Press "Enter" to skip to content

गुजरात उच्च न्यायालयाने नोकरी-शिक्षणासाठीचे आरक्षण हटवले? वाचा सत्य!

गुजरात उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय, सरकारी नोकरी अथवा शिक्षणासाठी मिळणारे आरक्षणाचे फायदे पूर्णपणे बंद करून गुजरातला देशातील पहिले आरक्षणरहित राज्य बनवले. अशा प्रकारचे दावे सोशल मीडियात व्हायरल होत आहेत.

Advertisement

व्हायरल दावा:

! गुजरात हाई कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय ❗

गुजरात देश का पहला राज्य बना, जहाँ पर आरक्षण को पूर्ण रूप से हटा दिया गया सरकारी नौकरी हो या पढाई सभी में आरक्षण को पूर्ण रूप से समाप्त घोषित कर दिया गया है।अब गुजरात में अगले 25 सालो तक

  • रेलवे में सफ़र
  • बसो में सफ़र
  • फ़िल्म
  • होटल बुकिंग
  • पढाई में
  • सरकारी नौकरी में
  • पदोनत्ति में

आदि आदि में अगले 25 सालो तक आरक्षण लागू नहीं होगा।
यदि आप सच्चे भारतीय हो तो इसको हर मोबाइल में भेज दो ताकि और राजनेताओ को वोट का मतलब पता चल सके।
गुजरात हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला:
अब जनरल (GEN) केटेगरी मे कोई भी अन्य वर्ग का (OBC-SC-ST) अब नौकरी या कॉलेज मे apply नही कर सकता…
मतलब वे लोग अपनी ही कैटेगिरी मे अप्लाई करेंगे।
From:- ETV gujrat
आज सवर्ण जाती की पहली जीत हासिल हुई है। आज गुजरात हाईकोर्ट का फैसला आया है और फैसला दिया है कि आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों को सिर्फ आरक्षण उनके वर्ग में ही मिलेगा चाहे उसका मेरिट मे कितना ही ऊँचा स्थान हो। अगर कोई जाति प्रमाण पत्र देता है तो उसे आरक्षित क्षेत्र में ही जगह मिलेगी और वह अनारक्षित कोटा में जगह नहीं बना सकता। गुजरात राजपूत समाज ने रोस्टर प्रणाली के तहत मुकदमा किया था और वे लोग विजयी हुए।इसे खूब फैलाओ 😇😇 भाईऔ इस मैसिज को इतना आगे पहुचा दो कि देश के हर राज्य को आरक्षण से आजादी मिल जाऐ। वंदे भारत मातरम्

या अशा मजकुरासह टाईम्स ऑफ इंडियाच्या एका बातमीची लिंक देखील व्हायरल होत आहे.

Source: Whatsapp

‘चेकपोस्ट मराठी’चे वाचक महेश कठाळकर यांनी व्हॉट्सऍपवर देखील व्हॉट्सऍपवर हे दावे मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असल्याचे निदर्शनास आणून देत पडताळणीची विनंती केली.

पडताळणी:

‘चेकपोस्ट मराठी’ने व्हायरल दाव्यासोबत असणाऱ्या ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’च्या बातमीच्या लिंकवर जाऊन संपूर्ण बातमी वाचली. या बातमीचा आणि व्हायरल मजकुराचा तिळमात्र संबंध नसल्याचे आम्हाला आढळून आले.

गुजरात लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेमध्ये ज्या आरक्षित जागांवरील उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गाच्या कट ऑफ पेक्षा जास्त गुण मिळाले आहेत त्यांना खुल्या प्रवर्गातून भरती करून घ्यावे, असा निकाल गुजरात न्यायालयाने २०१३ साली पाटीदार समाजाच्या याचिकेवर दिला होता.

गुजरात सरकाने याविषयी अपील केल्यानंतर सदर याचिकेवरील सुनावणी गुजरात उच्च न्यायालयात झाली आणि सरतेशेवटी असा निर्णय देण्यात आला की ज्या उमेदवारांनी आरक्षणानुसार वयोमर्यादेचे फायदे घेऊन परीक्षा दिलीय परंतु खुल्या गटाच्या कटऑफ पेक्षा जास्त गुण मिळाले आहेत त्यांना खुल्या गटातून भरती करून घेता येणार नाही. त्यांना आरक्षित जागेवरूनच भरती करण्यात यावे. या निर्णयाने कुणावरही अन्याय होणार नाही. असा त्या बातमीचा सारांश आहे.

व्हायरल दाव्यानुसार थेट आरक्षणाचे फायदेच रद्द करणे म्हणजे देशभरात खळबळ होईल अशी बातमी आहे. त्यामुळे आम्ही विविध कीवर्ड्सच्या आधारे सर्च केले असता गुजरात उच्च न्यायालयाने कुठलेही आरक्षण रद्द केल्याची एकही बातमी आम्हाला आढळली नाही. या उलट स्वतः गुजरात उच्च न्यायालयात निघालेल्या भरती प्रक्रियेत आरक्षित जागांचे विवरण असणारा तक्ता मिळाला. सदर जाहिरात चालू वर्षाची म्हणजेच २०२२ सालचीच आहे.

Souce: Gujrat High Court

वस्तुस्थिती:

‘चेकपोस्ट मराठी’च्या पडताळणीत हे स्पष्ट झाले की गुजरात उच्च न्यायालयाने गुजरातमधील नोकरी-शिक्षणासाठीच्या आरक्षणाच्या सवलती संपुष्टात आणल्याचे व्हायरल दावे फेक आहेत. तसेच सदर मजकूरासोबत व्हायरल होणारी ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’च्या बातमीची लिंक भलत्याच बातमीची आहे.

हेही वाचा: नरेंद्र मोदींच्या रूपात गेल्या 75 वर्षात प्रथमच भारताकडे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद आल्याचे दावे फेक!

(तुम्हालाही एखाद्या बातमीच्या खरेपणावर संशय आहे? एखादा फोटो किंवा व्हिडीओ चुकीच्या माहितीसह व्हायरल होतोय असे वाटतेय? मग अशी संशयास्पद माहिती आमच्या (9172011480या अधिकृत व्हाट्सएप नंबरवर पाठवा. आम्ही तुमच्यासाठी बातमीची सत्यता पडताळू.

आपण फेसबुकट्विटर आणि इंस्टाग्रामच्या माध्यमातून देखील आमच्याशी जोडले जाऊ शकता) 

More from राजकारणMore posts in राजकारण »
More from समाजकारणMore posts in समाजकारण »

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

× न्यूज अपडेट्स मिळवा