Press "Enter" to skip to content

सुप्रीम कोर्टाने खासदार आमदारांच्या पेन्शन बंद करण्याचा निकाल सुनावला?

देशातील राजकीय नेत्यांच्या पेन्शनविषयी (Pension for politicians in India) न्यायालयात याचिका सादर करण्यात आली होती. शेवटी न्यायालयाने त्यावर निकाल देत आमदार, खासदार, मंत्री इत्यादींच्या पेन्शन बंद करण्याच्या सूचना दिल्याच्या दाव्यासह एक ऑडीओ क्लिप व्हायरल होत आहे.

Advertisement
Source: Whatsapp

‘पेन्शन बंद: सुप्रीम कोर्टात खासदार, आमदार, मंत्री ई. राजकीय नेत्यांच्या पेन्शन विषयी याचिका पूर्ण. निकाल ऐका व पुढे पाठवा.’ अशा मजकुराचा मेसेज आणि याचिकेविषयी माहिती देणाऱ्या महिलेच्या आवाजातील ऑडीओ क्लिप जोरदार व्हायरल होतेय. इतकी की व्हॉट्सऍपने त्यावर ‘Forwarded many times‘चा टॅग लावलाय.

‘चेकपोस्ट मराठी’चे वाचक राजेंद्र काळे, सतीश सांगळे आणि प्रवीण सागर यांनी सदर व्हायरल मेसेजेस निदर्शनास आणून देत पडताळणीची विनंती केली.

पडताळणी:

‘चेकपोस्ट मराठी’ने व्हायरल दाव्यांची सत्यता पडताळण्यासाठी गुगल सर्च केले असता १६ एप्रिल २०१८ रोजीची ‘द हिंदू’ची बातमी मिळाली. बातमीनुसार ‘लोक प्रहरी’ नामक एनजीओने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. याचिकेनुसार खासदारांना पेन्शन आणि इतर सुविधा देणं संविधानाच्या आर्टिकल 14 म्हणजेच ‘समानतेच्या अधिकारा’विरुद्ध असल्याचा दावा करण्यात आला होता.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ही याचिका रद्दबातल ठरवल्याने ‘लोक प्रहरी’ एनजीओने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. याबाबत न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे उत्तर मागितले. केंद्राने ‘खासदारांसाठीची सदर पेन्शन आणि इतर सुविधांची तरतूद ‘न्याय्य’ असल्याचे सांगितले. लोकप्रतिनिधींनी त्यांचे उर्वरित आयुष्य एका विशिष्ट दर्जामध्ये घालवणे आवश्यक असल्याने ही दरमहा रक्कम गरजेची असल्याचे केंद्राकडून सांगण्यात आले होते.

केंद्र सरकारने 2018 सालच्या अर्थसंकल्पात खासदांच्या पेन्शनसाठी (Pension for politicians in India) किती व कशी तरतूद आहे याचे स्पष्टीकरण दिले होते. त्यासोबतच असेही सांगितले की दर 5 वर्षांनी देशातील आर्थिक परिस्थितीनुसार यावर पुनर्विचार होईल. त्यामुळे पुढील विचार 2023 सालच्या अर्थसंकल्पावेळी होईल.

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार व निवडणूक आयोगास सदर पेन्शनची बाब संवैधानिक आहे किंवा नाही याविषयी उत्तर मागवले होते. त्यांच्याद्वारे उत्तर आल्यानंतर न्यायालयाने ‘लोक प्रहरी’ची जनहित याचिका रद्दबातल ठरवली.

वस्तुस्थिती:

‘चेकपोस्ट मराठी’च्या पडताळणीमध्ये खासदार, आमदार, मंत्र्यांच्या पेन्शन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्याचे दावे फेक असल्याचे स्पष्ट झाले. ज्या ‘लोक प्रहरी’ एनजीओने यासंबंधी जनहित याचिका दाखल केली होती, त्यास सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले.

हेही वाचा: पंतप्रधान मोदींच्या आदेशानुसार रात्री ११.३० ते सकाळी ६ पर्यंत व्हॉट्सऍप बंद? वाचा सत्य!

(तुम्हालाही एखाद्या बातमीच्या खरेपणावर संशय आहे? एखादा फोटो किंवा व्हिडीओ चुकीच्या माहितीसह व्हायरल होतोय असे वाटतेय? मग अशी संशयास्पद माहिती आमच्या (9172011480) या अधिकृत व्हाट्सएप नंबरवर पाठवा. आम्ही तुमच्यासाठी बातमीची सत्यता पडताळू.

आपण फेसबुकट्विटर आणि इंस्टाग्रामच्या माध्यमातून देखील आमच्याशी जोडले जाऊ शकता) 

More from राजकारणMore posts in राजकारण »

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

× न्यूज अपडेट्स मिळवा