fbpx Press "Enter" to skip to content

स्वीडनच्या दंगलीबद्दल फेक पोस्ट व्हायरल करून भारतात धार्मिक कट्टरतेचा प्रचार! स्पेशल रिपोर्ट!

स्वीडनच्या दंगलीबद्दल सोशल मीडियात फेक पोस्ट व्हायरल करून भारतात धार्मिक कट्टरतेचा प्रचार केला जातोय या दंगलीबद्दल इत्यंभूत माहिती देणारा हा स्पेशल रिपोर्ट! (Swedish riots)

Advertisement

उत्तर युरोपमध्ये स्वीडन नावाचा देश आहे. आपल्या सुखी देशाच्या कल्पनेत ज्या बर्‍याच गोष्टी घडू शकतात त्या स्वीडनमध्ये आहेत. चांगली अर्थव्यवस्था, चांगले राहणीमान, चांगल्या आरोग्य सुविधा, वृद्ध नागरिकांची पुरेशी काळजी, अपत्याच्या जन्मावर पालकांना ४८० दिवसांची पगारी रजा, मोफत शालेय शिक्षण इत्यादी जे जे आदर्शवत असावं ते सर्व.

पर्यावरणाविषयी जागरूकता, लिंग समानता, मजबूत लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, माध्यमांना स्वातंत्र्य, सामाजिक जीवनात शिस्त, पारदर्शक प्रणाली, सुरक्षित वातावरण, परस्पर संमतीनुसार गोष्टी ठरविण्याची संस्कृती. अशा बाबींमुळे, स्वीडन जगातील सर्वात आवडत्या आणि शांतताप्रिय देशांमध्ये गणला जातो.

तरीही इथे (Swedish riots) दंगे उसळले आणि त्याची गरम हवा अगदी भारतापर्यंत येऊन पोहचली. ती इकडे येऊन पोहचताना सोयीनुसार बदलून पसरवली गेली. असे चित्र उभे केले की ज्यातून भारतातील विशिष्ट समुदायावर निशाणा साधने सोपे जाईल. इथे काय गोष्टी व्हायरल होतायेत आणि सत्य घटना काय आहे वाचा सविस्तर.

दावे:

जळालेल्या कार, रस्त्यावर उतरलेला फौजफाटा असे काही फोटोज आणि त्यासोबत कॅप्शन मध्ये ‘स्वीडन के प्रधामनंत्री ने कहा है कि इस्लामिक शरणार्थियों को रखना हमारी भूल थी हम भूल गए थे कि साँप को दूध कितना ही पिला लीजिए लेकिन ज़हर उगलना उसका स्वभाव है🚩 जय श्री राम’ असा मजकूर व्हायरल होतोय.

Source: Whatsapp

काही लोक एक व्हिडिओ व्हायरल करतायेत. यामध्ये एक महिला कुरानची प्रत फाडत आहे त्यावर थुंकत आहे. या व्हिडिओ सोबत कॅप्शन मध्ये ‘स्वीडन के माल्मो शहर को शरणार्थी मुसलमानों ने जलाया, अब स्वीडन के नागरिकों ने सड़क पर कुरान फाड़ना व जलाना शुरू कर दिया है। आखिर कब तक कोई सहेगा।‘ असे लिहिले आहे.

viral messages in india related to sweden riots check post marathi
Source: Whatsapp

सोशल मिडीयामध्ये हे असे दावे व्हायरल होत असल्याचे ‘चेकपोस्ट मराठी’चे वाचक भालचंद्र जोहारी, करण गायकवाड आणि सुनील जैन यांनी निदर्शनास आणून दिले.

पडताळणी:

स्वीडनमध्ये (Swedish riots) दंगल कशामुळे उसळली हे समजून घेताना आम्हाला जी अधिकृत माध्यमांतून माहिती मिळाली ती कालानुक्रमे आपल्यासमोर मांडत आहोत. जेणेकरून आपणास सत्य परिस्थिती समजणे सोपे जाईल.

शरणार्थी नागरिकांची पार्श्वभूमी:

२०११-१२ मध्ये मध्य-पूर्वमध्ये मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार सुरू झाला. आधी अरब स्प्रिंग आणि नंतर दहशतवादामुळे येथे भीषण हल्ला झाला. इथल्या लोकांनी आपला जीव वाचवण्यासाठी परदेशात स्थलांतर करण्यास सुरवात केली. शरणार्थी मोठ्या संख्येने युरोपला देखील पोहोचले. या युरोपियन देशांत जर्मनी आणि स्वीडनसारखे देश आसरा देण्यासाठी पुढे होते.

परंतु मुस्लीम लोकांना देशात आसरा देणे काही कट्टरपंथीय विचारांच्या नेत्यांना खपले नाही. त्याचाच आधार घेत त्यांनी विरोधी विचारांना भांडवल केलं आणि आपली राजकीय दावेदारी मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला यात अग्रेसर होते रासमुस पालुदान आणि त्यांचा स्ट्राम कुर्स पक्ष.

कोण आहेत हे रासमुस पालुदान?

रासमुस पालुदान हे स्ट्राम कुर्स या राजकीय पक्षाचे प्रमुख आहेत. परंतु हा पक्ष स्वीडन देशातील नसून डेन्मार्क मधील आहे. मग याचा डेन्मार्कशी काय संबंध? ते समजून घेण्यासाठी या दोन देशांची थोडीशी भौगोलिक परिस्थिती समजून घ्यायला हवी.

स्वीडन आणि डेन्मार्क हे शेजारी देश, यांना जोडणारं डेन्मार्क मधील मालमो नावाचं शहर. या शहराभोवती सर्व घटना फिरत आहे. का? कारण युरोपातून स्वीडनमध्ये येण्यासाठी याच शहरातून यावं लागतं. म्हणजेच शरणार्थी भले ही स्वीडन मध्ये जाऊन रहात असले तरीही त्यांना याच मार्गाने प्रवेश करावा लागतो. याचाच फायदा उचलत पालूदान यांनी आपलं संपूर्ण लक्ष मालमो शहरावर केंद्रित केलं आणि आपला मुस्लीम विरोध सातत्याने धगधगत ठेवला.

पालुदान आणि पक्षाने लढवली निवडणूक:

रासमुस आणि त्यांच्या पक्षाने मुस्लिमांबद्दल द्वेष पसरविणे, सोशल मीडियावर दाहक व्हिडिओ पोस्ट करणे, मुस्लिमांच्या हत्याकांडाचे आवाहन करणे असे उद्योग सातत्याने करत आले आहेत. या मुस्लिमविरोधी अजेंड्याचा पाठपुरावा करत पक्षाने जून २०१९ च्या डेन्मार्क निवडणुकीतही भाग घेतला होता. पण त्याला काही मोजकेच मते मिळाली.

नंतर समजले की पक्षाने निवडणुकीत भाग घेण्यासाठी फसवणूक केली होती. या आधारावर, स्टार्म कुर्स पक्षावर त्वरित निर्बंध घालण्यात आले. ही बंदी टाळण्यासाठी त्यांनी ‘स्टार्म कुर्स’ बदलून ‘हार्ड लाइन’ केले आणि मुस्लिमविरोधी अजेंडा चालूच ठेवला.

रासमुसच्या सभेला स्वीडिश पोलिसांचा नकार:

या दिवशी रासमुसने स्वीडिश अधिकाऱ्यांना मोर्चासाठी परवानगी मागितली. रासमुसने आपल्या अर्जात असे लिहिले आहे की,  त्यांना २८  ऑगस्ट रोजी मालमा येथील मशिदीबाहेर रॅली काढायची आहे. या मोर्चात ते भाषण देणार होते, ते म्हणजे- नॉर्डिक देशांचे इस्लामीकरण होत आहे. नॉर्डिक देशांमध्ये डेन्मार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलँड आणि आईसलँड हे देश येतात. २५ ऑगस्ट रोजी केलेल्या या अर्जाला २६ तारखेला स्वीडिश पोलिसांनी नामंजूर केले.

या सभेमुळे सार्वजनिक सुव्यवस्थेला परिणाम होऊ शकतो असे पोलिसांनी सांगितले. २७ ऑगस्ट रोजी रासमूसच्या पक्षाच्या स्टार्म कुर्सने आणखी एक अर्ज सादर केला. पोलिसांनीही हा देखील अर्ज फेटाळला. पोलिसांच्या या निर्णयाला स्वीडनच्या प्रशासकीय कोर्टानेही कायम ठेवले.

नकार असूनही रासमुसची कागाळी:

अर्ज फेटाळल्यानंतरही रॅलीचे आयोजक ठाम राहिले. रासमूसने २८ ऑगस्ट रोजी डेन्मार्कवरून स्वीडन कडे येण्यासाठी रॅलीला सुरुवात केली. सीमेवर स्वीडिश अधिकाऱ्यांनी त्याला बंदी घातली. रिपोर्ट्सनुसार,  स्वीडिश पोलिसांना हे माहित होते की रासमुस आणि त्यांचे समर्थक कुराण जाळण्याचा कट करीत आहेत. असे झाले असते तर तणाव भडकला असता. म्हणूनच स्वीडनने सीमेवरुन रासमुसना माघारी पाठवले. रासमुसच्या वादग्रस्त पार्श्वभूमीमुळे त्यांस स्वीडनमध्ये येण्यास दोन वर्षांची बंदी लागू केली.

रासमूसना सीमेवरून परत पाठवल्याने मालमा मधील त्याच्या समर्थकांना मोठा धक्का बसला. यातील काही लोक पोलिसांपासून पळून गेले आणि निर्जन औद्योगिक क्षेत्रात पोहचले. येथे त्यांनी कुराणच्या प्रती जाळल्या. त्यानंतर त्याचा व्हिडिओ बनवून सोशल मीडियावर टाकला. हे लोक येथे थांबले नाहीत. रॅलीला परवानगी न देताही त्यांनी मालमा येथे बैठक घेतली. तेथे त्याने कुराणची प्रत जमिनीवर फेकली. याचाही व्हिडिओ बनवून सोशल मीडियावर टाकला गेला.

क्रियेवर प्रतिक्रिया:

मालमोच्या मुस्लिम समाजात कुराणचा अपमान केल्याची चर्चा सुरू झाली तेव्हा त्यांच्यात संताप व्यक्त झाला. अनेक लोक निषेधासाठी एकत्र येऊ लागले. अशाच एका प्रोटेस्टने सायंकाळी साडेसात वाजता दंगलीचे रूप धारण केले. आंदोलकांनी फटाके जाळले, टायर जाळले, पोलिसांवरही वस्तू फेकल्या.

रात्री नऊ वाजेपर्यंत गर्दी मोठी झाली. या जमावाने बर्‍याच मोटारी जाळल्या. परंतु स्वीडिश पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार हे लोक त्यांच्याबरोबरच होते ज्यांनी कुराणचा अवमान केला होता. (Swedish riots)

शरणार्थी मुस्लीम समुदायाची भूमिका:

स्वीडिश पोलिसांच्या वेबसाइटनुसार रात्री 3 वाजेपर्यंत हा सर्व उत्पात संपला होता. ज्या ठिकाणी संघर्ष झाला त्या भागात राहणारे स्थलांतरित मुस्लिम लोक घराबाहेर पडले आणि प्रशासनाला मदत करत शहर स्वच्छ करू लागले. स्थानिक मुस्लिम समाजातील लोकांनीही दंगलखोरांना समर्थन दिले नाही. त्यांनी दंगली करणाऱ्यांचाच निषेध केला.

स्वीडनच्या पंतप्रधानांनी पश्चाताप व्यक्त केला?

मुस्लीम स्थलांतरीत जनतेला आसरा दिल्यामुळे हे सर्व घडले. त्यामुळे स्वीडनचे पंतप्रधान ओलोफ पाल्मे यांनी पश्चाताप व्यक्त केला आणिइस्लामिक शरणार्थियों को रखना हमारी भूल थी हम भूल गए थे कि साँप को दूध कितना ही पिला लीजिए लेकिन ज़हर उगलना उसका स्वभाव है’ अशा अर्थाचे वक्तव्य केले सांगत जे दावे व्हायरल होत आहेत ते अगदीच निराधार आहेत.

‘द लल्लनटॉप’च्या रिपोर्टनुसार स्वीडनचे वरिष्ठ नेते अशा घटनांच्यावेळी माध्यमांसमोर जाऊन मतप्रदर्शित करणे नेहमीच टाळतात. यातून (Swedish riots) दंगल शांत न होता चिघळते असे त्यांचे मत आहे. त्यांची प्रतिक्रिया म्हणजे गुन्हेगारांवर कायदेशीर कारवाई हीच असते.

व्हायरल फोटोजचा स्वीडनच्या या दंगलीशी संबंध नाही:

सदर घटना सांगण्यासाठी जे फोटो व्हायरल होतायेत त्यातील जळलेल्या कारचा फोटो गुगलवर रिव्हर्स सर्च करून पाहिला असता आम्हाला तो २०१३ साली स्वीडनमध्येच झालेल्या जाळपोळीचा असल्याचे समजले. त्याचा आताच्या दंगलीशी काहीएक संबंध नाही.

दुसरा फोटो ज्यामध्ये रस्त्यावर उतरलेला फौजफाटा दिसतोय, तो सुद्धा यांडेक्स रिव्हर्स सर्च करून पाहिला असता त्याचाही स्वीडन दंगलीशी काहीच संबंध नाही असे समजले. तो फोटो नुकत्याच झालेल्या बंगळूरू दंगलीचा आहे.

Source: Youtube

वस्तुस्थिती:

चेकपोस्ट मराठी’च्या पडताळणीनुसार (Swedish riots) स्वीडन दंगलीबाबत व्हायरल होणारे दावे निराधार, चुकीचे आणि हेतुपुरस्सर विशिष्ठ समाजाला बदनाम करण्यासाठी केले गेले असल्याचे सिद्ध झाले. दंगल उसळण्यामागे मुस्लीम शरणार्थी थेट कारणीभूत होते असा एकही रिपोर्ट उपलब्ध नाही.

या उलट त्या शरणार्थीना विरोध करून आपली राजकीय पोळी भाजू पाहणाऱ्या नेत्याने आणि त्यांच्या पक्षाने केलेल्या कागाळीमुळे हे प्रकरण घडले आहे. व्हायरल पोस्टमध्ये वापरलेले फोटोजसुद्धा आता घडलेल्या स्वीडन दंगलीचे नाहीत असे निष्पष्ण झाले आहे.

साभार- या रिपोर्टच्या संकलनासाठी स्वीडन पोलिसांची अधिकृत वेबसाईट पोलिसन, वृत्तसंस्था रॉयटर्स, फर्स्टपोस्ट, द हिंदू आणि द लल्लनटॉप या न्यूज वेबसाईट्सचे साहाय्य लाभले आहे.

हेही वाचा: ‘तब्लीगी जमात’ कोरोना काळात फेकन्युजमुळे ‘बळीचा बकरा’ ठरली का? वाचा स्पेशल रिपोर्ट!

More from राजकारणMore posts in राजकारण »

Be First to Comment

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.

    × न्यूज अपडेट्स मिळवा