सधन असूनही BPL कार्ड वापरणाऱ्यांकडून योगी सरकार करणार आजवरची सर्व वसुली? वाचा सत्य!

पात्रतेच्या निकषात बसत नसतानाही, सधन असूनही दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचे राशन कार्ड वापरून सवलती घेणाऱ्यांकडे योगी सरकारने करडी नजर वळवली आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने दिलेल्या मुदतीत स्वतःहून BPL राशन कार्डचे समर्पण केले नाही तर आजवर घेतलेल्या सर्व सवलतींची पैशाच्या स्वरुपात भरपाई करून द्यावी लागेल असा नियम लागू केलाय. त्यामुळे उत्तर प्रदेशात BPL कार्डचे समर्पण करण्यासाठी लांबच्या लांब रांगा लागल्या असल्याचे दावे सोशल मीडियात व्हायरल होतायेत.

ज्यांच्याकडे कार, पक्के घर, घरात एसी आहे, जे स्वतः आयकर भरत आहेत, ५ एकर पेक्षा जास्त शेतजमीन आहे, १०० चौ.मी. पेक्षा जास्तीच्या जागेत घर आहे आणि सरकारी नोकरी आहे असे सर्व लोक ‘दारिद्र्य रेषेखालील राशन कार्ड’ घेण्यास अपात्र आहेत. त्यांनी लवकरात लवकर आपले कार्ड समर्पित करावे अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे असा नवा आदेश काढला असल्याचे दावे या मेसेज मध्ये व्हायरल होतायेत.

‘चेकपोस्ट मराठी’चे वाचक कल्याण केळकर यांनी सदर व्हायरल मेसेजेस निदर्शनास आणून देत पडताळणीची विनंती केली.

पडताळणी:

‘चेकपोस्ट मराठी’ने व्हायरल दाव्यांची पडताळणी करण्यासाठी विविध कीवर्ड्सच्या आधारे गुगल सर्च केले असता असे लक्षात आले की सोशल मीडियात होत असलेले BPL कार्ड समर्पणाचे दावे फेक असल्याचे स्वतः उत्तरप्रदेश सरकारने जाहीर केले आहे. त्यासंबंधी एक सूचना वजा जाहिरातसुद्धा प्रसिद्ध केली आहे.

सदर जाहिरातीनुसार राशनकार्डच्या पात्रतेचे नियम ७ ऑक्टोबर २०१४ सालीच निर्धारित झालेले असून आता त्यात कुठलाही नवा बदल करण्यात आलेला नाही. तसेच ज्यांच्याकडे पक्के घर, वीज कनेक्शन, एक शस्त्र परवाना, मोटर सायकल किंवा कुक्कुट अथवा गाय पालन व्यवसाय असलेले नागरिक BPL राशन कार्डसाठी अपात्र असल्याचा कुठलाही नियम बनविण्यात आला नसल्याचेही त्यात सांगितले आहे.

त्याच प्रमाणे अपात्र असूनही BPL कार्डचे लाभ घेणाऱ्याकडून वसुली करण्याचे कसलेही निर्देश किंवा तत्सम नियमावली जारी केलेली नसल्याचेही उत्तर प्रदेश सरकारने अधिकृत ट्विटर अकाऊंटवरून जाहीर केले आहे.

पडताळणी दरम्यान आम्हाला असेही आढळून आले की नियमबाह्य राशन कार्ड धारकांवर सरकारकडून कारवाई केली जाणार असल्यासंबंधीच्या अनेक अफवा पसरल्या होत्या. त्यानंतर गोंधळलेल्या अनेकांनी राशन कार्ड परत करण्यासाठी रांगा लावल्या होत्या. गाझियाबादमध्ये गेल्या १५ दिवसांमध्ये ६५०० लोकांनी आपले राशन कार्ड परत केले होते.

अपात्र राशनकार्ड धारकांकडून वसुलीची कसलीही तरतूद नाही. मात्र अपात्र राशन कार्ड धारकांचे कार्ड मात्र रद्द केले जाणार असल्याचे देखील सांगण्यात येत आहे.

वस्तुस्थिती:

‘चेकपोस्ट मराठी’च्या पडताळणीत हे स्पष्ट झाले की व्हायरल मेसेज मधील दावे फेक आहेत. उत्तर प्रदेश सरकारने दारिद्र्य रेषेखालील गटाकरिता अपात्र किंवा सधन असण्याचे कुठलेही नवे नियम जारी केलेले नाहीत. २०१४ साली निर्देशित झालेले नियमच लागू आहेत. तसेच अपात्र नागरिकांकडून घेतलेल्या सवलतीची वसुली करण्याविषयी किंवा BPL कार्ड समर्पित करण्याविषयी नव्या सूचना जारी केलेल्या नाहीत. स्वतः उत्तरप्रदेश सरकारने ही दावे फेक असल्याचे स्पष्ट केले आहेत.

हेही वाचा: ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ घोषणा देणाऱ्या तरुणास उत्तर प्रदेश पोलिसांकडून मारहाण? वाचा सत्य!

(तुम्हालाही एखाद्या बातमीच्या खरेपणावर संशय आहे? एखादा फोटो किंवा व्हिडीओ चुकीच्या माहितीसह व्हायरल होतोय असे वाटतेय? मग अशी संशयास्पद माहिती आमच्या (9172011480) या अधिकृत व्हाट्सएप नंबरवर पाठवा. आम्ही तुमच्यासाठी बातमीची सत्यता पडताळू.

आपण फेसबुक, ट्विटर आणि इंस्टाग्रामच्या माध्यमातून देखील आमच्याशी जोडले जाऊ शकता)