महाराष्ट्र सरकारने बलात्काऱ्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा देणाऱ्या शक्ती विधेयकास दिली मंजूरी?

सोशल मीडियावर दावा केला जातोय की राज्य सरकारने महिलांवरील अत्याचार, छेडछाड याविरोधात मोहीम उघडली आहे. राज्याच्या मंत्रिमंडळाने बलात्काऱ्यांना मृत्यूची शिक्षा देणारे ‘शक्ती विधेयक’ (Shakti Bill) मंजूर केले आहे.

टीव्ही पत्रकार संदीप चौधरी यांच्या पॅरोडी अकाउंटवरून यासंदर्भात ट्विट करण्यात आलंय. त्यात म्हटलंय, “महाराष्ट्र में रेप पर मिलेगी मौत की सजा, कैबिनेट ने दी Shakti Act को मंजूरी ! क्या आप इस फैसले से खुश हैं ?”

हे ट्विट १२०० पेक्षा अधिक युजर्सकडून रिट्विट केलं गेलंय.

अर्काइव्ह

फेसबुकवर हाच मेसेज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या फोटोसह ग्राफिक्सच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय.

पडताळणी:

• व्हायरल दाव्याच्या पडताळणीसाठी आम्ही गुगलवर किवर्ड सर्च केलं. आम्हाला ‘हिंदुस्थान पोस्ट’च्या वेबसाईटवर १५ डिसेंबर २०२० रोजी प्रसिद्ध बातमी मिळाली.

• बातमीनुसार महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या दोन दिवसीय हिवाळी अधिवेशनात तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी ‘शक्ती विधेयक’ विधानसभेच्या पटलावर मांडले होते. मात्र, विरोधकांनी मागणी केली की हा महत्वपूर्ण कायदा असून, यावर सविस्तर चर्चा होणे अपेक्षित आहे. विधेयक घाईघाईने मंजूर न करता विधिमंडळाच्या संयुक्त समितीकडे पाठवावे.

• त्यानुसार सरकारने हे विधेयक विधिमंडळच्या संयुक्त समितीकडे पाठविले. संयुक्त समितीमध्ये विधानसभेचे १४ आणि विधान परिषदेचे ७ असे एकूण २१ सदस्य आहेत. विधेयकाचा अंतिम मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी या समितीवर आहे. 

• ANI वृत्तसंस्थेच्या ५ जुलै रोजीच्या बातमीनुसार समितीला विधेयकाच्या पडताळणीसाठी पुढच्या विधानसभा अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की विधेयक अजून देखील विधिमंडळच्या संयुक्त समितीकडेच आहे. ते मंजूर होऊन त्याचे कायद्यात रूपांतर झालेले नाही.

काय आहेत शक्ती विधेयकातील ‘संभाव्य’ तरतुदी?

• महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ(महाराष्ट्र अमेंडमेंट)ॲक्ट २०२० आणि स्पेशल कोर्ट ॲंड मशिनरी फॉर इंप्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ २०२० अशी दोन विधेयके आहेत.

• विधेयकात महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात येणार आहेत. विधेयकानुसार महिला अत्याचारासंबंधित प्रकरणातील शिक्षेचे प्रमाण वाढविले जाणार असून नवीन गुन्हे देखील समाविष्ट करण्यात येणार आहेत.

• शक्ती विधेयकाचे (Shakti Bill) कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर १५ दिवसांमध्ये प्रकरणाची चौकशी आणि ३० दिवसांच्या आत अशा प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण करावी लागेल. पूर्वी महिलांवर अत्याचार करणाऱ्यांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात येत होती. आता मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

• सोशल मिडीयावरून महिलांना किंवा मुलींना त्रास देणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तरतूदही या विधेयकात करण्यात आली आहे. या विधेयकांचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष न्यायालये आणि पोलिसांची विशेष पथकं तयार करण्यात येणार आहेत.

वस्तुस्थिती:

‘चेकपोस्ट मराठी’च्या पडताळणीमध्ये स्पष्ट झाले आहे की महाराष्ट्र सरकारने अद्यापपर्यंत शक्ती विधेयकास मंजुरी दिलेली नाही. राज्य सरकार महिला अत्याचाराच्या संदर्भात कठोर कारवाईसाठी शक्ती विधेयक घेऊन आले असले तरी अजूनतरी त्याचा अंतिम मसूदा तयार झालेला नाही. विधेयक सध्या विधिमंडळाच्या संयुक्त समितीसमोर असून त्याचे कायद्यात रूपांतर व्हायला किती वेळ लागेल यासंदर्भात स्पष्टता नाही.

हेही वाचा- ठाकरे सरकारच्या काळात मुंबई पोलिसांनी गाडीवर भगवा ध्वज फडकवायला बंदी घातलीय?