राज्याच्या विधानसभेत ईव्हीएमच्या वापरावर बंदीसाठी प्रस्ताव आणला जाणार आहे?

सोशल मीडियावर दावा केला जातोय की महाराष्ट्रात ईव्हीएमच्या वापरावर बंदी (Maharashtra bans EVM) येणार आहे. मार्चमध्ये राज्याच्या विधानसभेत यासंदर्भातील प्रस्ताव आणला जाणार आहे.

न्यूज एक्स्प्रेस नावाच्या वेबसाईटवर ‘उद्धव सरकार का बड़ा फैसला अब बैलेट पेपर से ही होंगे महाराष्ट्र में चुनाव, बीजेपी करेगी विरोध ?’ अशा हेडलाईनसह यासंदर्भात बातमी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

अर्काइव्ह पोस्ट

ट्विटरवर इतरही अनेक युजर्सकडून अशाच प्रकारचे दावे केले जाताहेत.

अर्काइव्ह पोस्ट

पडताळणी:

सर्वप्रथम तर आम्ही ‘न्यूज एक्स्प्रेस’ पोर्टलवरील बातमीच्या लिंकवर क्लीक केलं असता, लक्षात आलं की बातमीच्या फक्त हेडलाईनमध्येच उद्धव ठाकरे,महाराष्ट्र सरकार आणि ईव्हीएमचा उल्लेख आहे. बातमी मात्र भलतीच आहे.

त्यानंतर आम्ही महाराष्ट्र सरकारने ईव्हीएम संदर्भात काही निर्णय घेतलाय का हे शोधण्याचा प्रयत्न केला असता ‘टीव्ही ९ मराठी’च्या पोर्टलवर एक बातमी मिळाली. या बातमीनुसार काँग्रेस नेते आणि नुकताच विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिलेल्या नाना पटोले यांनी पदावर विराजमान असताना राज्य सरकारने मतदारांना मतपत्रिकेद्वारे मतदान करता यावे, यासाठी कायदा आणावा अशा सूचना केल्याचे समजले.

नाना पटोलेंच्या या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना उप-मुख्यमंत्री पवार यांनी मतपत्रिकेशिवाय आणखी काही आधुनिक पर्याय असेल तर त्याचाही विचार केला पाहिजे, अशी सूचना केल्याचे समजले. नाना पटोले यांनी विधानसभा अध्यक्ष म्हणून सूचना केली असून तो त्यांचा अधिकार आहे. मात्र यावर काय निर्णय घ्यायचा हे मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठरेल आणि मगच पुढच्या पर्यायांचा विचार होऊ शकेल, असंही उप-मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

बीबीसी मराठीने देखील ‘निवडणुकांमध्ये ईव्हीएम आणि मतपत्रिका हे दोन्ही पर्याय असू शकतील का?’ याचा वेध घेण्याचा प्रयत्न केलाय. बीबीसीच्या बातमीनुसार नागपूरचे एक वकील प्रदीप उके यांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे याचिका केली होती आणि ‘ईव्हीएम’ यंत्रांसोबत मतपत्रिकेचा पर्याय मतदारांना देण्यासाठी राज्य विधिमंडळाला कायदा करण्याचे अधिकार आहेत असं म्हटलं होतं.

दरम्यान राज्य निवडणूक आयोगातल्या वरिष्ठ अधिका-यानं नाव न लिहिण्याच्या अटीवर बीबीसीला सांगितलं की, ” हे विषय घटनेच्या कलम 324 प्रमाणे केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा अखत्यारित  येतात आणि आम्हालाही ते बंधनकारक आहे. राज्य सरकारला असे अधिकार नाहीत. विधिमंडळ काय करु शकत याबद्दल विधी आणि न्याय विभागाला त्याविषयी संशोधन करायला सांगितलं आहे.”

घटनातज्ञ उल्हास बापट यांनी याविषयी बोलताना विधानसभा अध्यक्षांनी सरकारला अशा प्रकारची सूचना करणं, हा घटनेचा औचित्यभंग असून हे टाळायला हवं होतं. शिवाय याचिकाकर्त्यांनी देखील आपली याचिका विधानसभा अध्यक्षांकडे न दाखल करता निवडणूक आयोगाकडे घेऊन जायला हवं होतं, असं मत मांडलं आहे.

वस्तुस्थिती:

‘चेकपोस्ट मराठी’च्या पडताळणीमध्ये स्पष्ट झालं आहे की महाराष्ट्रात ईव्हीएमवर बंदी (Maharashtra bans EVM) आणली जाणार असल्याचे दावे चुकीचे आहेत. विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी मतदारांना ईव्हीएमसोबतच मतपत्रिकेचा पर्याय उपलब्ध असावा अशी सूचना केली होती. मात्र यावर अजून कुठलाही निर्णय झालेला नाही.

विधानसभा अध्यक्षांची सूचना स्वीकारणे राज्य सरकारवर बंधनकारक नाही. शिवाय आजच्या तारखेला नाना पटोले विधानसभा अध्यक्ष नाहीत. त्यांनी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पदाचा प्रभार स्वीकारण्यासाठी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे.

हे ही वाचा- ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्मार्ट कार्डच्या मदतीने ‘एस.टी’चा ४००० किमी मोफत प्रवास? सत्य की अफवा?