सरकारकडून तुमचे सर्व कॉल्स रेकॉर्ड करण्यात येताहेत? जाणून घ्या सत्य!

सोशल मीडियावर दावा करण्यात येतोय की उद्यापासून नवीन संप्रेषण नियम लागू करण्यात येणार आहे. या नवीन नियमांनुसार तुमचे सर्व कॉल रेकॉर्ड केले जातील (government monitoring phone calls) आणि ते सेव्ह देखील करून ठेवले जातील.

व्हाट्सएपसह फेसबुकवर देखील हा मेसेज मोठ्या प्रमाणात फिरत आहे. व्हायरल होत असलेला सविस्तर मेसेज पुढीलप्रमाणे-

*उद्यापासून नवीन संप्रेषण नियम लागू करण्यात येतील: -*

१. सर्व कॉल रेकॉर्डिंग असतील.

२. सर्व कॉल रेकॉर्डिंग जतन केले जातील.

३.व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक, ट्विटर व सर्व सोशल मीडियावर लक्ष ठेवले जाईल.

४.ज्यांना माहित नाही अशा सर्वांना कळवा.

5. आपले डिव्हाइस मंत्रालयीन सिस्टीमशी कनेक्ट होतील.

६. कोणालाही चुकीचा संदेश पाठवू नये याची खबरदारी घ्या.

७. आपल्या मुलांना, भाऊ, नातेवाईक, मित्र, ओळखीच्या सर्वांना माहिती द्या की आपण त्यांची काळजी घ्यावी आणि क्वचितच सोशल साइट्स चालवा.

८. राजकारणावर किंवा सद्यस्थितीबद्दल आपण सरकार किंवा पंतप्रधानां संबंधित असलेले कोणतेही पोस्ट किंवा व्हिडिओ … इ.

पाठवू नका.

९. सध्या कोणत्याही राजकीय किंवा धार्मिक विषयावर संदेश लिहिणे किंवा पाठविणे हा गुन्हा आहे.… असे केल्याने वॉरंटशिवाय अटक होऊ शकते.

१०. पोलिस अधिसूचना काढतील …. त्यानंतर सायबर क्राइम … त्यानंतर कारवाई केली जाईल

अर्काइव्ह पोस्ट

पडताळणी :

व्हायरल मेसेजच्या पडताळणीसाठी आम्ही मुख्य प्रवाहातील माध्यमांमध्ये या निर्णयासंबंधी बातमी छापली गेली आहे का, हे शोधण्याचा प्रयत्न केला. परंतु आम्हाला कुठेही अशी काही बातमी वाचायला अगर बघायला मिळाली नाही.

आम्ही दूरसंचार मंत्रालयाच्या वेबसाईटला आणि सोशल मीडिया हँडल्सला देखील भेट दिली. मात्र यापैकी कुठेही आम्हाला अशा प्रकारचा कुठलाही निर्णय झाला असल्याची माहिती मिळाली नाही.

त्यानंतर काही किवर्डसह गुगल सर्च केलं असता आम्हाला आढळून आलं की हाच मेसेज यापूर्वी याच वर्षीच्या मार्च महिन्याच्या मध्यंतरी देखील व्हायरल झाला होता.

त्यावेळी सरकारकडून अशा प्रकारे कुठलेही नवीन नियम आणले गेले नाहीत. व्हाट्सएपवर व्हायरल मेसेजेस फेक आहेत, हे प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोकडून ट्विटच्या माध्यमातून स्पष्ट करण्यात आले होते.

आमच्या पडताळणीमध्ये आम्हाला असं देखील लक्षात आलं की हेच मेसेज साधारणतः वर्षभरापूर्वी अयोध्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असताना देखील व्हायरल झाले होते. त्यावेळी देखील अयोध्या पोलिसांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून यासंदर्भात स्पष्टीकरण देताना व्हायरल मेसेजेस फेक असल्याचं सांगितलं होतं.

वस्तुस्थिती:

‘चेकपोस्ट मराठी’च्या पडताळणीमध्ये स्पष्ट झाले आहे की सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेले मेसेजेस फेक आहेत.

सरकारकडून सर्व नागरिकांच कॉल्स रेकॉर्ड करण्यात येणार असल्याच्या (government monitoring phone calls) तसेच त्यांचे जतन करण्यात येणार असल्याच्या दाव्यांना कसलाही आधार नाही.

आमच्या पडताळणीमध्ये ही गोष्ट देखील समोर आली आहे की असे मेसेजेस यापूर्वी देखील व्हायरल झालेले आहेत.

हे ही वाचा- सिप्ला कंपनी कोव्हीड१९ रुग्णास थेट हॉस्पिटलमध्ये ‘रेमेडीसिव्हीर’ इंजेक्शन पुरवतेय?