सर्वांनाच धार्मिक स्वातंत्र्य असणाऱ्या भारतासारख्या देशात फक्त हिंदू मंदिरांनाच कर का भरावा लागतो? असा सवाल इल्विस यादव या युटयूबरने आपल्या अधिकृत ट्विटर अकाऊंटवरून उपस्थित केलाय. हे ट्विट मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतंय. ९००० पेक्षा अधिक युजर्सकडून हे ट्विट रिट्विट करण्यात आलंय.
पडताळणी:
व्हायरल दाव्याच्या पडताळणी दरम्यान आमच्या असे लक्षात आले की अशाच प्रकारचा दावा २०१७ साली देखील व्हायरल झाला होता. त्यावेळी सुब्रमण्यम स्वामी यांनी ट्विट करून यासंदर्भात केलं होतं. मंदिरांवर जीएसटी आकारला जाईल मात्र चर्च आणि मशिदीवर नाही, असा दावा स्वामींनी त्यावेळी केला होता. हे चुकीचं असल्यास तसा खुलासा करावा असंही त्यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हंटलं होतं.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने ३ जुलै २०१७ रोजीच यासंबंधी ट्विटच्या माध्यमातून स्पष्टीकरण दिले होते. ‘चर्च आणि मशिदींना जीएसटीमधून सूट असताना मंदिर ट्रस्टला जीएसटी भरावा लागत असल्याचे मेसेजेस सोशल मीडियावर फिरत आहेत. लोकांना विनंती करण्यात येतेय की त्यांनी सोशल मीडियावर अशा प्रकारचे चुकीचे मेसेजेस पसरवू नयेत, असे अर्थ मंत्रालयाच्या ट्विटमध्ये सांगण्यात आले होते.
अनेक सोशल मीडिया युजर्सकडून युट्यूबर इल्विस यादवच्या ट्विटवर देखील रिप्लाय म्हणून अर्थ मंत्रालयाचे हे ट्विट पोस्ट केले आहे. मात्र इल्विस यादवने अद्यापही हे ट्विट डिलीट केलेले नाही.
केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर (CGST) कायद्यानुसार, सर्वसामान्य श्रेणीमधील राज्यांतील (अपवाद तेलंगणा) 40 लाख रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असलेल्या आणि विशेष राज्यांच्या दर्जा असणाऱ्या राज्यातील (अपवाद जम्मू काश्मीर, आसाम) 20 लाख रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कोणत्याही संस्थेला जीएसटी नोंदणी करणे अनिवार्य आहे.
कुठल्याही विशिष्ट धर्माशी संबंधित संस्थांसाठी स्वतंत्र कर नाही. कर आकारणीमध्ये धर्माच्या आधारे कुठलाही भेदभाव केला जात नाही.
वस्तुस्थिती:
‘चेकपोस्ट मराठी’च्या पडताळणीमध्ये स्पष्ट झाले आहे की देशात फक्त हिंदू मंदिरांनाच कर भरावा लागत असल्याचा व्हायरल दावा चुकीचा आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडूनच हा दावा फेटाळून लावण्यात आला आहे.
हेही वाचा– इंधन दरवाढीचे खापर कॉंग्रेस काळातील ‘ऑईल बॉंड’वर फोडून निर्मला सीतारामन यांच्याकडून जनतेची दिशाभूल!
(तुम्हालाही एखाद्या बातमीच्या खरेपणावर संशय आहे? एखादा फोटो किंवा व्हिडीओ चुकीच्या माहितीसह व्हायरल होतोय असे वाटतेय? मग अशी संशयास्पद माहिती आमच्या (9172011480) या अधिकृत व्हाट्सएप नंबरवर पाठवा. आम्ही तुमच्यासाठी बातमीची सत्यता पडताळू.
आपण फेसबुक, ट्विटर आणि इंस्टाग्रामच्या माध्यमातून देखील आमच्याशी जोडले जाऊ शकता)
[…] […]
[…] […]
[…] […]