सर्वोच्च न्यायालयाने ब्राह्मण समाजासाठी अँट्रॉसिटी कायदा मंजूर केल्याचे फेक मेसेज व्हायरल!

सोशल मीडियावर एक पोस्ट व्हायरल होतेय, ज्यामध्ये दावा करण्यात आलाय की सर्वोच्च न्यायालयाने ब्राह्मणांसाठी अँट्रोसिटी कायदा (brahmin atrocities act) लागू करण्याचा निर्णय दिला आहे. मुकेश भट्ट यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आल्याचे सांगण्यात येत आहे.

फेसबुकवर हा दावा मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय.

पडताळणी:

सर्वप्रथम तर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाने खरंच अशा प्रकारचा कुठला निर्णय दिलाय का हे शोधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु आम्हाला अशा प्रकारची कुठलीही बातमी बघायला मिळाली नाही. त्यानंतर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाईटवर जाऊन सध्या अशा प्रकारच्या कुठल्या याचिकेवर सुनावणी सुरु आहे का हे शोधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र अशीही कुठली माहिती आम्हाला मिळाली नाही.

पडताळणी दरम्यान आम्हाला महाराष्ट्र टाईम्सच्या वेबसाईटवर ऑगस्ट 2019 मध्ये आणि ‘झी 24 तास’च्या वेबसाईटवर ऑक्टोबर 2016 मध्ये प्रसिद्ध बातम्या बघायला मिळाल्या. दोन्हीही बातम्यांमध्ये ब्राह्मण समाजाला एट्रोसिटी कायद्याची संरक्षण देण्याची मागणी करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र दोन्हीही बातम्यांमध्ये यासाठी याचिका वैगेरे दाखल केली गेली असल्याचा उल्लेख बघायला मिळत नाही.

‘ब्राह्मण समाजाला आरक्षण नको. मात्र, अॅट्रोसिटी कायद्याचे संरक्षण द्या’ अशा प्रकारची मागणी ब्राह्मण समाज मेळाव्यात करण्यात आल्याचे महाराष्ट्र टाईम्सच्या बातमीत सांगण्यात आले आहे, तर बातमीत सांगण्यात आले आहे, तर अॅट्रॉसिटी कायद्यात बदल करण्याऐवजी ब्राह्मण समाजाचाही त्यात समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघाच्या पिंपरी चिंचवड शाखेच्या वतीने आयोजित शहर मेळाव्यात करण्यात आली होती, असे ‘झी 24 तास’च्या बातमीत म्हंटले आहे.

वस्तुस्थिती:

‘चेकपोस्ट मराठी’च्या पडताळणीमध्ये स्पष्ट झाले आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने ब्राह्मण समाजासाठी अँट्रॉसिटी कायदा मंजूर केल्याचा दावा करणारा व्हायरल दावा फेक आहे. आजवर ब्राम्हण समाजातील संघटनांकडून ब्राम्हण समाजाला या कायद्याचे संरक्षण देण्यासंबंधीच्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधी काही निर्णय दिल्याच्या दाव्यांना कुठलाही आधार नाही. न्यायालयात यासंबंधी सुनावणी देखील सुरु नाही.

हेही वाचा- गुजरात उच्च न्यायालयाने नोकरी-शिक्षणासाठीचे आरक्षण हटवले? वाचा सत्य!

(तुम्हालाही एखाद्या बातमीच्या खरेपणावर संशय आहे? एखादा फोटो किंवा व्हिडीओ चुकीच्या माहितीसह व्हायरल होतोय असे वाटतेय? मग अशी संशयास्पद माहिती आमच्या (9172011480) या अधिकृत व्हाट्सएप नंबरवर पाठवा. आम्ही तुमच्यासाठी बातमीची सत्यता पडताळू.

आपण फेसबुक, ट्विटर आणि इंस्टाग्रामच्या माध्यमातून देखील आमच्याशी जोडले जाऊ शकता)