स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) उद्योगपती गौतम अदानींचे (Gautam Adani) १२ हजार कोटींचे कर्ज माफ केल्याच्या बातमीचे एक कात्रण सोशल मीडियात जोरदार व्हायरल होत आहे. नवी मुंबई विमानतळासाठी घेतलेले कर्ज SBI ने ‘राईटऑफ’ केल्याचे सांगत हे कात्रण फॉरवर्ड केले जातेय.
‘जगातल्या पहिल्या दहा श्रीमंतांमध्ये असलेल्या अदानीचं, नवी मुंबई एअरपोर्ट साठीचं,”12 हज्जार कोटींचं कर्ज ” SBI नं ” विनाअट” आत्ताच राईट ऑफ केलं. तुम्ही असेच जाती धर्म विरुध्द भांडत रहा. महाराष्ट्रातील आणी देशातील राजकीय बडे मोठे नेते तूम्हाला दिशाभूल करत आहेत.’ अशा प्रकारच्या कॅप्शन्ससह वृत्तपत्राच्या कात्रणाचा फोटो पोस्ट केला जातोय.
ट्विटरवर हिंदीमध्येही ‘एक तरफ किसानों का कर्ज माफ नहीं होता, तो दुसरी तरफ अदानी जैसे पूँजीपती का हजारों करोड़ रुपयों का कर्ज ऐसे ही माफ किया जाता है.‘ अशा कॅप्शनसह दावे होताना दिसतायेत.
‘चेकपोस्ट मराठी’चे वाचक राजेंद्र काळे यांनी फेसबुक, ट्विटरप्रमाणेच व्हॉट्सऍपवरही हे दावे जोरदार व्हायरल होत असल्याचे निदर्शनास आणून देत पडताळणीची विनंती केली.
पडताळणी:
‘चेकपोस्ट मराठी’ने सर्वात आधी मूळ बातमी काय आहे हे समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. या संदर्भातील ‘द हिंदू’ची २९ मार्च २०२२ रोजीची बातमी बघायला मिळाली. या बातमीनुसार अदानी समूहाच्या ‘नवी मुंबई इंटरनॅशनल प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंपनीच्या १२७७० कोटी रुपयांचे कर्ज ‘अंडरराईट’ करण्यात आले आहे.
अंडरराईट केले म्हणजे नेमके काय केले? हे समजून घेण्यासाठी आपल्याला बँक व्यवहाराच्या कर्जासंबंधीच्या तीन महत्वाच्या संकल्पना वेव्ह ऑफ, राईट ऑफ आणि अंडर राईट समजून घ्याव्या लागतील.
कर्ज ‘वेव्ह ऑफ’ करणे म्हणजे काय?
एखाद्या व्यक्तीने किंवा संस्थेने कर्ज घेतले असेल आणि काही नैसर्गिक किंवा इतर अपरिहार्य कारणांमुळे ते कर्ज फेडण्याची त्याची अजिबातच ऐपत नसेल तेव्हा बँक स्वतः संबंधित कारणांची शहानिशा करते आणि ‘वेव्ह ऑफ’चा (Waive off) निर्णय घेते. म्हणजे ते कर्ज माफ होते. कर्जदार कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त होतो. या संकल्पनेचे जवळचे उदाहरण म्हणजे सरकारद्वारे शेतकऱ्यांची कर्ज माफी.
कर्ज ‘राईट ऑफ’ करणे म्हणजे काय?
जेव्हा एखादा कर्जदार कर्ज घेतो, कर्ज परतफेड करण्यास असमर्थ ठरतो तेव्हा त्याची स्थावर जंगम मालमत्ता जप्त होते. ती मालमत्ता विकून त्यातून कर्जाची वसुली केली जाते. परंतु अनेकदा ही मालमत्ता कर्जाच्या रकमेपेक्षा कमी असते अशावेळी कागदोपत्री हे कर्ज ‘राईट ऑफ’ (Right off)केले जाते. याचा अर्थ कर्जमाफी नव्हे, तात्पुरती वसुलीला स्थगिती. म्हणजेच जेव्हा कधी त्या व्यक्तीकडे पैसे येतील तेव्हा त्याच्याकडून कर्ज वसूल केले जाईल. देशाबाहेर पळून जाणाऱ्या कर्जबाजारी उद्योजकांबाबत बऱ्याचदा असे केले जाते.
आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये भारतीय बँकांनी एकूण २.०२ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज ‘राईट ऑफ’ केले आहे. मागच्या १० वर्षांत, नरेंद्र मोदींच्या कार्यकाळात तब्बल १०.७ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज राईट ऑफ झाले आहे.
कर्ज ‘अंडरराईट’ करणे म्हणजे काय?
एखाद्या व्यक्ती किंवा संस्थेला जेव्हा कर्जाची गरज असते तेव्हा ते बँकेकडे मागणी करतात. परंतू बँक असेच कुणालाही, कितीही रक्कम कर्जाऊ देत नाही. त्यासाठी त्या व्यक्तीची ऐपत तपासली जाते, आजवर कर्ज परतफेड करण्याचा त्या व्यक्तीचा इतिहास कसा आहे हे पाहिले जाते. त्याची एकूण मालमत्ता किती आहे, त्याचा आलेख वाढता आहे की घसरता याकडे पाहिले जाते. या सर्व बाबींच्या पडताळणीनंतर दिलेली कर्जाची रक्कम माघारी मिळेल याची खात्री पटते तेव्हा संबंधित संस्थेला ‘अंडरराईट’चे पत्र बँक देते. हे पत्र म्हणजेच तुम्हाला कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झालाय असाच एक प्रकारे तो निरोप असतो.
वस्तुस्थिती:
‘चेकपोस्ट मराठी’च्या पडताळणीत हे स्पष्ट झाले आहे की स्टेट बँकेने अदानींचे कर्ज ‘अंडरराईट’ केले आहे, ‘वेव्ह ऑफ’ नाही. म्हणजेच नवी मुंबई विमानतळ उभारण्यासाठी लागणाऱ्या रकमेपैकी १२,७७० कोटी रुपये कर्जाऊ रक्कम म्हणून देण्यास हरकत नाही असे बँकेने सांगितले आहे. यात कर्ज माफीचा काहीएक संबंध नाही. व्हायरल दावे फेक आहेत. नवराष्ट्र नावाच्या वृत्तपत्राची ती बातमीही चुकीची आहे.
हेही वाचा: अवघ्या काही वर्षांत मोदींचे नातेवाईक लक्षाधीश-अब्जाधीश झाल्याचे व्हायरल मेसेज फेक! वाचा सत्य!
(तुम्हालाही एखाद्या बातमीच्या खरेपणावर संशय आहे? एखादा फोटो किंवा व्हिडीओ चुकीच्या माहितीसह व्हायरल होतोय असे वाटतेय? मग अशी संशयास्पद माहिती आमच्या (9172011480) या अधिकृत व्हाट्सएप नंबरवर पाठवा. आम्ही तुमच्यासाठी बातमीची सत्यता पडताळू.
आपण फेसबुक, ट्विटर आणि इंस्टाग्रामच्या माध्यमातून देखील आमच्याशी जोडले जाऊ शकता)
[…] […]