‘कन्व्हेयन्स डीड’ न करता फ्लॅटधारकाला मालकी हक्क मिळवून देण्याचा मंत्रीमंडळाचा निर्णय?

‘काल मंत्रिमंडळात झालेल्या निर्णयानुसार Conveyance deed न करता आता आपण जागेचे मालक होणार. त्यामुळे आता आपले जागेचे मालक आपण लवकरच होणार आणि मालक तथा बिल्डरचा जागेवरील मालकी हक्क लवकरच संपुष्टात येणार आहे. तुमच्या सर्वांचे अभिनंदन.’ असे म्हणत लांबलचक पोस्ट्स, मेसेजेस व्हायरल होताहेत.

महाराष्ट्र शासनाने मंत्रीमंडळ बैठकीत एकमताने निर्णय पारित करत ‘कन्व्हेयन्स डीड’ (conveyance deed) रद्दबातल ठरवले आहे. आता थेट खरेदीदारास फ्लॅटचा पूर्ण मालकी हक्क मिळणार असून बिल्डरचा हक्क संपुष्टात येणार आहे. सोसायटीला आता नव्याने ‘कन्व्हेयन्स डीड’ करून घ्यायची गरज लागणार नाहीये. असे दावे या व्हायरल मेसेजमध्ये केले आहेत. व्हॉट्सऍपवर व्हायरल होणाऱ्या या मेसेजेसबद्दल ‘चेकपोस्ट मराठी’चे वाचक भालचंद्र जोहरी आणि मुकेश यांनी पडताळणी करण्याची विनंती केली.

फेसबुकवरही अशा प्रकारचे दावे मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असल्याचे आपण ‘येथे‘ पाहू शकता.

ट्विटरवरही असेच दावे केले जात आहेत.

पडताळणी:

व्हायरल दाव्यांविषयी पडताळणी करण्यासाठी आम्ही विविध कीवर्ड्सच्या आधारे सर्च करूनही ‘कन्व्हेयन्स डीड रद्द झाले’ असे सांगणारी एकही बातमी सापडली नाही. उलट हे असे दावे २०१९ सालातही व्हायरल झाले होते असे आढळले.

व्हायरल मेसेजमध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे प्रॉपर्टी कार्डविषयी सर्च केले असता ‘वेद लीगल’ या वकिली सल्ल्यांविषयीच्या पोर्टलवर हे व्हायरल मेसेज कसे दिशाभूल करणारे असून वस्तुस्थिती नेमकी काय आहे याविषयीचे काही मुद्दे सापडले. याचीसुद्धा सत्यता पडताळून पाहण्याचा आम्ही प्रयत्न केला तेव्हा इंडियन एक्स्प्रेसची एक बातमी सापडली. दोन्ही ठिकाणांवरील माहिती नुसार महाराष्ट्राच्या मंत्रीमंडळाने २०१९सालच्या ऑगस्ट महिन्यात एक ठराव संमत केला होता तो होता ‘प्रॉपर्टी कार्डविषयी’चा.

या ठरावानुसार खरेदीदार जेव्हा बिल्डरकडून फ्लॅट खरेदी करतो, तेव्हा त्या फ्लॅटवर नेमक्या कुणाचा मालकी हक्क आहे? कुणाकुणाकडून तो मालकी हक्क हस्तांतरित झाला? त्यावर कुठल्या बँकेच्या कर्जाचा बोजा नाही ना? सदर फ्लॅटचा कार्पेट एरिया किती, बिल्टअप एरिया किती याविषयीची इत्यंभूत माहिती एकाच दस्तावेजावर असावी या अशा प्रकारच्या माहितीसाठी ढीगभर कागदपत्रे तपासत बसण्याची गरज पडू नये म्हणून हे प्रावधान केले होते.

परंतु या चर्चेत ‘कन्व्हेयन्स डीड’बद्दल काही ठराव झाल्याचा उल्लेख नाही.

काय आहे ‘कन्व्हेयन्स डीड’?

फ्लॅट खरेदी करण्यासाठी आपण पैसे दिले, खरेदीखत झाले, कागदावर आपले नाव आले म्हणजे आपण फ्लॅटचे मालक झालो. हे अगदीच खरे आहे पण ही मालकी केवळ तेवढ्या फ्लॅटपुरती मर्यादित आहे. उर्वरित जागेत बिल्डर काय करतोय, तो बांधकाम वाढवतो, कमी करतो यात तुम्ही हस्तक्षेप करू शकत नाही.

उद्या कुठल्याही नैसर्गिक आपत्तीमुळे व इतर काही कारणामुळे जर इमारत कोसळली तर आपला तेथील हक्क संपुष्टात येतो कारण त्या मूळ जमिनीत आपला काहीएक हक्क नव्हता. यासाठी ”कन्व्हेयन्स डीड’ (conveyance deed) करून घेणे गरजेचे असते. हे एकेका फ्लॅट धारकास करून देण्याऐवजी बिल्डर जेव्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून कम्प्लिशन सर्टिफिकेट (CC) अथवा ओक्युपन्सी सर्टिफिकेट (OC) मिळवतो तेव्हा फ्लॅटधारक मिळून सोसायटी तयार करतात. बिल्डर या संपूर्ण सोसायटीच्या नावे ”कन्व्हेयन्स डीड’ करून देतो तेव्हा कुठे फ्लॅटधारकांचा जमिनीपासून हक्क प्रस्थापित होतो.

बिल्डर ‘कन्व्हेयन्स डीड’ करून देत नसेल तर?

अनेक बिल्डर्स हव्यासापोटी स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून कम्प्लिशन सर्टिफिकेट घेत नाहीत, यामुळे त्यास जागेचा पुरेपूर वापर करून घेता येतो, बांधकाम वाढवता येते. SFI वाढवून इतर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरे सारख्या गोष्टी उभ्या करता येतात. किंवा अनेकदा तो स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अटींची पूर्तता न करता काम तसेच ठेऊन फरारही होतो.

अशावेळी फ्लॅटधारकांना सोसायटी करता येत नाही मग ‘कन्व्हेयन्स डीड’ तर दूरची गोष्ट. त्यामुळेच पृथ्वीराज चव्हाण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना ‘डीम्ड कन्व्हेयन्स डीड’चे प्रावधान केले गेले. फ्लॅटधारक बिल्डरशिवाय स्वतःहून कन्व्हेयन्स डीड करून घेऊ शकतात. याविषयी लोकसत्ताची बातमी वाचू शकता.

वस्तुस्थिती:

‘चेकपोस्ट मराठीच्या पडताळणीमध्ये व्हायरल मेसेजेस फेक असल्याचे सिद्ध झाले. महाराष्ट्र सरकारच्या मंत्रीमंडळाने ‘कन्व्हेयन्स डीड’ रद्द करण्यासाठी कुठलाही ठराव पारित केलेला नाही.

फ्लॅटधारकांनी जागरूक राहून व्यवहार करावेत यासाठी सरकार आणि माध्यमे वेळोवेळी मार्गदर्शन करत असतात. बिल्डरद्वारे फसवणूक होऊ नये म्हणून विविध प्रकारच्या कायद्यांची नियमांची तरतूद करत असतात.

अशा व्हायरल मेसेजवर विश्वास न ठेवता तज्ज्ञ वकिलाचा सल्ला घेऊन आपल्या सदनिकेवर आपला कायदेशीर हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी योग्य त्या दस्तावेजांची पूर्तता करायला हवी.

हे ही वाचा: सरकारकडून शेतकऱ्यांना महिना ३००० रुपये पेन्शन जाहीर करण्यात आलंय?