‘मोदी सरकारला झाकीर नाईक प्रत्यार्पणात यश’ म्हणत ‘एबीपी न्यूज’च्या जुन्या क्लिप व्हायरल!

सोशल मीडियावर ‘एबीपी न्यूज’ची एक क्लिप व्हायरल होतेय. व्हायरल क्लिपनुसार दावा केला जातोय की मोदी सरकारच्या प्रयत्नांना मोठं यश मिळालं असून मलेशियन सरकारने इस्लामिक धर्मोपदेशक झाकीर नाईकला (zakir naik) अटक केली आहे. शिवाय मलेशिअन सरकारने त्याला भारतामध्ये प्रत्यार्पित करण्यास (extradition) देखील मान्यता दिली आहे.

खासदार कपिल पाटील समर्थक या ग्रुपवर पोस्ट करण्यात आलेला हा व्हिडीओ मोठ्या प्रमाणात शेअर केला जातोय.

हाच व्हिडीओ ट्विटरवर देखील व्हायरल होतोय.

अर्काइव्ह

पडताळणी:

• गेल्या काही दिवसांमध्ये झाकीर नाईकच्या प्रत्यार्पणासंबंधीची (zakir naik extradition) कुठलीही बातमी मुख्य प्रवाहातील माध्यमांमध्ये नाही. अशावेळी ‘एबीपी’ची क्लिप नेमकी कधीची अशी शंका उत्पन्न होते. व्हिडीओ व्यवस्थित बघितला असता एक गोष्ट अगदी सहज लक्षात येते ती म्हणजे व्हायरल क्लिपमधील एबीपीचा लोगो.

• व्हायरल क्लीपमध्ये एबीपीचा जो लोगो दिसतोय तो जुना आहे. एबीपीने डिसेंबर २०२० मध्येच आपला लोगो बदलला आहे. याचाच अर्थ असा की व्हायरल क्लिपमधील बातमी आताची नसून जुनीच आहे. एबीपीने लोगो बदलण्यापूर्वीची म्हणजेच डिसेंबर २०२० आधीची आहे.

• व्हिडिओमधील दुसरी एक गोष्ट लक्षात येते ती अशी की व्हिडिओच्या उजव्या बाजूच्या खालच्या कोपऱ्यात ‘फिर एक बार मोदी सरकार’ हा लोगो बघायला मिळतोय. या आधारे शोध घेतला असता आम्हाला व्हायरल व्हिडीओ त्याच नावाच्या फेसबुक पेजवरून ४ जुलै २०१८ रोजी शेअर केला गेला असल्याचे आढळून आले.

• आम्हाला ‘एबीपी न्यूज’च्या अधिकृत फेसबुक पेजवरून देखील यासंबंधीचा संपूर्ण रिपोर्ट शेअर करण्यात आला असल्याचे बघायला मिळाले. एबीपीच्या फेसबुक पेजवरून देखील हा रिपोर्ट ४ जुलै २०१८ रोजी शेअर करण्यात आला होता.

• झाकीर नाईकच्या प्रत्यर्पणासंबंधीच्या बातम्या अनेक माध्यमांनी दिल्या होत्या. मात्र त्यानंतर तीनच दिवसांनी मलेशियाचे तत्कालीन पंतप्रधान माहातीर मोहोम्मद (Mahathir Mohamad) यांनी झाकीर नाईकला भारताकडे प्रत्यार्पित केलं जाणार नसल्याचं सांगितलं होतं.

• जोपर्यंत नाईक आमच्या देशात काही समस्या निर्माण करत नाही, तोपर्यंत आम्ही त्याला प्रत्यार्पित करणार नाही, असं मोहोम्मद यांनी सांगितलं होतं.

• व्हायरल क्लिपमध्ये एबीपीच्या रिपोर्टरकडून दावा करण्यात आला होता की झाकीर नाईकच्या अटकेसाठी इंटरपोलकडून (Interpol) रेड कॉर्नर नोटीस जारी केली होती. मात्र पडताळणी दरम्यान आम्हाला हा दावा देखील चुकीचा असल्याचे आढळून आले.

• झाकीर नाईकसाठीच्या रेड कॉर्नर नोटीसच्या संदर्भाने आतापर्यंतची शेवटी घडामोड ३० एप्रिल २०२१ रोजीची आहे. टीव्ही ९ हिंदीच्या वेबसाईटवरील बातमीनुसार एप्रिल २०२१ मध्ये इंटरपोलकडून झाकीर नाईक प्रकरणात रेड कॉर्नर नोटीस जारी करण्यास नकार देण्यात आला होता.

• बातमीनुसार इंटरपोलकडून २०१६ मध्ये झाकीर नाईक विरोधात रेड कॉर्नर नोटीस जारी करण्याची एनआयएची विनंती मान्य करण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर दोनच महिन्यांनी ही नोटीस रद्द केली गेली. त्यानंतर एनआयएकडून झाकीर नाईक विरोधात रेड कॉर्नर नोटीस जारी करण्यासाठी प्रयत्न केले गेले, मात्र त्या प्रयत्नांना अद्यापपर्यंत यश आलेलं नाही.

वस्तुस्थिती:

‘चेकपोस्ट मराठी’च्या पडताळणीमध्ये स्पष्ट झाले आहे की सोशल मीडियावरील झाकीर नाईकच्या प्रत्यार्पणासंबंधीची एबीपी न्यूजची व्हायरल बातमी सध्याची नसून जुलै २०१८ मधली आहे. शिवाय या बातमीतील मलेशिअन अधिकाऱ्यांनी झाकीर नाईकला अटक केली असून त्याला भारतात पाठवले जाणार असल्याचा दावा देखील चुकीचा आहे. खुद्द मलेशिअन पंतप्रधांनाही हे दावे फेटाळून लावले आहेत.

व्हायरल क्लिपमधील इंटरपोलने झाकीर नाईकच्या विरोधात रेड कॉर्नर नोटीस जारी केली असल्याचा दावा देखील चुकीचा आहे. इंटरपोलने फक्त २०१६ मध्ये झाकीर नाईकच्या विरोधात रेड कॉर्नर नोटीस जारी केली होती, ती पुढील दोनच महिन्यात रद्द करण्यात आली. एप्रिल २०२१ मध्ये इंटरपोलने परत एकदा झाकीर नाईक विरोधात रेड कॉर्नर नोटीस जारी करण्यास नकार दिला आहे. 

हेही वाचा- ‘हिमालया’च्या मुस्लिम मालकाने रिलायन्स आणि पतंजलीच्या उत्पादनांवर बहिष्कार घालण्याचं आवाहन केलंय?