Press "Enter" to skip to content

ठाकरे सरकारने 10 वी, 12 वी परीक्षेच्या फॉर्मवरील ‘हिंदू’ शब्द काढून टाकलाय?

सोशल मीडियावर दावा करण्यात येतोय की उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील ‘महाविकास आघाडी’ सरकारने 10 वी आणि 12वीच्या परीक्षा फॉर्ममधून ‘हिंदू’ धर्माचा कॉलम काढून टाकलाय. सरकारने ‘हिंदू’ धर्माचा समावेश नॉन-मायनॉरिटीमध्ये केला आहे.

Advertisement

अर्काइव्ह

अशाच प्रकारचा दावा करणारा व्हिडीओ देखील व्हायरल होतोय. फॉर्ममध्ये फेरबदल करण्यात यावा आणि त्यामध्ये हिंदू धर्माचा कॉलम समाविष्ट करून नव्याने परीक्षेचे फॉर्म भरून घेण्यात यावेत अशी मागणी या व्हिडिओमध्ये करण्यात आली आहे.

पडताळणी:

व्हायरल दाव्याची सत्यता पडताळताना आम्हाला असे आढळून आले की सध्या व्हायरल होत असलेल्या दाव्याचे मूळ भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांच्या साधारणतः वर्षभरापूर्वीच्या व्हिडीओमध्ये आहे. भातखळकर यांनी 2 डिसेंबर 2020 रोजी आपल्या अधिकृत अकाऊंटवरून एक व्हिडीओ पोस्ट केला होता. व्हिडिओमध्ये भातखळकर म्हणतात,

“अजान मध्ये मनःशांती शोधणाऱ्या ठाकरे सरकारला आता हिंदू शब्दाचं सुद्धा वावडं निर्माण झालंय. म्हणूनच 10 वी आणि 12 वीच्या परीक्षेचे जे फॉर्म काढलेत, त्यातला ‘हिंदू’ हा शब्द, जो पूर्वी असायचा तो गाळून टाकला आणि त्या ठिकाणी ‘नॉन मायनोरिटी’ हा शब्द वापरलाय. फॉर्म मागे घेऊन त्यावर 24 तासात हिंदू शब्द दिसला नाही तर, ठीक ठिकाणी फॉर्मची होळी करू”

अर्काइव्ह

अतुल भातखळकर यांच्या याच दाव्याच्या आधारे ‘झी हिंदुस्थान’ न्यूज चॅनेलने या सगळ्या घटनाक्रमावर जवळपास 5 मिनिटांची बातमी चालवली होती. या बातमीमध्ये ‘महाराष्ट्र’ सरकार आणि शिवसेनेला हिंदू-विरोधी ठरविण्यात आले आहे. प्रकरणाची स्वतंत्ररित्या शहानिशा न करताच न्यूजरूममधील रोहित नावाचे गृहस्थ सरकारने हिंदुत्वाचा अपमान केला असल्याचा दावा करून मोकळे झालेत. ‘झी हिंदुस्थान’च्या वेबसाईट आणि युट्यूब चॅनेलवर ही बातमी अजूनही उपलब्ध आहे.

अर्काइव्ह

नेमकं प्रकरण काय हे शोधताना आम्हाला यासंबंधीची 3 डिसेंबर 2020 रोजीची ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’ची बातमी बघायला मिळाली. अतुल भातखळकर यांच्या दाव्यासंबंधीचीच्या या बातमीत राज्याच्या माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण बोर्डाच्या अध्यक्षा शकुंतला काळे यांची प्रतिक्रिया आहे.

Source: Time of India

‘टाईम्स ऑफ इंडिया’शी बोलताना शकुंतला काळे सांगतात,

“सध्या वापरात असलेल्या फॉर्मचा मसुदा 2013 साली तयार करण्यात आला होता आणि 2014 पासून हाच फॉर्म वापरात आहे. हा कॉलम केंद्र आणि राज्य अल्पसंख्याक विभागाच्या आवश्यकतांनुसार ठेवण्यात आला आहे. कॉलममध्ये राज्य सरकारने अधिसूचित केलेल्या अल्पसंख्याकांची यादी आहे”

या प्रकरणात राज्य शिक्षण मंडळाने दिलेले स्पष्टीकरण देखील उपलब्ध आहे. या स्पष्टीकरणानुसार फॉर्ममध्ये मुस्लिम, ख्रिश्चन, बौद्ध, शीख, पारशी आणि जैन या घटकांसाठी मायनॉरिटी आणि इतरांसाठी नॉन-मायनॉरिटी हा पर्याय ठेवण्यात आलेला आहे. विशेष म्हणजे 2014 सालापासून फॉर्मचे स्वरूप हेच आहे. याचाच अर्थ असा की 2014-2019 या काळात राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-सेना युतीच्या सरकारच्या काळात देखील फॉर्मचे स्वरूप सध्या जसे आहे तसेच होते. होते. महाविकास आघाडी सरकारने त्यात नव्याने कुठलाही बदल केलेला नाही.

वस्तुस्थिती:

‘चेकपोस्ट मराठी’च्या पडताळणीमध्ये स्पष्ट झाले आहे की सोशल मीडियावर केले जात असलेले दावे संपूर्णतः चुकीचे आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने 10 वी, 12 वी साठीच्या परीक्षा फॉर्मच्या स्वरूपात कुठलाही बदल केलेला नाही.

सध्याचा फॉर्म 2014 सालापासून जशास तसा आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारच्या कार्यकाळात देखील याच स्वरूपातील फॉर्म वापरण्यात येत असे.    

हेही वाचा- खरंच काँग्रेस सरकारच्या काळात कसाबला बिर्याणी देण्यात आली होती?

(तुम्हालाही एखाद्या बातमीच्या खरेपणावर संशय आहे? एखादा फोटो किंवा व्हिडीओ चुकीच्या माहितीसह व्हायरल होतोय असे वाटतेय? मग अशी संशयास्पद माहिती आमच्या (9172011480) या अधिकृत व्हाट्सएप नंबरवर पाठवा. आम्ही तुमच्यासाठी बातमीची सत्यता पडताळू.

आपण फेसबुकट्विटर आणि इंस्टाग्रामच्या माध्यमातून देखील आमच्याशी जोडले जाऊ शकता)

More from धर्म-संस्कृतीMore posts in धर्म-संस्कृती »
More from राजकारणMore posts in राजकारण »

4 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

×

Powered by WhatsApp Chat

× न्यूज अपडेट्स मिळवा