fbpx Press "Enter" to skip to content

सरकार ऑनलाइन शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना रोज १० जीबी इंटरनेट मोफत देणार?

कोरोना व्हायरसमुळे शाळा, महाविद्यालय बंद असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नूकसान होऊ नये या करिता सरकारतर्फे विद्यार्थ्यांना रोज १० जिबी इंटरनेट (10 gb free data) मोफत देण्यात येणार असल्याचा दावा करणारा मेसेज व्हायरल होतोय.

काय आहे व्हायरल मेसेज?

Source: Whatsapp

सदर व्हायरल मेसेजबद्दल ‘चेकपोस्ट मराठी’चे वाचक निसार अली

Advertisement
यांनी पडताळणी करण्याची विनंती केली.

पडताळणी:

कोरोना व्हायरसच्या कहरामुळे जगभरातील ठप्प झालेले व्यवहार आता पुन्हा एकदा हळूहळू का होईना पूर्ववत होण्याच्या मार्गावर आहेत. शाळा, महाविद्यालय मात्र अद्यापही बंद आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नूकसान टाळण्यासाठी ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्याय सर्वत्र वापरला जातोय.

याकरिता मात्र स्मार्टफोन्स आणि इंटरनेटची आवश्यकता असते. परंतु हे सगळ्यांनाच परवडेल असेही नाही. त्यात रोजच्या इंटरनेटचा खर्चही भरमसाठच. अशातच सोशल मीडियावर सरकारतर्फे रोज १० जीबी इंटरनेट मोफत (10 gb free data) देण्यात येत असल्याचे सांगणारा मेसेज व्हायरल होतोय.

मेसेज मध्ये देण्यात आलेल्या या लिंकवर क्लिक केले असता, त्यावर १० जीबी इंटरनेटसह फॉर्म भरून दिल्यास सरकारतर्फे स्मार्टफोन देखील मोफत देण्यात येणार असल्याचा दावा करण्यात आलाय. याकरिता २० ऑक्टोबर पर्यंत हा फॉर्म भरण्यास सांगितले आहे.

डोमेन नेम:

व्हायरल मेसेज मध्ये देण्यात आलेल्या https://bit.ly/Register-For-Free-Internet-10GB या लिंक वर क्लिक केले असता https://register-free-smartphone-scheme.blogspot.com/?m=1 अशी लिंक ओपन होते. ओपन लिंक एकदा वाचल्यास सहज लक्षात येईल की ही लिंक  blogspot.com या ब्लॉगिंग साईटवर उघडण्यात आलीय. मुळात सरकारच्या बहुतांश अधिकृत वेबसाईटच्या डोमेन नेम मध्ये .gov वापरण्यात येते.

सरकारचे स्पष्टीकरण:

व्हायरल मेसेज विषयी आम्ही गूगल सर्च केले असता PIB या सरकारच्या अधिकृत फॅक्ट चेकिंग संस्थेच्या ट्विटर अकाऊंटवर खुलासा करण्यात आल्याचे आढळले.

कोरोना काळात सरकारतर्फे विद्यार्थ्यांना रोज १० जिबी इंटरनेट मोफत देण्यात येणार असल्याचा दावा खोटा असून असा कोणताही निर्णय सरकारतर्फे घेण्यात आला नसल्याचे देखील स्पष्ट सांगण्यात आले आहे.

वस्तुस्थिती:

कोरोना काळात सरकारतर्फे विद्यार्थ्यांना रोज १० जिबी इंटरनेट अथवा स्मार्टफोन मोफत देण्यात येणार असल्याच्या दाव्यात ही सुविधा नेमके राज्य की केंद्र  सरकारतर्फे देणार याचे स्पष्टीकरण नाही. ना त्याची वेबसाईट अधिकृत आहे.

अशी कुठलीही जाहीर बातमी सुद्धा नाही. सर्वात महत्वाचे म्हणजे सरकारी संस्था असलेल्या PIB नेच याचे खंडन केले आहे. त्यामुळे अशा कुठल्याही साईटवर आपली वैयक्तिक माहिती भरू नका. तिचा गैरवापर होऊ शकतो.

हेही वाचा: सुशांत सिंह प्रकरणात फेक अकाऊंट्सच्या आधारे मिडियाने चालवल्या होत्या ‘ब्रेकिंग न्यूज’!

More from समाजकारणMore posts in समाजकारण »

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

× न्यूज अपडेट्स मिळवा