‘सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय, ब्राह्मण समाजासाठी ऍट्रॉसिटी ऍक्ट मंजूर’ फेक मेसेज व्हायरल!

‘सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय, ब्राह्मण समाजासाठी ऍट्रॉसिटी ऍक्ट (brahmin atrocities act) मंजूर’ अशा अर्थाचे मेसेज पोस्ट्स सोशल मिडीयावर व्हायरल होत आहेत.

चेकपोस्ट मराठीचे वाचक ‘अविनाश घोडके’ यांनी सदर मेसेज व्हॉट्सऍप ग्रुप्सवर व्हायरल होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले.

काय आहे मेसेज?

सुप्रीम कोर्टाचा खालील निर्णय वाचा “यापुढे ब्राह्मण समाजा बद्दल अपशब्द काढला तर तो गुन्हा ठरवून त्या व्यक्तीवर ब्राह्मण अँट्रासिटीचा गुन्हा नोंद करता येतो.” अशी सुरुवार करून खाली इंग्रजीत काही मजकूर आहे.

हाच मेसेज फेसबुकवर सुद्धा पोस्टच्या स्वरुपात फिरत आहे.

वस्तुस्थिती:

‘चेकपोस्ट मराठी’ने सदर व्हायरल मेसेज व्यवस्थित वाचला तेव्हा काही गोष्टी लक्षात आल्या.

१. या मेसेज मधील मराठीत लिहिलेला मजकूर आणि इंग्रजीत लिहिलेला मजकूर अगदीच वेगळा आहे.

मराठी मजकुरात ‘यापुढे ब्राह्मण समाजा बद्दल अपशब्द काढला तर तो गुन्हा ठरवून त्या व्यक्तीवर ब्राह्मण अँट्रासिटीचा गुन्हा नोंद करता येतो.’ असा सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिल्याचे सांगितले आहे.

२. तर खालील इंग्रजी मजकुरात असा काही कायदा व्हावा म्हणून सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली/ करत असल्याचे नमूद केले आहे.

इंग्रजी मजकुराचा अनुवाद- ‘ब्राह्मणांनो सुप्रीम कोर्टाकडे “ब्राह्मण अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट (बीएए)” मंजूर करण्यासाठी मागणी करूयात. कोणत्याही व्यक्तीने चित्रपटात किंवा सोशल मिडियामध्ये ब्राह्मणांच्या विरुद्ध नकारात्मकता दर्शविली / ब्राह्मणांना लक्ष्य केले / त्यांची चेष्टा केली, तर त्यास एससी एसटी अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत जशी शिक्षा होते तशी शिक्षा व्हायला हवी.

आपण बहुसंख्य आणि आर्थिकदृष्ट्या बळकट असल्यासारखे भासवले जाते जे पूर्णपणे खोटे आहे. आपल्यापैकी बहुतेक अजूनही दारिद्र्य रेषेखालील आहेत आणि राज्य पातळीवर किंवा केंद्रस्तरीय दोन्ही सरकारांकडून योग्य सहकार्य घेतल्याशिवाय आपल्याला आर्थिकदृष्ट्या अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत असते.

जर आपल्याला हे आवश्यक आहे असे वाटत असेल तर कृपया इतरांना पाठवा तसेच ब्राह्मण आणि हिंदूंमध्ये ऐक्य दर्शवा आणि सर्वोच्च न्यायालयास आपला आवाज ऐकवण्यासाठी भाग पाडा.’

यासोबत लिंक जोडली आहे ज्याद्वारे लोक याचिका दाखल करण्यासाठी आपला पाठींबा दर्शवू शकतील.

दोन वर्षांपासून फिरतायेत हे दावे:

फेसबुकवर या व्हायरल मेसेज मधील काही शब्द वापरून सर्च केले तेव्हा आम्हाला समीर जोशी या फेसबुक युजरची ८ मार्च २०१८ची पोस्ट सापडली यामध्ये अगदी जशासतशा शब्दात सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिलाय असा दावा केला होता.

याचिका दाखल करण्यासाठीच्या लिंक्स जुन्या:

व्हायरल मेसेज सोबत फिरणारी याचिकेला पाठींबा दर्शवण्यासाठीची लिंक आम्ही ओपन करून पाहिली तर त्या बंद झाल्याचे समजले. ‘चेंज’ नावाच्या एकाच संस्थेने दोन वेगवेगळ्या लिंक करून पाठींबा देण्याचे आवाहन केल्याचे दिसले. या दोन्ही लिंक्स तीन वर्षांपूर्वी बनवल्या असल्याचे यातील कमेंट्सवरून अंदाज येतोय.

‘ब्राह्मण समाजाला आरक्षण नको. मात्र, अॅट्रोसिटी कायद्याचे संरक्षण द्या (brahmin atrocities act) अशी जोरदार मागणी ब्राह्मण समाज मेळाव्यात करण्यात आली.’ अशी महाराष्ट्र टाईम्सने २ ऑगस्ट २०१९ रोजी बातमी दिली आहे.

वस्तुस्थिती:

‘चेकपोस्ट मराठी’च्या पडताळणीमध्ये हे समोर आले की आजवर वेगवेगळ्या लोकांनी संस्थांनी ब्राह्मण समाजाला ‘ऍट्रासिटी प्रिव्हेन्शन ऍक्ट’चे संरक्षण मिळावे यासाठी याचिका दाखल केल्या आहेत. परंतु याविषयी सुप्रीम कोर्टाने काही कार्यवाही सुरु केल्याची बातमी आम्हाला आढळली नाही.

म्हणजेच ‘यापुढे ब्राह्मण समाजा बद्दल अपशब्द काढला तर तो गुन्हा ठरवून त्या व्यक्तीवर ब्राह्मण अँट्रासिटीचा गुन्हा नोंद करता येतो.’ वगैरे दावा करणारे व्हायरल मेसेज निराधार आणि तथ्यहीन आहेत.

हेही वाचा: आरेसेसचे स्वयंसेवक मुस्लीम महिलेची छेड काढताहेत?