वक्फ प्रॉपर्टीचे भाडे महिना २५०० वरून २,५५,००० करत ठाकरे सरकारचा राज्याच्या तिजोरीवर डल्ला?

‘ठाकरे सरकारने मुस्लिम वक्फ बोर्डच्या मुंबईतील मिळकतीचे (waqf board property) भाडे महिना 2,500 वरून महिना थेट 2,55,000 करण्याचा ठराव पास केलेला आहे. अशाप्रकारच्या चोर निर्णयाने राज्याच्या तिजोरीवर किती मोठा डल्ला घातला जातोय याचा विचार करा!’ असा मजकूर असणारे मेसेज सोशल मीडियात व्हायरल होतायेत.

एक कोटी भाजप समर्थक, देवेंद्र फडणवीस फॉर महाराष्ट्र, भाजपा महराष्ट्र, श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले सरकार प्रतिष्ठान, सनातन संगम अशा फेसबुक ग्रुप्सवर सदर पोस्ट व्हायरल होतेय.

चेकपोस्ट मराठीचे वाचक सुभाष तोडकर आणि राजेंद्र काळे यांनी ट्विटर आणि व्हॉट्सऍपवरही मोठ्या प्रमाणात व्हायरल मेसेजच्या सत्यतेची पडताळणी करण्याची विनंती केली.

पडताळणी:

व्हायरल पोस्टसोबत ‘हिंदुस्तान टाईम्स’च्या १४ नोव्हेंबर २०२० रोजी प्रसिद्ध झालेल्या बातमीची लिंक शेअर केली जात आहे. ही बातमी आम्ही व्यवस्थितपणे वाचली. बातमीतील मजकूर आणि व्हायरल पोस्ट मधील काही मुद्दे जुळणारे असले तरीही काही बाबी जाणीवपूर्वक उनुल्लेख करून अथवा चुकीच्या पद्धतीने मांडून जनतेची दिशाभूल केल्याचे जाणवले.

काय आहेत दिशाभूल करणारे मुद्दे?

• वक्फ मालमत्तेच्या भाडेतत्वाचे नियम ठाकरे सरकारचे नसून केंद्र सरकारचे

• ‘वक्फ प्रॉपर्टी लीज रूल २०१४’ अशी ती नियमावली आहे, त्यात २०२० साली काही बदल करण्यात आले. नव्या अध्यादेशानुसार व्यावसायिक कारणासाठी जर ती मालमत्ता वापरात येणार असेल तर बाजारभावाच्या २.५ % पेक्षा कमी भाडे घेता येणार नाही असा नियम आहे. हेच नियम राज्य शासनाने महराष्ट्रात लागू करून घेतले आहेत.

• मुंबईतील वक्फ ट्रस्टच्या मिळकतीचे भाडे महिना 2,500 वरून महिना थेट 2,55,000 करून राज्याच्या तिजोरीवर मोठा डल्ला घातला जात असल्याचा दावा शत प्रतिशत फेक आहे.

• दक्षिण मुंबईच्या भुलेश्वर भागात रोगे चॅरीटेबल ट्रस्टचा २९२ चौ. मीटर एवढा भूभाग इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनला दिला आहे. एवढ्या मोठ्या भूभागाचे भाडे केवळ २५०० रुपये प्रती महिना एवढे होते. ते नव्या नियमानुसार आता 2,55,000 एवढे होणार आहे.

• भाडे देणारे महाराष्ट्र शासन नसून इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन आहे. यामध्ये राज्याच्या तिजोरीवर नेमका डल्ला कसा हे व्हायरल मेसेज लिहिणाऱ्या व्यक्तीलाच विचारायला हवं.

• भाडे घेणारे चॅरीटेबल ट्रस्ट असले तरी त्याचा विनियोग कुठे कसा होतो यावर वार्षिक ऑडीटच्या माध्यमातून नजर ठेवणारे शासनाचे मुस्लीम वक्फ बोर्ड आहे. त्यामुळे या सर्वात मुस्लीम ट्रस्टचा फायदा होतोय आणि हिंदू ट्रस्टवर अन्याय वगैरे होतोय सारख्या बाबी निराधार आहेत.

• ‘राज्यात वक्फ बोर्डाच्या सुमारे सहा लाख, होय 6,00,000 मिळकती आहेत..
  वक्फ बोर्डाची सुमारे एक लाख, होय 1,00,000 एकर जमीन राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांत विखुरलेली आहे…’ हा दावा देखील निराधार आहे. ज्या बातमीची लिंक व्हायरल दाव्यात वापरलीय त्या हिंदुस्थान टाईम्स नुसार महाराष्ट्रातील औरंगाबाद, पुणे, नागपूर, नाशिक, कोकण, अमरावती या सर्व जिल्ह्यांची मिळून ९३,४१८ एकर जमीन वक्फ मालमत्ता म्हणून गणली गेलीय.

• “काही ठिकाणी आजवर हितसंबंध असणाऱ्यांना वक्फच्या जमिनी कवडीमोल भावात भाडेतत्वावर दिल्या जात होत्या. यातून ना मुस्लीम समाजाचा फायदा होत होता ना कुठले सामाजिक कार्य घडत होते. या अशा कायद्यांच्या अंमलबजावणीतून अशा प्रकारे ठराविक लोकांचे फायदे करून देण्याचे उद्योग कमी होतील. त्यामुळे या नियमांचे स्वागत करायला हवे” अशी प्रतिक्रिया नाव न छापण्याच्या अटीवर उच्च न्यायालयातील एका वरिष्ठ वकिलाने दिली आहे.

वस्तुस्थिती:

‘चेकपोस्ट मराठी’च्या पडताळणीत वक्फ मालमत्तेच्या (waqf board property) भाडेतत्वाचे नियम बदलून ठाकरे सरकार राज्याच्या तिजोरीवर डल्ला मारत असल्याचे दावे करणारे व्हायरल मेसेज फेक असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यात असणारे विविध दावे चुकीचे आणि अर्धवट सत्य सांगणारे, दिशाभूल करणारे आहेत.

हेही वाचा: ठाकरे सरकारने मखदूम शाह दर्ग्यावर पोलीस दलामार्फत सलामी देण्याची परंपरा सुरू केली आहे?