हायकोर्टाने ‘कोरोनिल’वर बंदी आणणाऱ्या याचिकेला स्थगिती दिल्याचे दावे दिशाभूल करणारे!

सोशल मीडियावर दावा करण्यात येतोय की हायकोर्टाने बाबा रामदेव यांच्या ‘कोरोनिल’ या कोरोनावरील औषधीवर बंदी आणणारी याचिका स्थगित केली (high court design on coronil) असून याचिकाकर्त्यावर २५ हजार रुपयांचा दंड देखील ठोठावला आहे.

सदर ग्राफिक ‘चेकपोस्ट मराठी’चे वाचक अंबादास जरारे यांनी पडताळणी साठी पाठवले होते. हाच कॉपी पेस्ट दावा फेसबुक आणि ट्विटरवर देखील करण्यात येतोय. त्यानिमित्ताने सेक्युलर लोकांवर तोंडसुख घेतलं जातंय.

अर्काइव्ह पोस्ट

पडताळणी:

सोशल मीडियावरील दाव्यांच्या पडताळणीसाठी गुगल सर्च केलं असता आम्हाला ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’ची बातमी सापडली. या बातमीनुसार उत्तराखंड हायकोर्टाने ‘कोरोनिल’वर बंदी आणण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेला स्थगिती दिली आहे.

न्यायालयाचा वेळ वाया घालवण्याबद्दल दंड:

मुख्य न्यायधीश रवि कुमार मलिमथ आणि न्यायमूर्ति एनएस धनिक यांच्या खंडपीठाने ही स्थगिती देतानाच याचिकाकर्ते मणि कुमार यांच्यावर २५००० रुपयांचा दंड देखील ठोठावला आहे.

याचिकाकर्ते मणि कुमार यांनी आपली याचिका मागे घेण्याची तयारी दाखविल्याने न्यायालयाचा वेळ वाया घालवल्याबद्दल हायकोर्टाने मणि कुमार यांच्यावर दंडात्मक कारवाई (high court design on coronil) केली आहे. 

त्यानंतर मद्रास हायकोर्टाच्या ७ ऑगस्ट रोजीच्या निर्णयाची तपशीलवार माहिती देणारा सोनिया यादव यांचा ‘न्यूजक्लिक’वर प्रसिद्ध रिपोर्ट वाचनात आला. या रिपोर्टनुसार मद्रास हायकोर्टाने पतंजलि आयुर्वेद आणि दिव्य योग मंदिर ट्रस्टवर १० लाखांचा दंड ठोठावला आहे. शिवाय पतंजलि मार्फत ‘कोरोनिल’ ट्रेडमार्कच्या वापरावर पूर्णपणे बंदी घातली आहे.

आपल्या निर्णयात मद्रास हायकोर्टाने म्हटलंय, “कोरोना महामारीच्या काळात घाबरलेल्या लोकांच्या भीतीचा फायदा घेऊन पतंजलि आयुर्वेदने त्यांना सर्दी-खोकल्यावरील रोगप्रतिकारशक्ती वाढवणाऱ्या गोळ्या कोरोनावरील इलाज म्हणून विकल्या”     

‘कोरोनिल‘ ट्रेडमार्कच्या वापरावर बंदी का घालण्यात आलीये?

चेन्नईमधील अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेडचा दावा आहे की कंपनीने १९९३ सालापासून ‘कोरोनिल-२१३ एसपीएल’ आणि ‘कोरोनिल-९२बी’ या ट्रेडमार्कची नोंदणी केलेली असून ट्रेडमार्कची मालकी २०२७ सालापर्यंत कंपनीकडेच कायम असणार आहे.

यावर न्यायालयाने म्हटलंय की “पतंजलि अगदी सहजगत्या ट्रेडमार्क नोंदणीकृत आहे की नाही हे चेक करू शकली असती, परंतु तसं केलं गेलं नाही. शिवाय ट्रेडमार्कची आधीच नोंदणी झालेली असल्याची पतंजलिला कल्पना नसल्याचे सिद्ध करण्यासाठी कुठलेही तर्क देण्यात आलेले नाहीत.”

त्यामुळे कोर्टाकडून पतंजलि मार्फत ‘कोरोनिल’ ट्रेडमार्कच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे.

कोर्टाने ठोठावलेला १० लाखांचा दंड कोरोना महामारीच्या काळात निस्वार्थीपणे लोकांची सेवा करणाऱ्या आधार कॅन्सर इंस्टीट्यूट आणि गवर्नमेंट योग एंड नेचुरोपॅथी मेडिकल कॉलेजला मदत म्हणून देण्याचे आदेश देखील देण्यात आले आहेत. 

वस्तुस्थिती:

‘चेकपोस्ट मराठी’च्या पडताळणीमध्ये स्पष्ट झाले आहे की सोशल मीडियात करण्यात येत असलेले दावे लोकांची दिशाभूल करणारे आहेत.

उत्तराखंड हायकोर्टाने पतंजलीच्या ‘कोरोनिल’वर बंदी आणण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेला स्थगिती दिली (high court design on coronil) असल्याची बातमी खरी असली तरी याचिकाकर्त्यानेच ही याचिका परत घेण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरु केल्या होत्या. या प्रकरणी कोर्टाबाहेर तडजोडी झाल्या असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

कोर्टाने याचिकाकर्त्यावर दंड ठोठावल्याचा दावा देखील खरा आहे, परंतु त्यामुळे कुठेही ‘कोरोनिल’चं निर्दोषत्व सिद्ध होत नाही. कोर्टाने याचिकाकर्त्यावर कोर्टाचा वेळ वाया घालवल्याबद्दल दंड ठोठावला आहे.

मद्रास हायकोर्टाच्या निर्णयानुसार पतंजलि मार्फत ‘कोरोनिल’ ट्रेडमार्कच्या वापरावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आलेली आहे. तसेच कोर्टाने पतंजलि आयुर्वेद आणि दिव्य योग मंदिर ट्रस्टला प्रत्येकी ५  लाखांचा दंड भरण्याचे आदेश दिले आहेत.   

हे ही वाचा- कोव्हीड१९ च्या सरकारी आणि खाजगी लॅबच्या रिपोर्ट मध्ये फरक? गौडबंगाल असण्याची शक्यता?