आता एटीएममधून दोन हजार रूपयांची नोट मिळणार नसल्याचा दावा काही पोर्टल्सवरील बातम्यांमध्ये करण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून दोन हजार रूपयांच्या नोटा मिळणे सध्या बंद झाले आहे. दोन हजार रुपयांच्या नोटांचा पुरवठाच बंद (2000 note ban) आहे. बँका सुद्धा एटीएम मशीनमधून दोन हजार रूपयांच्या नोटांचे कॅलिबर काढू लागल्या आहेत. आता एटीएममध्ये केवळ 100, 200 आणि 500 रुपयांच्याच नोटा लोड केल्या जातील, असंही या बातम्यांमध्ये म्हटलंय.
पडताळणी:
दोन हजार रुपयांची नोट बंद होणार (2000 note ban) असल्याचे दावे वारंवार केले जातात. नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात संभ्रम निर्माण होतो. त्यामुळे याविषयीची केंद्र सरकारची भूमिका नेमकी काय हे तपासण्यासाठी आम्ही गुगल सर्चची मदत घेतली. आम्हाला २३ ऑगस्ट २०१७ रोजीची दै. लोकसत्ताची बातमी मिळाली.
‘दोन हजार रूपयांची नोट बंद करण्याचा विचार नाही’ या शीर्षकाखाली प्रकाशित बातमीत तत्कालीन अर्थमंत्री दिवंगत अरुण जेटली यांनी नोटाबंदीनंतर चलनात असलेल्या २ हजारांच्या नोटांवर बंदी आणण्याचा कोणताही विचार नाही, अशी माहिती माहिती दिली होती.
त्यानंतर आम्हाला दै. महाराष्ट्र टाईम्समध्ये दि. १७ मार्च २०२० रोजी ‘२ हजारांची नोट बंद? ही केवळ अफवाच’ या शिर्षकाखाली प्रकाशित बातमी मिळली. बातमीनुसार २ हजार रुपयांची नोट चलनातून रद्द होणार नाही. सरकारचा नोट बंद करण्याचा कोणताही विचार नाही, असे स्पष्टीकरण अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिले होते. दोन हजारांची नोट चलनामध्ये उपलब्ध असल्याचे देखील त्यांनी सांगितले होते.
सध्या व्हायरल होत असलेल्या बातमीच्या अनुषंगाने आम्ही अधिक शोधाशोध केली असता आम्हाला पीआयबीकडून 2 डिसेंबर 2020 रोजी करण्यात आलेले ट्विट बघायला मिळाले. या ट्विटमध्ये पीआयबीकडून दोन हजारच्या नोटेसंदर्भात केला जात असलेला दावा खोडून काढला आहे. दोन हजारांच्या नोटांचा पुरवठा बंद झाल्यासंदर्भात व्हायरल होत असणाऱ्या बातम्यांमधील दावा खोटा असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
वस्तुस्थिती:
सोशल मीडियावर दोन हजार रुपयांच्या नोटेसंदर्भात व्हायरल होत असलेला दावा पूर्णपणे खोटा आहे. भारतीय रिजर्व बँकेकडून दोन हजार रुपयांच्या नोटेचा पुरवठा थांबविण्यात आलेला नाही, असे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे सध्या तरी दोन हजारांची नोट चलनात आहे आणि तिच्या माध्यमातून हवे ते आर्थिक व्यवहार केले जाऊ शकतात.
हे ही वाचा- कोर्टाने जातीवरून शिवीगाळ प्रकरणात ऐट्रोसिटी अंतर्गत तक्रार करता येणार नसल्याचा आदेश दिलाय?
[…] […]