Axis, ICICI आणि HDFC या पूर्वीच्या सरकारी बँकांचे काँग्रेसने खासगीकरण केले?

मोदी सरकार हळूहळू प्रत्येक गोष्टीचे खासगीकरण करत आहे या आरोपाला प्रत्युत्तर म्हणून सोशल मीडियात एक पोस्ट व्हायरल होतेय. दावा केला जातोय की Axis, ICICI आणि HDFC या बँक पूर्वी सरकारी होत्या, पण पी.व्ही.नरसिंहराव यांच्या कार्यकाळात डॉ. मनमोहन सिंह अर्थमंत्री असताना या बँकांचे खासगीकरण करण्यात आले.

काय आहे व्हायरल मेसेज?

• एक कितना शानदार झूठ फैला दिया जाता है कि कांग्रेस सरकारी बैंक बनाती है और मोदी सरकार उसे बेच देती है, और काफी सारे लोग इस झूठ पर यकीन भी कर लेते हैं!आज जो निजी क्षेत्र के 3 सबसे बड़े बैंक हैं ।यानी ICICI बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक यह तीनों कभी सरकारी हुआ करते थे ।लेकिन पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहे मनमोहन सिंह ने इन्हें बेच दिया।
• फिर भी आज चम्पक उछल – उछल कर नाच – नाच कर बेसुर रागा गाता फिर रहा है, “मोदी ने दोस्तो को बेच दिया..मनमोहन सिंह करें तो – विनिवेशमोदी करें तो – देश को बेचा .. !!!

अर्काईव्ह लिंक

ही पोस्ट गेल्या काही दिवसांपासून फेसबुक आणि ट्विटरवर व्हायरल होत असणारे हे दावे आता व्हॉट्सऍपवरही जोरदार व्हायरल होत असल्याचे ‘चेकपोस्ट मराठी’चे वाचक चंद्रकुमार श्रीवास्तव यांनी निदर्शनास आणून देत पडताळणीची विनंती केली.

पडताळणी:

‘चेकपोस्ट मराठी’ने व्हायरल दाव्यातील मजकूर व्यवस्थित वाचला. यामध्ये दोन महत्वाचे दावे आहेत.

त्यातील पहिला म्हणजे कॉंग्रेसने AXIS, ICICI आणि HDFC बँकचे खासगीकरण केले. तर दुसरा दावा आहे की मोदी सरकारपेक्षा डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या कार्यकाळात जास्त प्रमाणात ‘विनिवेश’ करण्यात आला.

१.AXIS, ICICI आणि HDFC सरकारी बँक होत्या?

Axis:

‘एनडीटीव्ही प्रॉफीट‘ वरील माहितीनुसार Axis बँकेची स्थापना १९९३ साली करण्यात आली आणि भारत सरकारच्या परवानगीने १९९४ साली कार्यरत झाली खाजगी बँक आहे. २००७ पूर्वी या बँकचे नाव UTI असे होते.

स्थापनेवेळी Specified Undertaking of Unit Trust of India (SUUTI) या संस्थेच्या अखत्यारीत ही बँक होती. यामध्ये UTI चे १०० कोटी, LIC चे ७.५ कोटी आणि इतर चार भागभांडवलदारांचे मिळून १.५ कोटी अशी भांडवली गुंतुवणूक होती. UTIचे नामांतर Axis झाले तेव्हा देखील प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांत ही बँक खाजगी असल्याचेच नमूद केले होते.

ICICI:

बँकेच्या अधिकृत वेबसाईटवर स्पष्टपणे उल्लेख आहे की भारत सरकार, जागतिक बँक यांच्या पुढाकाराने आणि भारतीय उद्योगांचे प्रतिनिधित्व म्हणून १९५५ साली ICICI बँकची निर्मिती झाली. परंतु १९९४ साली हिची स्थापना ICICI ग्रुपने केली. यात काही प्रमाणात विविध सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कंपन्यांची गुंतवणूक असली तरीही ICICI खाजगी बँक म्हणूनच ओळखली जाते. ‘एशियन डेव्हलपमेंट बँक’च्या रिपोर्टमध्ये या बँकचा ‘खाजगी बँक’ या गटातच वर्गीकरण आहे.

HDFC:

‘Housing Development and Finance Corporation’ म्हणजेच HDFC बँक १९७७ साली हसमुख पारेख यांनी स्थापन केली. ‘बूम लाइव्ह’ने बँकेच्या प्रवक्त्याशी बातचीत केल्यानंतर असे समजले की या बँकेत जागतिक बँकेच्या इंटरनशनल फायनान्स कॉर्पोरेशनची ५%, आगा खान यांची ५% आणि ICICIची ५% गुंतवणूक आहे. उरलेली ८५% (पब्लिक शेअर) इतर गुंतवणूकदारांची आहे. ‘एशियन डेव्हलपमेंट बँक’च्या रिपोर्टमध्ये या बँकचा ‘खाजगी बँक’ या गटातच वर्गीकरण आहे.

२. मोदी सरकारपेक्षा डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या कार्यकाळात ‘विनिवेश’ जास्त?

‘चेकपोस्ट मराठी’ने या दाव्याची आधीच पुराव्यानिशी सोप्या भाषेत पडताळणी केली आहे. ती आपण ‘येथे‘ क्लिक करून वाचू शकता.

वस्तुस्थिती:

‘चेकपोस्ट मराठी’च्या पडताळणीत पी.व्ही.नरसिंह राव पंतप्रधान असताना अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह यांनी Axis, ICICI आणि HDFC या बँकांचे खाजगीकरण केले हे दावे फेक असल्याचे स्पष्ट झाले.

तसेच डॉ. मनमोहन सिंह यांनी मोदी सरकारपेक्षा जास्त ‘विनिवेश’ म्हणजेच निर्गुंतवणूक करून खाजगीकरणास बढावा दिल्याचे सांगत जी आकडेवारी दिलीय ती देखील दिशाभूल करणारी आहे.

हे ही वाचा: डॉ. मनमोहन सिंह यांनी २६ सरकारी कंपन्या विकल्याचे सांगणाऱ्या पोस्ट दिशाभूल करणाऱ्या!