आदिवासी महिला भारताची राष्ट्रपती झाल्यावर आरक्षण रद्द केले पाहिजे असे आंबेडकर म्हणाले होते का?

द्रौपदी मुर्मू (Draupadi Murmu) यांनी राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत यशवंत सिन्हा (Yashwant Sinha) यांचा पराभव केला. द्रौपदी मुर्मू यांच्या रूपात आता देशाला पहिल्या आदिवासी महिला राष्ट्रपती लाभल्या आहेत.

राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत द्रौपदी मुर्मू विजयी झाल्यापासून सोशल मीडियावर कथितरित्या डॉ. आंबेडकरांच्या विधानाचे म्हणून एक ग्राफिक व्हायरल होतेय. यामध्ये दावा केला जातोय की डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की आदिवासी महिला राष्ट्रपती पदावर विराजमान झाल्यानंतर आरक्षण संपुष्टात आणले पाहिजे.

अर्काइव्ह

पडताळणी:

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी (Dr. Babasaheb Ambedkar) आरक्षणा संदर्भात जे काही लिहून ठेवलंय त्यामध्ये कुठेही बाबासाहेबांनी ज्या दिवशी एखादी आदिवासी महिला भारताच्या सर्वोच्च पदावर म्हणजेच “राष्ट्रपती” पदावर पोहोचेल, त्यादिवशी आरक्षण संपवले पाहीजे, असे म्हंटल्याचे बघायला अगर वाचायला मिळाले नाही.

आरक्षणासंदर्भातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची घटना सभेतील विधाने आपण येथे, येथे, येथे आणि येथे वाचू शकता. यामध्ये कुठेही बाबासाहेबांनी आदिवासी महिला राष्ट्रपती पदावर विराजमान झाल्यावर आरक्षण संपवले पाहिजे, असे म्हंटल्याचा उल्लेख बघायला मिळत नाही. व्हायरल दाव्याची पुष्टी होऊ शकेल अशी कुठलीही माहिती उपलब्ध नाही.

अनेकांमध्ये असा समज आहे की डॉ. बाबासाहेबांना आरक्षण केवळ 10 वर्षांसाठी हवे होते. अनेक चर्चांमध्ये अशा प्रकारचे दाखले देखील दिले जातात. मात्र लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की घटनेच्या कलम 334 अन्वये यातील राजकीय आरक्षणाला फक्त दहा वर्षांची मुदत घातलेली आहे. शिक्षण आणि नोकरीतल्या आरक्षणासाठी घटनेने कोणतीही मुदत ठरवून दिलेली नाही.

प्रा. हरी नरके सांगतात की राजकीय आरक्षणालाही दहा वर्षांची मुदत ठेवायला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तयार नव्हते. मात्र लोकशाहीवादी असलेल्या बाबासाहेबांना स्वत:च्या इच्छेला मुरड घालून दहा वर्षांची ही मुदत घालणे भाग पडले. मात्र पुढे 25 ऑगस्ट 1949 रोजी आंध्र प्रदेशातले सदस्य नागप्पा यांनी बाबासाहेबांकडे मागणी केली की, राजकीय आरक्षण 150 वर्षं ठेवावं किंवा देशातील अनुसूचित जाती, जमातींचे नागरिक इथल्या प्रगत जातींच्या बरोबरीला जोवर पोचत नाहीत तोवर आरक्षण राहील अशी व्यवस्था करावी.

नागप्पा यांच्या सूचनेवर बोलताना डॉ. आंबेडकर म्हणतात की, ‘व्यक्तीश: मला आरक्षण जास्त काळ ठेवावे लागेल असे वाटत होते. या सभागृहाने अनुसूचित जातींच्या या आरक्षणाला दीर्घकालीन मुदत द्यायला हवी होती. परंतु मी आधी सांगितल्यप्रमाणे या सभागृहाने 10 वर्षांच्या मुदतीचा निर्णय घेतला. पण, जर या दहा वर्षांत अनुसूचित जातींची पुरेशी प्रगती झाली नाही, तर ही मुदत वाढवण्याची तरतूद मी संविधानात करून ठेवलेली आहे.

वस्तुस्थिती:

‘चेकपोस्ट मराठी’च्या पडताळणीमध्ये स्पष्ट झाले आहे की सोशल मीडियावरील व्हायरल ग्राफिकमधील दावा चुकीचा आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आदिवासी महिला देशाची राष्ट्रपती झाल्यानंतर आरक्षण संपवलं पाहिजे, असे म्हंटलेले नाही. सोशल मीडियावरील दावे निराधार आणि फेक आहेत.

हेही वाचा- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा फोटो अमेरिकेतल्या बसवर? वाचा सत्य!

(तुम्हालाही एखाद्या बातमीच्या खरेपणावर संशय आहे? एखादा फोटो किंवा व्हिडीओ चुकीच्या माहितीसह व्हायरल होतोय असे वाटतेय? मग अशी संशयास्पद माहिती आमच्या (9172011480) या अधिकृत व्हाट्सएप नंबरवर पाठवा. आम्ही तुमच्यासाठी बातमीची सत्यता पडताळू.

आपण फेसबुक, ट्विटर आणि इंस्टाग्रामच्या माध्यमातून देखील आमच्याशी जोडले जाऊ शकता)