कोर्टाने जातीवरून शिवीगाळ प्रकरणात ऐट्रोसिटी अंतर्गत तक्रार करता येणार नसल्याचा आदेश दिलाय?

‘जातीवरुन टीका, वैयक्तिक शिवीगाळ, जमिन व सामाजिक वादावादी यासाठी यापुढे ऐट्रॉसिटी टाकता येणार नाही -सुप्रीम कोर्टाचा निकाल’ (supreme court on atrocity act) असा दावा करणाऱ्या पोस्ट सोशल मीडियातून व्हायरल होताहेत. आधाराला ‘लोकमत’च्या एका बातमीची लिंक सुद्धा शेअर केली जातेय.

अर्काईव्ह लिंक

अनेक फेसबुक युजर्सकडून ही पोस्ट शेअर करण्यात आलीये. तसेच काही पोर्टल्सने सुद्धा यासंदर्भात बातम्या केल्या आहेत.

‘चेकपोस्ट मराठी’चे वाचक अमोल दंडाळे यांनी व्हॉट्सऍपवरही अशा प्रकारचे मेसेज शेअर केले जात असल्याचे निदर्शनास आणून दिले.

पडताळणी:

‘चेकपोस्ट मराठी’ने व्हायरल दाव्याची पडताळणी करताना सर्वात आधी मेसेजसोबत फिरत असलेल्या दैनिक लोकमतच्या बातमीची लिंक ओपन करून सविस्तर माहिती घेतली.

६ नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या या बातमीनुसार ‘अनुसूचित जातीमधील किंवा जमाती मधील व्यक्ती विरोधात चार भिंतींच्या आत काही अपमानजनक बोलल्यास किंवा ज्या गोष्टीबाबत कुठलाही साक्षीदार नसेल, तर ती बाब एससी-एसटी कायद्यानुसार गुन्हा ठरणार नाही. इतर वेगळ्या कायद्यानुसार त्या व्यक्ती विरोधात गुन्हे दाखल करून घ्यावेत असा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.’

बातमीमध्ये कुठेही असे लिहिलेले नाही की ”जातीवरुन टीका, वैयक्तिक शिवीगाळ ,जमिन व सामाजिक वादावादी यासाठी यापुढे एट्रॉसिटी टाकता येणार नाही.’ यामध्ये केवळ चार भिंतींच्या आतील वैयक्तिक अपमान आणि सामाजिकदृष्ट्या झालेला चारचौघातील अपमान यानुसार एससी-एसटी कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करावा की नाही याविषयी सांगितले आहे. तरीही खात्री करून घेण्यासाठी गुगल सर्च केले असता इतरही माध्यमांच्या बातम्या सापडल्या ज्यातून लोकमतची बातमी अचूक असल्याचेच स्पष्ट झाले.

वस्तुस्थिती:

‘चेकपोस्ट मराठी’च्या पडताळणीमध्ये हे स्पष्ट झाले की सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार जातीय अपमान नेमका कोणत्या कारणामुळे झालाय याबद्दल भाष्य नाही.

चारचौघांत जातीवाचक अपमान झाला असेल, साक्षीदार असतील तरच त्या व्यक्तीविरोधात एट्रॉसिटी प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल होऊ शकतो अन्यथा इतर कायद्यांनुसार गुन्हा दाखल करून घ्यावा.

‘जातीवरुन टीका, वैयक्तिक शिवीगाळ ,जमिन व सामाजिक वादावादी यासाठी यापुढे एट्रॉसिटी टाकता येणार नाही -सुप्रीम कोर्टाचा निकाल’ असे म्हणत व्हायरल होणारे दावे चुकीचे, निराधार आणि दिशाभूल करणारे आहेत.

हेही वाचा: ‘सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय, ब्राह्मण समाजासाठी ऍट्रॉसिटी ऍक्ट मंजूर’ जाणून घ्या व्हायरल मेसेजचे सत्य!