संविधानाची प्रत जाळणाऱ्यास न्यायालयाने देशद्रोही घोषित करून त्याचे नागरिकत्व रद्द केले?

‘दिल्ली मध्ये संविधानाची प्रत जाळणाऱ्या दिपक गौड (Dipak Gaur) यास न्यायालयाने देशद्रोही जाहीर करून त्याचे भारतीय नागरिकत्व रद्द केले आहे. हा अपराध म्हणजे आतंकवादी व्यक्तींपेक्षा नऊ पट जास्त घातक अपराध आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.’ असे दावे सोशल मीडियात व्हायरल होतायेत.

‘चेकपोस्ट मराठी’चे वाचक दीपक पोवार, सुधीर सोनटक्के आणि करण गायकवाड यांनी सदर दावे व्हॉट्सऍपवर व्हायरल होत असल्याचे निदर्शनास आणून देत पडताळणीची विनंती केली.

पडताळणी:

‘चेकपोस्ट मराठी’ने व्हायरल दाव्यांच्या अनुषंगाने शोधाशोध केली असता असे लक्षात आले की अशी काही माहिती असलेली बातमी कुठल्याही राष्ट्रीय माध्यमात उपलब्ध नाही. याउलट असे समजले की सदर पोस्ट जून २०२० सालापासून सोशल मीडियात व्हायरल होत आहे.

१३ ऑगस्ट २०१८ रोजी प्रसिद्ध बातम्यांनुसार दीपक गौड या चाळीस वर्षीय इसमाच्या नेतृत्वाखाली संसदभवन रस्त्यावर आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनादरम्यान काही जणांनी भारतीय संविधानाची प्रत जाळली. त्यांचे आंदोलन आरक्षणाला विरोध करण्यासाठी होते. या दरम्यान त्यांनी मागासवर्गीय जाती आणि जमातींच्या विरोधात तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली होती.

आझाद सेना (Azad Sena) आणि आरक्षण विरोधी पार्टी (Aarakshan Virodhi Party)अशा दोन संघटनांचे मिळून ते आंदोलन होते. अखिल भारतीय भीम सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल तन्वर (Anil Tanwar) यांच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी कारवाई करत दीपक गौरला अटक केली.

परंतु त्यापुढे त्यावर नेमकी काय कार्यवाही झाली याविषयीचे तपशील आम्हाला मिळू शकले नाहीत. त्यांच्या या कृत्याचा व्हिडीओ आमच्या हाती लागला आहे. यातच तक्रार दाखल करतानाचीही दृश्ये आपण पाहू शकाल.

वरील व्हिडीओत दाखविल्याप्रमाणे आरोपी दीपक गौरवर कलम 153 (A), 505 आणि ‘Prevention of Insults to National Honour Act 1971’ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

कायद्यानुसार भारतीय संविधान किंवा राष्ट्रध्वजाचा अवमान केल्यास तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, दंड किंवा दोन्हीच्या शिक्षेची तरतूद आहे. यात कुठेही देशद्रोही घोषित करून गुन्हेगाराचे नागरिकत्व रद्द करण्याविषयी काहीही नमूद केलेले नाही.

वस्तुस्थिती:

‘चेकपोस्ट मराठी’च्या पडताळणीमध्ये २०१८ साली संसद भवन परिसरात भारतीय संविधानाची प्रत जळणाऱ्या दीपक गौर नामक आरोपीस न्यायालयाने देशद्रोही घोषित करून त्याचे नागरिकत्व रद्द केल्याचे व्हायरल दावे फेक असल्याचे स्पष्ट झाले. त्या केसमध्ये पुढे नेमकी काय कार्यवाही झाली याविषयी माहिती उपलब्ध नाही.

हेही वाचा: हिंदू देव-देवतांची चित्रे असलेले गुप्तपणे बनलेले संविधान २०२४ मध्ये लागू होणार?

(तुम्हालाही एखाद्या बातमीच्या खरेपणावर संशय आहे? एखादा फोटो किंवा व्हिडीओ चुकीच्या माहितीसह व्हायरल होतोय असे वाटतेय? मग अशी संशयास्पद माहिती आमच्या (9172011480) या अधिकृत व्हाट्सएप नंबरवर पाठवा. आम्ही तुमच्यासाठी बातमीची सत्यता पडताळू.

आपण फेसबुक, ट्विटर आणि इंस्टाग्रामच्या माध्यमातून देखील आमच्याशी जोडले जाऊ शकता)