस्लामिक अजेंडा राबवतायेत. असे दावे सोशल मीडियात व्हायरल होत आहेत. (Muslim Police Bharti)

ट्विटर, फेसबुक वर हे दावे मागच्या वर्षीपासून व्हायरल होत आहेत. परंतु आता आयर्न खान अटक प्रकरणानंतर सातत्याने चर्चेत राहिलेल्या नवाब मलिकांना निशाण्यावर ठेवत या पोस्ट पुन्हा नव्याने व्हायरल होत आहेत. ‘चेकपोस्ट मराठी’चे वाचक बळीराम पाटील आणि प्रशांत यमजाल यांनी हे दावे व्हॉट्सऍपवरही व्हायरल होत असल्याचे निदर्शनास आणून देत पडताळणीची विनंती केली.

पडताळणी:

‘चेकपोस्ट मराठी’ने व्हायरल दाव्यातील माहितीच्या अनुषंगाने गुगलसर्च करून पाहिले असता ती माहिती खरी असल्याचे समजले. यासाठी अधिकृत शासनादेश शोधण्याचा आम्ही प्रयत्न केला असता काहीशी वेगळी माहिती मिळाली.

पोलीस भरतीची तयारी करणाऱ्या अल्पसंख्यांक उमेदवारांना शासनाच्या मदतीचे प्रावधान केंद्र शासनाच्या १५ कलमी कार्यक्रमातून आलेले आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातून अल्पसंख्यांक समाजाच्या कमाल १०० उमेदवारांची निवड करून त्यांना शासनखर्चात प्रशिक्षण देण्याचे हे प्रावधान २००९ सालापासूनच आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्याक विकास विभागाचा विस्तृत शासनादेश ‘येथे‘ वाचू शकता.

याच शोधाशोधीमध्ये १६-११-२०१७ रोजी प्रसिद्ध झालेला महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्याक विभागाचा एक आदेश आम्हाला सापडला. यानुसार पोलीस शिपाई भरतीपूर्व परीक्षा प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत राज्यातील मुस्लीम, ख्रिश्चन, बौद्ध, पारसी, जैन आणि ज्यू या अल्पसंख्यांक समाजांच्या उमेदवारांना शासनामार्फत विनामुल्य प्रशिक्षण देण्याविषयीची माहिती नमूद आहे.

यात निवडप्रक्रियेच्या अटी शर्ती आणि प्रशिक्षणात देण्यात येणाऱ्या लाभाचे स्वरूपही नमूद केले आहे. रुपये १५०० विद्यावेतन, चहापान-अल्पोपहाराचा खर्च, गणवेश, बूट, मोजे इत्यादींसाठी १००० रुपये इत्यादी लाभ देण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे. ५० दिवसांचे हे प्रशिक्षण असणार आहे त्यामुळे या विद्यावेतनाचा लाभ केवळ २ महिन्यासाठी असणार आहे.

वस्तुस्थिती:

पोलीस भरतीसाठी प्रशिक्षण घेत असलेल्या (Muslim Police Bharti) केवळ मुस्लीम उमेदवारांसाठीच नव्हे तर इतरही अल्पसंख्यांक समाजाच्या युवकांसाठी ही तरतूद आहे. तसेच ही केंद्राच्या सूचनांवरून राज्यांनी चालू केलेली योजना आहे. २०१७-१८ सालात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळातही ही योजना अस्तित्वात होती म्हणजेच उद्धव ठाकरे सरकारने किंवा अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी स्वतःहून ही योजना चालू केल्याचे सांगणारे दावे फेक आहेत.

हेही वाचा: ठाकरे सरकारने शिवाजी पार्क दिवाळी रोषणाईत ‘ईद’च्या शुभेच्छा दिल्याचे दावे चुकीचे!

(तुम्हालाही एखाद्या बातमीच्या खरेपणावर संशय आहे? एखादा फोटो किंवा व्हिडीओ चुकीच्या माहितीसह व्हायरल होतोय असे वाटतेय? मग अशी संशयास्पद माहिती आमच्या (9172011480) या अधिकृत व्हाट्सएप नंबरवर पाठवा. आम्ही तुमच्यासाठी बातमीची सत्यता पडताळू.

आपण फेसबुक, ट्विटर आणि इंस्टाग्रामच्या माध्यमातून देखील आमच्याशी जोडले जाऊ शकता)