आसाममधील बांग्लादेशी मुस्लीम वेगळ्या देशाची मागणी करताहेत ?

आसाममध्ये वेगळ्या देशाची मागणी करणाऱ्या बांग्लादेशी मुस्लिमांच्या (Bangladeshi Muslims) मोर्चावर पोलिसांनी लाठीमार केला. याबद्दल मुख्यमंत्री हेमंत विश्वशर्मा (Himanta Biswa Sarma) याचं कौतुक करत एक व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायरल होतोय.

‘परम आदरणीय असम के मुख्यमंत्री हिंदू हृदय सम्राट हेमंत विश्व शर्मा जी ने बांग्लादेशियों की तबीयत से ठुकाई करवाई क्यों ?????? ये जानने के लिए आप देखिए वीडियो’

अशा कॅप्शनसह ट्विटरवर आणि हिंदुत्व रक्षक संघ, आर्य समाज कोर्बा, राष्ट्रीय हिंदू महासंघ सुरत, नरेंद्र मोदी फॅन क्लब, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या अशा फेसबुक ग्रुप्सवर सदर दावे व्हायरल होत आहेत.

अर्काइव्ह लिंक

‘चेकपोस्ट मराठी’चे वाचक रविंद्र खांबेकर आणि राजेंद्र काळे यांनी व्हॉट्सऍपवरही हा व्हिडीओ शेअर केला जात असल्याचे निदर्शनास आणून देत पडताळणीची विनंती केली.

पडताळणी:

‘चेकपोस्ट मराठी’ने व्हायरल व्हिडीओच्या की फ्रेम्स रिव्हर्स इमेज सर्च करून पाहिल्या असता जी माहिती समोर आली ती पुढीलप्रमाणे-

• व्हायरल व्हिडीओ २०१७ सालचा

रिव्हर्स सर्चमध्ये व्हायरल व्हिडीओशी तंतोतंत जुळणारा युट्युब व्हिडिओ सापडला. ‘टाईम्स ऑफ धुबरी’ या असामी युट्युब चॅनलवर २ जुलै २०१७ रोजी हा व्हिडीओ अपलोड करण्यात आला होता.

• ते वेगळ्या देशाची मागणी करत नव्हते

व्हिडीओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये देण्यात आलेल्या माहितीनुसार गोलपारा जिल्ह्यात ‘डाऊटफुल सिटीझन (doubtful citizens) आणि डी-व्होटर टॅग’ (d voter) हटवण्यात यावा या मागणीसाठी निघालेल्या शांततापूर्ण मोर्चावर पोलिसांनी लाठीहल्ला व गोळीबार केला. यात CRPFचे जवान देखील होते. हल्ल्यात २२ वर्षीय युवक याकुब अली याचे निधन झाले होते.

मिळालेल्या माहितीची सत्यता तपासताना ‘द वायर‘ आणि ‘स्क्रोल‘च्या बातम्या सापडल्या. दोन्ही बातम्यांतील माहिती जुळणारी आहे. बातमीत त्यांनी मूळ २ मिनिटाचा संपूर्ण व्हिडीओ अपलोड केला आहे.

• ‘डाउटफुल सिटीझन’ म्हणजे काय?

NPR म्हणजेच ‘National Population Register’ च्या प्रोसेसमध्ये जर सबळ नागरिकत्वाचे पुरावे देऊ शकले नाही तर ‘D-Voters’ म्हणजेच ‘डाउटफुल व्होटर्स’ लिस्ट मध्ये नाव जाते. यानंतर ‘Foreigners (Tribunals) Order, 1964‘ अंतर्गत पोलीस अधीक्षक अशा नागरिकाना भारताचा नागरिक आहे की नाही हे घोषित करू शकतात. हे करण्यासाठी कुठलीही स्पष्ट नियमावली नाही त्यामुळे पोलीस अधीक्षक स्वतःच्या (राजकीय) मर्जीप्रमाणे निर्णय घेऊ शकतो. (असा आरोप केला जातो.)

एकदा पोलीस अधीक्षकाने त्या नागरिकास ‘डाउटफुल सिटीझन’ म्हणून घोषित केले तर त्यास मतदानाचा अधिकार रहात नाही, तो भारताचा अधिकृत नागरिक नसतो. अशांना डिटेन्शन कॅम्पमध्ये भरती केले जाते.

• आसाम मध्ये नेमकं काय झालं?

१९९७ साली निवडणूक आयोगाने केलेल्या छानणीत सबळ पुरावे देऊ न शकल्या कारणाने ३.१३ लाख लोक ‘डाउटफुल व्होटर्स’ लिस्ट मध्ये टाकले गेले. यानंतर झालेल्या स्थानिक पडताळणीत देखील यांच्यावरील ‘D-Voters’चा ठप्पा हटला नाही. २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीवेळी १.१३ लाख नागरिकांना ‘D-Voters’ घोषित केले गेले. यात ७०००० महिला होत्या.

आसाम मध्ये ३३०० लोक मावतील असे ६ ‘डीटेन्शन कॅम्प’ आहेत. कारावासाप्रमाणे असणाऱ्या या कॅम्पमध्येच काही लोकांचे मृत्यू झाले आहेत. अशाच एक मृत व्यक्तीवर ‘द क्विंट’ने केलेला माहितीपट आपण ‘येथे‘ पाहू शकता.

वस्तुस्थिती:

‘चेकपोस्ट मराठी’च्या पडताळणीत व्हायरल व्हिडीओसोबतचे दावे फेक असल्याचे स्पष्ट झाले. व्हिडीओतील मुस्लीम आंदोलक वेगळ्या देशाची नव्हे तर स्वतःवरील ‘डाउटफुल व्होटर्स, डाउटफुल सिटीझन्स’चा ठप्पा हटवण्याची मागणी करत होते.

हे ही वाचा: पश्चिम बंगालमध्ये मुस्लीम जमावाने जखमी जवानाला रुग्णालयात नेताना अडवल्याचे दावे फेक!