Press "Enter" to skip to content

शिवमंदिर पाडणाऱ्या कॉंग्रेस धार्जिण्या कलेक्टरला ५ लाखाची लाच घेताना पकडल्याचे दावे दिशाभूल करणारे!

राजस्थानमधील अलवर जिल्ह्यामध्ये 300 वर्षे जुने शिवमंदिर पाडण्यात आले. त्याचे व्हिडीओज सोशल मीडियात व्हायरल झाले. अशातच मंदिर पडण्याचे आदेश देणाऱ्या राजस्थानातील कॉंग्रेस सरकारशी जवळीक असणाऱ्या कलेक्टरला 5 लाखाची लाच घेताना रंगेहाथ पकडल्याचे दावे समोर येत आहेत. ‘पहला विकेट गिरा’ असे म्हणत मेसेज फॉरवर्ड केले जात आहेत.

Advertisement

‘अलवर में शिवमंदिर तोड़ने में मुख्य भूमिका निभाने वाला , राजस्थान की कांग्रेस सरकार का चहेता कलेक्टर नन्नुमल पहाड़िया , 5 लाख की रिश्वत लेते गिरफ़्तार … पहला विकेट गिरा’ अशा कॅप्शनसह एक फोटो व्हायरल केला जातोय.

Source: Whatsapp

राजस्थान भाजपचे माजी राज्य प्रवक्ते लक्ष्मीकांत भारद्वाज यांनी आपल्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून हाच दावा ट्विट केला आहे.

‘चेकपोस्ट मराठी’चे वाचक राजेंद्र आंग्रे यांनी सदर दावे व्हॉट्सऍपवर व्हायरल होत असल्याचे निदर्शनास आणून देत पडताळणीची विनंती केली.

पडताळणी:

‘चेकपोस्ट मराठी’ने व्हायरल दाव्याची पडताळणी करण्यासाठी विवध कीवर्ड्सच्या आधारे गुगल सर्च केले असता समोर आलेल्या बाबी खालीलप्रमाणे:

कलेक्टरला लाच घेताना पकडल्याची बाब खरी:

लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी अलवार जिल्ह्याचे माजी जिल्हाधिकारी आयएएस अधिकारी नन्नुमल पहाडिया यांना 5 लाखाची लाच घेताना रंगेहाथ पकडल्याची बाब खरी आहे. पहाडिया हे दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गाचे काम चालू असताना या कामाच्या परवानग्या देण्याच्या बदल्यात तक्रारदार कंपनीकडून दरमहा 4 लाख रुपये घेत होते.

कलेक्टर कॉंग्रेसधार्जिणा असल्याचा आरोप कितपत खरा?

राजस्थानात मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेसचे सरकार सत्तेत आहे. नन्नुमल पहाडिया नामक जिल्ह्याधिकाऱ्यावर राजस्थान सरकारच्याच अधिपत्याखालील लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने कारवाई केली आहे. हा विभाग राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येतो. या कारवाईशी मोदी सरकार, केंद्रीय यंत्रणांचा काहीएक संबंध नाही.

300 वर्षे जुने शिव मंदिर पाडण्यामागे नेमका हात कुणाचा?

शिव मंदिर पाडण्याच्या घटनेवरून बराच गदारोळ माजलेला आहे. भाजपकडून राज्यातील काँग्रेस सरकारला हिंदुविरोधी ठरविण्याचा प्रयत्न केला जातोय. मात्र लक्षात घेण्याजोगी बाब अशी की अलवर नगरपालिकेने रस्ता रुंदीकरणाच्या कामासाठी मंदिर पाडण्याचा ठराव मंजूर केला होता. या नगरपालिकेत एकूण 35 सदस्य आहेत. त्यापैकी 20 नगरसेवक अपक्ष आहेत, तर 14 भाजपचे नगरसेवक आहेत. काँग्रेसचा केवळ एक सदस्य आहे.

वस्तुस्थिती:

‘चेकपोस्ट मराठी’च्या पडताळणीत हे स्पष्ट झाले की राजस्थान अलवारमधील 300 वर्षे जुने शिवमंदिर तोडण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्याने दिले नव्हते. शिवाय त्याला राजस्थान सरकारच्याच अधिपत्याखालील लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने ताब्यात घेतले आहे. याचाच अर्थ व्हायरल दावे निराधार, चुकीचे आणि दिशाभूल करणारे आहेत.

हेही वाचा:करौलीमधील हिंसाचाराच्या घटनेनंतर लोकांनी घेतली काँग्रेसला मतदान न करण्याची शपथ?

(तुम्हालाही एखाद्या बातमीच्या खरेपणावर संशय आहे? एखादा फोटो किंवा व्हिडीओ चुकीच्या माहितीसह व्हायरल होतोय असे वाटतेय? मग अशी संशयास्पद माहिती आमच्या (9172011480) या अधिकृत व्हाट्सएप नंबरवर पाठवा. आम्ही तुमच्यासाठी बातमीची सत्यता पडताळू.

आपण फेसबुकट्विटर आणि इंस्टाग्रामच्या माध्यमातून देखील आमच्याशी जोडले जाऊ शकता)

More from राजकारणMore posts in राजकारण »

Be First to Comment

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.

    ×

    Powered by WhatsApp Chat

    × न्यूज अपडेट्स मिळवा