केंद्र सरकारच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून कोरोनाने मृत्यु पावलेल्या व्यक्तिच्या कुटुंबाला रु. ४ लाख नुकसान भरपाई (Rs 4 lakh relief to each Covid victim) देण्यात येणार असल्याचा मेसेज व्हायरल होतोय. त्यासोबत एक फॉर्म देखील फिरवला जातोय.
व्हायरल मेसेज:
केंदाच्या आपत्ती व्यवस्थापनकडून कोरोनाने मृत्यु पावलेल्या व्यक्तिच्या कुटुंबाला रु. ४ लाख नुकसान भरपाई मिळणार. सोबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची बातमी, शासन आदेश, क्लेम फाॅर्म पाठवित आहे. गरजूंना कळवा.
या अशा मेसेजसह निधीचा दावा करण्यासाठी लागणाऱ्या अर्जाची पीडीएफ सुद्धा व्हायरल होत आहे.
‘चेकपोस्ट मराठी’चे वाचक उमेश परब, निलेश मालानी, अमितराजे तळोदे आणि बी.आर. औटी यांनी व्हॉट्सऍपवर व्हायरल होत असलेले हे मेसेज निदर्शनास आणून दिले आणि पडताळणीची विनंती केली. असेच दावे फेसबुक आणि ट्विटर याठिकाणी सुद्धा पहायला मिळत आहेत.
पडताळणी:
‘चेकपोस्ट मराठी’ने व्हायरल दाव्याच्या अनुषंगाने ऍडव्हान्स्ड की वर्ड्सच्या आधारे गुगल सर्च करू पाहिले तेव्हा नेमके प्रकरण लक्षात आले. काळानुरूप घडामोडी पुढीलप्रमाणे:
१. केंद्राने नुकसानभरपाई म्हणून ४ लाख रुपये घोषित केले होते.
१४ मार्च २०२० रोजी म्हणजेच भारतात टाळेबंदी जाहीर होण्याआधी केंद्राने एक पत्रक जारी केले होते. यामध्ये कोरोना मृताच्या नातेवाईकास नुकसान भरपाई म्हणून ४ लाख रुपये दिले जातील असा उल्लेख होता. परंतु याविषयीच्या ट्विटनंतर अवघ्या काही तासातच केंद्राने घुमजाव करत नवे परिपत्रक जारी करून भरपाईचा मुद्दा वगळून टाकला.
१. केंद्र सरकारने व्हायरल दाव्यास फेक घोषित केले होते
सोशल मीडियात काही फॉर्म्स आणि भरपाई रकमेविषयी दावे व्हायरल होऊ लागल्या नंतर केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण विभागाच्या ‘PIB’ने अधिकृत ट्विटर अकाऊंटवरून व्हायरल दावे फेक असल्याचे घोषित केले. SDRF- राज्य आपत्ती व्यवस्थापन विभागाद्वारे अशा प्रकारे कुठलीही नुकसान भरपाई जाहीर केलेली नाही असे यात नमूद केले आहे.
२. भरपाई मिळावी अशी न्यायालयात याचिका दाखल
केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागांनी कोरोना मृताच्या कुटुंबियांना ४ लाख रुपये नुकसान भरपाई (Rs 4 lakh relief to each Covid victim) द्यावी अशा मागणीची याचिका ऍड. दीपक कंसाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. यासोबतच त्यांनी असेही नमूद केले की मृत व्यक्तीचे शव-विच्छेदन होत नसल्याने मृत्यूचे खरे कारण मृत्यू दाखल्यावर नोंदवले जात नाहीये. त्यामुळे मृत व्यक्तीच्या नातलगांना अधिकृत कागदावर मृत्यूचे खरे कारण लिहून मिळायला हवे.
३. सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला विचारणा
सदर याचिकेला अनुसरून सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोना मृतांच्या मृत्यू दाखल्यावर मृत्यूचे स्पष्ट कारण आणि ४ लाख रुपयांच्या भरपाई विषयी उत्तर मागवले होते. यासाठी न्यायालयाने केंद्र सरकारला १० दिवसांचा वेळ दिला होता.
४. केंद्राची नुकसान भरपाईबाबत असमर्थता
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ४ लाखाच्या नुकसान भरपाईबाबत उत्तर दिले. महामारी आटोक्यात आणण्यासाठी खर्च खूप मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. मृतांचे प्रमाण ३,८५,००० पेक्षा अधिक आहे. ही संख्या येत्या काळात अजून वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे ४ लाखाची नुकसानभरपाई प्रत्येकास देणे शक्य नसल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले.
५. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
केंद्राच्या उत्तरावर सर्वोच्च न्यायालयाने अशी प्रतिक्रिया दिली की नुकसान भरपाई तर द्यायलाच हवी परंतु तिची रक्कम शासनाने एकूणच तिजोरीचा अंदाज घेऊन ठरवावी. रकमेविषयी न्यायालय सूचना देऊ शकत नाही परंतु महामारीस आपत्ती जाहीर केले आहेत तर भरपाई गरजेची आहे. तसेच मृत्यूप्रमाणपत्रावर मृत्यूचे कारण स्पष्ट असायला हवे. कोरोनामुळे मृत्युं झाला असेल तर तसा उल्लेख असणे आवश्यक आहे.
वस्तुस्थिती:
‘चेकपोस्ट मराठी’च्या पडताळणीत हे स्पष्ट झाले की व्हायरल दावे फेक आहेत. आजघडीला तरी राज्य अथवा केंद्र सरकारच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागामार्फत कोरोना मृताच्या कुटुंबियांना रु. ४ लाख नुकसान भरपाई देण्याचे जाहीर केलेले नाही. या विषयीची याचिका न्यायप्रविष्ठ आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत परंतु शासनाकडून भरपाईची रक्कम, नियमावली अशा कुठल्याच बाबतीत अजूनही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.
हे ही वाचा: कोरोनामुळे विधवा झालेल्या महिलांना शासनातर्फे वार्षिक ५० हजार रुपये मिळवून देणारे दावे फेक!
(तुम्हालाही एखाद्या बातमीच्या खरेपणावर संशय आहे? एखादा फोटो किंवा व्हिडीओ चुकीच्या माहितीसह व्हायरल होतोय असे वाटतेय? मग अशी संशयास्पद माहिती आमच्या (9172011480) या अधिकृत व्हाट्सऍप नंबरवर पाठवा. आम्ही तुमच्यासाठी बातमीची सत्यता पडताळू.
आपण फेसबुक, ट्विटर आणि इंस्टाग्रामच्या माध्यमातून देखील आमच्याशी जोडले जाऊ शकता)
Be First to Comment