सरकारकडून शेतकऱ्यांना महिना ३००० रुपये पेन्शन जाहीर करण्यात आलंय?

‘महाराष्ट्रात आता 55 वर्ष पुर्ण असणाऱ्या शेतकऱ्यांना पेन्शन म्हणून 3000 रुपये (3000 pension) मिळणार आहेत. सोबत जी.आर. देत आहे.’ असा दावा करणारे शासनाचे एक राजपत्र सोशल मीडियातून व्हायरल होत आहे. ही माहिती अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचे आवाहन करण्यात येतेय.

फेसबुकवर देखील अनेक युजर्सकडून हाच दावा करण्यात येतोय.

‘महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरी, कारागीर व भूमिहीन मजूर यांना निवृत्तीवेतन देण्याची तरतूद करण्यासाठी विधेयक.’ असे लिहिलेले महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्र पीडीएफ स्वरुपात विविध व्हॉट्सऍप ग्रुप मधून पाठवले जात असल्याचे ‘चेकपोस्ट मराठी’चे वाचक लक्ष्मीकांत सोरटे आणि दिनेश पवार यांनी निदर्शनास आणून दिले आणि पडताळणीची विनंती केली.

पडताळणी:

व्हायरल मेसेजसोबतचे राजपत्र आम्ही व्यवस्थित वाचले असता असे लक्षात आले की सदर विधेयक ‘महाराष्ट्र राज्य विधान परिषदेत दिनांक ३१ मार्च २०१७ रोजी सादर करण्यात आले होते. म्हणजेच हे विधेयक तीन वर्षे जुने आहे.

हे विधेयक जर तीन वर्षांपूर्वीच सादर करण्यात आले असेल तर मागच्या तीन वर्षांत शेतकरी, कारागिरांना आणि भूमिहीन मजुरांना निवृत्तीवेतन मिळायला हवे, अशी काही पेन्शन मिळत आहे का? याविषयी चौकशी करण्यासाठी गुगल सर्चचा आधार घेतला असता ‘एबीपी माझा’ची १३ एप्रिल २०१७ ची बातमी आम्हाला सापडली.

या बातमीनुसार काँग्रेस आमदार रामहरी रुपनवार यांनी हे खासगी विधेयक मांडलं होतं. राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-सेना युतीचे सरकार सत्तेत असताना मांडण्यात आलेलं हे विधेयक सरकारने स्वीकारले नाही. त्यामुळे यास कायद्याचा दर्जा मिळाला नाहीये.

याच बातमीमध्ये खासगी विधेयक म्हणजे काय याविषयी सुद्धा माहिती देण्यात आली आहे. खासगी विधेयकं कोणीही आमदार मांडू शकतो. मात्र बहुतेक खासगी विधेयकांचा विचारच होत नाही. ती केवळ पटलावर सादर होतात. जर एखादवेळी सरकारला असं कोणतं खासगी विधेयक योग्य वाटलं, तर संबंधित सदस्याला ते विधेयक माघारी घेण्यास सांगून, सरकारच्या वतीने स्वत: ते मांडलं जातं.

वस्तुस्थिती:

‘चेकपोस्ट मराठी’च्या पडताळणीमध्ये राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना महिना ३००० रुपये पेन्शन ((3000 pension)) जाहीर करण्यात आल्याचा दावा चुकीचा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. व्हायरल मेसेजसोबत फिरणारे विधेयक तीन वर्षे जुने असून कॉंग्रेस आमदार रामहरी रूपनवार यांनी खासगी अधिकारात मांडलेले हे विधेयक सरकारकडून फेटाळून लावण्यात आले आहे.

हे ही वाचा: ‘ऑपरेशन अर्णव’ कसे पार पडले सांगत व्हायरल होणाऱ्या पोस्ट्स किती खऱ्या किती खोट्या?