सोशल मीडियावर इयत्ता 1 ते 12 मधील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांची फीस परत करण्याबाबतचा शिक्षण संचालनालयाने जारी केलेला एक आदेश व्हायरल होतोय. या आदेशाच्या प्रतीच्या आधारे दावा केला जातोय की अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांच्या नेतृत्वाखालील दिल्ली सरकारने फक्त मुस्लिम विद्यार्थ्यांची फीस परत करण्याचे आदेश दिले आहेत.
दिल्ली भाजपचे प्रवक्ते विक्रम बिधुरी यांनी आपल्या अधिकृत ट्विटर अकाऊंटवरून शिक्षण संचालनालयाच्या आदेशाची प्रत ट्विट केलीये. केजरीवाल सरकार मुस्लिमांचे लांगुलचालन करत असल्याचा आरोप त्यांनी केलाय.
पडताळणी:
गुगलवर किवर्डसच्या आधारे शोध घेतला असता शिक्षण विभागाच्या वेबसाइटवर आम्हाला आदेशाची प्रत बघायला मिळाली. या आदेशात कुठेही फक्त मुस्लिम विद्यार्थ्यांची ट्युशन फीस परत केली जाणार असल्याचा उल्लेख बघायला मिळाला नाही.
‘न्यूज १८ हिंदी’च्या बातमीनुसार दिल्ली सरकारने सर्व खाजगी शाळांना अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांची ट्युशन फीस परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा आदेश 2020-21 आणि 2021-22 या वर्षासाठी लागू आहे. या आदेशाचे पालन न करणे हे सरकारी आदेशाची अवहेलना समजली जाईल, असेही या बातमीमध्ये सांगण्यात आले आहे. या बातमीमध्ये देखील कुठेही हा आदेश केवळ मुस्लिम विद्यार्थ्यांवर लागू असल्याचा उल्लेख बघायला मिळत नाही.
दिल्ली अल्पसंख्याक आयोगाच्या वेबसाइटवरील माहितीनुसार, दिल्ली अल्पसंख्याक आयोग कायदा, 1999 नुसार मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध आणि पारशी समुदाय यांचा समावेश अधिसूचित अल्पसंख्याकांमध्ये करण्यात आला आहे. याचाच अर्थ असा की ट्युशन फीस परत करण्याचा आदेश या सर्व समुदायातील विद्यार्थ्यांच्या संदर्भात लागू आहे.
वस्तुस्थिती:
‘चेकपोस्ट मराठी’च्या पडताळणीमध्ये स्पष्ट झाले आहे की अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील दिल्ली सरकारने ‘फक्त’ मुस्लिम समाजातील विद्यार्थ्यांची ट्युशन फीस परत करण्याचे आदेश दिले असल्याचे व्हायरल दावे दिशाभूल करणारे आहेत. दिल्ली सरकारचा आदेश केवळ मुस्लिमच नाही तर सर्व अल्पसंख्यांक समुदायातील विद्यार्थ्यांवर लागू आहे. मुस्लिमांव्यतिरिक्त ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध आणि पारशी समुदायातील विद्यार्थ्यांचा देखील यामध्ये समावेश आहे.
हेही वाचा- केजरीवाल सरकारने दिल्लीत प्राथमिक शाळेचा मदरसा बनवलाय? वाचा व्हायरल व्हिडीओचे सत्य!
(तुम्हालाही एखाद्या बातमीच्या खरेपणावर संशय आहे? एखादा फोटो किंवा व्हिडीओ चुकीच्या माहितीसह व्हायरल होतोय असे वाटतेय? मग अशी संशयास्पद माहिती आमच्या (9172011480) या अधिकृत व्हाट्सएप नंबरवर पाठवा. आम्ही तुमच्यासाठी बातमीची सत्यता पडताळू.
आपण फेसबुक, ट्विटर आणि इंस्टाग्रामच्या माध्यमातून देखील आमच्याशी जोडले जाऊ शकता)
[…] हेही वाचा: दिल्लीमध्ये केजरीवाल सरकारने ‘फक्त’ … […]