सुप्रीम कोर्टाने सरकारी व्यवहारात ‘इंडिया’ ऐवजी ‘भारत’ असा उल्लेख करण्याचा आदेश दिलाय?

सरकारी आणि खाजगी व्यवहारांतसुद्धा देशाच्या नावाचा उल्लेख ‘इंडिया’ नव्हे ‘भारत’ असाच व्हावा (bharat instead of india). असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असून हा आदेश १५ जून २०२१ पासून लागू होणार असल्याचे दावे सोशल मीडियातून व्हायरल होतायेत.

त्याच विषयावर नमाह नावाच्या व्यक्तीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली. ३ जून २०२० रोजीच्या ‘द हिंदू’च्या बातमीनुसार सरन्यायाधीश बोबडे यांनी यावर असे म्हंटले की, ‘भारतीय संविधानात ‘भारत’ आणि ‘इंडिया’ या (bharat instead of india) दोन्ही नावांचा उल्लेख आहे. इंडिया म्हणजेच भारत असे नमूद केले आहे.’ यावर याचिका कर्त्याने संविधानात ‘आर्टिकल १’ मध्येच उल्लेख असलेले वाक्य ”India, that is Bharat, shall be a union of states and the territory,” या वाक्यातच बदल व्हावा अशी विनंती केली.

संविधानात बदल करण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही असे सांगत, सदर विषयावर केंद्र व संबंधित मंत्रीमंडळ काय निर्णय देते हे पहायला हवं असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले.

३. केंद्राने याविषयी आजतागायत भूमिका मांडली नाही

सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवरील सुनावणीची ऑर्डर अधिकृत वेबसाईटवर उपलब्ध करून दिली आहे. सदर विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील आहे असे त्यात नमूद केले आहे. ३ जून २०२० रोजीची ही ऑर्डर आहे. परंतु त्यानंतर केंद्राने सदर विषयावर काही मत व्यक्त केल्याची एकही बातमी उपलब्ध नाही.

वस्तुस्थिती:

‘चेकपोस्ट मराठी’च्या पडताळणीत व्हायरल दावा फेक असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने असा कुठलाही आदेश दिला नाही ज्या नुसार येत्या १५ जून रोजी सरकारी व खाजगी कामकाजात देशाचा उल्लेख ‘इंडिया’ नव्हे ‘भारत’ करावा लागेल. याविषयी केंद्र सरकार स्वतःहून दखल घेईल तेव्हाच बदल घडण्याची शक्यता आहे, तोवर ‘इंडिया’ व ‘भारत’ दोन्ही नावे वापरास बंदी नाही.

हे ही वाचा: कोर्टाने जातीवरून शिवीगाळ प्रकरणात ऐट्रोसिटी अंतर्गत तक्रार करता येणार नसल्याचा आदेश दिलाय?